काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुलाई पदमुक्त गर्ने क्रममा सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीलाई पनि अध्यादेशबाट पदमुक्त गरेको छ ।

सरकारले २०८० साल असोज १० गते कोषको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका अधिकारी २०८३ साल बैशाख २१ गते अध्यादेशबाट पदमुक्त भए ।

अधिकारीको नेतृत्वमा कोषले श्रमिकको पक्षपोषणमा प्रभावकारी काम गरेको छ । अधिकारी कोषको कार्यकारी निर्देशक बनेको समयमा कोषमा आवद्ध श्रमिकको संख्या करिब १३ लाख थियो भने उनलाई सरकारले हटाउने बेलासम्ममा २९ लाखभन्दा बढी श्रमिक कोषमा आवद्ध भएका छन् ।

अधिकारी कोषको कार्यकारी निर्देशक बनेको समयमा कोषमा योगदानकर्ताले जम्मा गरेको रकम करिब ७० अर्ब रुपैयाँ थियो । अधिकारीलाई सरकारले हटाउने बेलामा योगदानकर्ताले जम्मा गरेको रकम १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको हाराहारी पुगेको छ ।

अधिकारीको कार्यकालको अर्काे सकारात्मक पक्ष भनेको वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई स्वास्थ्य सुविधा पहुच बृद्धि हो । अधिकारी कोषको कार्यकारी निर्देशक बनेपछि बैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र उसका परिवारले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषबाट स्वास्थ्य सुविधा पाउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको थियो ।

अधिकारी कार्यकारी निर्देशक बनेपछि कोषमा आवद्ध अस्पतालको संख्या बढेको छ भने कोषबाट स्वास्थ्य सुविधा लिने श्रमिकको संख्या पनि उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ । यस्तै, योगदानकर्ताको दम्पत्तिमा मात्रै सिमित रहेको स्वास्थ्य सुविधा योगदानकर्ताको छोराछोरीले पनि पाउने गरी विस्तार भएको छ । 

अधिकारीको नेतृत्वमा सामाजिक सुरक्षा कोषले युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको अवधारणा सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेको छ । नेपाल सरकारले संचालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम असफल प्रमाणित भएको समयमा सामाजिक सुरक्षा कोषले संचालन गरेको योगदानकर्ता स्वास्थ्य सुविधा सफल प्रमाणित भएको छ । र, नेपाल सरकारलाई सबै नागरिकको लागि स्वास्थ्य सुविधा कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने नमुना कोषले देखाइदिएको छ ।

अधिकारी कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालय बबरमहलबाट थापाथली स्थानान्तरण भएको छ । बबरमहलमा रहेको कोषको कार्यालय साघुरो भएको कर्मचारी र सेवाग्राहीले गुनासो गर्ने गरेका थिए भने कोषको कार्यालयमा नै पानी चुहिने अवस्था थियो । यस्तै, कोषको कार्यालय रहेको भवनको पार्किङमा वर्षायाममा पानी जमेर सवारी पार्किङ गर्नै समस्या थियो ।

अधिकारीले कोषको नेतृत्व संहालेपछि बढीमा ७५ लाख रुपैयाँ रहेको योगदानकर्ता घरकर्जा सुविधा बढेर १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ । अब यस्तो सुविधा घडेरी किन्न, घर घडेरी खरिद गर्न तथा घर बनाउन पनि लिन पाइने भएको छ ।

अधिकारीले कोषलाई अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि समेट्न धेरै प्रयास गरे । उनकै कार्यकालमा स्थानीय सरकारहरुसँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गराउने प्रक्रिया सुरु भयो । अहिले कोषले १०९ स्थानीय सरकारसँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ भने ९ वटा स्थानीय सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको लागि कोषमा रकम जम्मा गरिरहेका छन् ।

कविराज अधिकारी कार्यकारी निर्देशक भएको समयमा कोषले सुचना प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो प्रगति गरेको छ । कोषबाट प्रवाह हुने अधिकांश सेवा सुचना प्रविधिको माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिने भएको छ । अर्थात कोषबाट सेवा लिनको लागि सामान्यतः रोजगारदाता वा श्रमिक कोषको कार्यालय जानै नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सुचना प्रविधि क्षेत्रमा गरेको यही प्रगतिका कारण नेपाल सरकारले कोषलाई २ पटक आइसिटी अवार्ड पनि प्रदान गरेको छ । यी दुबै अवार्ड लिने समयमा कोषको कार्यकारी निर्देशक अधिकारी नै थिए ।

अधिकारी कार्यकारी निर्देशक बनेको समयमा स्थानीय सरकार र सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था भएको थियो । अहिले धेरै वटा सार्वजनिक संस्थानहरु कोषमा आवद्ध भएर आफ्ना कर्मचारीको रकम जम्मा गरिरहेका छन् । यस्तै, श्रम ऐन अनुसार कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने रोजगारदाता आवद्ध नभएको अवस्थामा श्रमिकले पाउनु पर्ने सुविधामा कुनै कमि भएमा कोषले नै पहल गरेर श्रमिकलाई सुविधा उपलब्ध गराएको छ । यस्तो कार्यले कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने रोजगारदाता आवद्ध नभएको अवस्थामा पनि श्रमिकले पाउने सेवा सुविधामा कमि नआउने ग्यारेन्टी श्रमिकले पाएका छन् भने रोजगारदाताले पनि आउन सक्ने असिमित आर्थिक दायित्व कम गर्नको लागि पनि कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने सजगता बढेको छ । 

समग्रमा मूल्यांकन गर्दा अधिकारीले कोषको नेतृत्व लिएको समयमा कोषले आफ्नो ओज बृद्धि गरेको छ । यस्तै, संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवाद उन्मुख भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि पनि सामाजिक सुरक्षा कोष एक अपरिहार्य संस्था हो भन्ने मान्यता स्थापित गरिदिएको छ । कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीको सामुहिक र सहभागितामुलक निर्णय प्रक्रियाका कारण कोषका कर्मचारी, रोजगारदाता र श्रमिकले साथ दिएको र कोषको गरिमा पनि बढेको कर्मचारीहरुको मूल्यांकन छ ।