काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउन भनेपछि अस्पतालहरूले मन्त्रालयलाई विवरण बुझाएका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार, हालसम्म १०० भन्दा बढी अस्पतालहरूले विवरण बुझाएका छन् । सरकारले सरकारी तथा निजी अस्पतालले विपन्न बिरामीलाई १० प्रतिशत शय्या (बेड) निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने नियममा कडाइ गरेपछि अस्पतालहरूले विवरण पठाउन थालेका हुन् ।

निर्देशनअनुसार हालसम्म २९ सरकारी, ७० निजी र अन्य ९ गरी कुल १०८ अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थाले विवरण उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, देवदह मेडिकल कलेज एन्ड रिसर्च इन्स्टिच्युट, आर्या न्युरो हस्पिटल एन्ड एलाइड साइन्सेज, बी एन्ड बी हस्पिटल, काठमाडौं मेडिकल कलेज, मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल र लुम्बिनी मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटलले विवरण बुझाएका छन् ।

त्यस्तै, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, चितवन मेडिकल कलेज, कोसी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बी एन्ड सी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर, मानसिक अस्पताल, किष्ट मेडिकल कलेज, बी.पी.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल (टेकु), कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, भेरी अस्पताल, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजलगायत अस्पतालले विवरण बुझाएका छन् ।

हाल नेपालमा सरकारी र निजी गरी कुल ४,६१० स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन् ।

सरकारको नियमअनुसार विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि अस्पतालहरूले कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसमा निजी र सरकारी अस्पतालहरूको विवरणमा फरक छ । निजी अस्पतालहरूले १० प्रतिशतभित्र के-के सुविधा पर्ने भन्ने प्रस्ट जानकारी नभएको भन्दै शय्या मात्र उपलब्ध गराइरहेका छन् । सरकारी अस्पतालले भने उक्त शय्यामा उपचाररत बिरामीको सबै सेवा निःशुल्क हुने उल्लेख छ ।

सरकारले ओपीडी तथा चिकित्सकको परामर्श निःशुल्क गर्न भनेको छ । त्यस्तै, आवश्यक ल्याब परीक्षण, एक्स-रे र शल्यक्रियाको धरौटी शुल्क निःशुल्क गराउनुपर्नेछ । त्यस्तै, आपतकालीन उपचार, आवश्यक आधारभूत औषधि, सुत्केरी सेवा (विशेष गरी गरिब र विपन्नका लागि) भर्ना भएर उपचार गर्दा लाग्ने खर्च निःशुल्क गराउनुपर्नेछ ।

यो सुविधा गरिब तथा विपन्न बिरामी, असहाय र बेवारिसे बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक (केही अस्पतालमा), अपांगता भएका व्यक्ति तथा स्थानीय तह (वडा, पालिका) को सिफरिस भएका बिरामीले यो सुविधा लिन पाउनेछन् ।

जसका लागि अस्पतालहरूले १० प्रतिशत निःशुल्क बेड छुट्याउनुपर्ने, निःशुल्क सेवाबारे सूचना बोर्ड राख्नुपर्ने, सेवा लिएका बिरामीको रेकर्ड राख्नुपर्छ । त्यस्तै, अस्पतालहरूले सरकारलाई नियमित रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ ।

अस्पतालहरूले १० प्रतिशत सेवा उपलब्ध नगराए सम्बन्धित अस्पताल प्रशासन, स्थानीय पालिका वा स्वास्थ्य निकायमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ ।

सरकारी र निजी अस्पतालहरूले कुल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि निःशुल्क छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ (दफा ७० घ) अनुसार अनिवार्य गरिएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यो व्यवस्थालाई चैत २०८२ देखि कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।