काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) को आगामी निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा नयाँ कार्यकालको लागि विभिन्न पदका आकांक्षीहरु चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । 

यसैमध्येको एक उम्मेदवार हुन टिएन आचार्य । उनी नयाँ कार्यसमितिमा महासचिव पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका छन् ।

उर्जा उद्यमी आचार्यले विस्तृत घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । घोषणापत्रमा ऊर्जा क्षेत्रको संस्थागत सुधार, नीतिगत स्थायित्व र परिणाममुखी नेतृत्वको विषय जोडदार र प्रक्रियासंगत ढंगले उठाइएको छ ।

उनको नारा नै ‘नारा होइन—संरचना निर्माण’ भन्ने छ । घोषणापत्रमा आचार्यले ऊर्जा क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्या समाधानदेखि इप्पानको संस्थागत पुनर्संरचनासम्मका विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटेका छन्। उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादनकर्ताको रुपमा मात्रै नभई राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणको साझेदार शक्तिका रूपमा स्वीकार गर्न प्रेरित गर्ने् विषय उठाएका छन् ।

नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन, करिब चार हजार मेगावाट विद्युत क्षमता थप्न, अर्बौं रुपैयाँको लगानी भित्र्याउन तथा हजारौँलाई रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनले उल्लेख गरेका छन् । हाल नेपालको कुल विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ। 

जलविद्युत्सँगै सौर्य तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जामा समेत निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार हुँदै गएको अवस्थामा अबको आवश्यकता निजी क्षेत्रलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रोत्साहित गर्नु रहेको आचार्यले भनेका छन् ।

उनको दृष्टिकोण बलियो निजी क्षेत्र, सक्षम नेपाल विद्युत प्राधिकरण र खपतमुखी ऊर्जा अर्थतन्त्र निर्माण रहेको बताएका छन्। राज्यले नीतिगत अवरोध हटाएर लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्न सके आगामी दशकभित्र नेपाल दक्षिण एशियाकै ऊर्जा केन्द्र बन्न सक्ने उनको विश्वास छ।

पीपीए सुधार

आचार्यले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सुधारलाई उच्च महत्व दिएका छन् । हाल रोकिएको करिब १२ हजार मेगावाट आयोजनाको पीपीए तत्काल खुलाउन सरकारसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता उनको छ । मौसमी असन्तुलन सम्बोधन गर्ने लचकदार पीपीए प्रणाली, स्टोरेज आयोजनाका लागि छुट्टै ट्यारिफ दर तथा जोखिम बाँडफाँड गर्ने प्रणाली विकासका लागि पहल गर्न आफूले महासचिवमा उम्मेदवारी दिएको आचार्यले बताए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग टेक अर पे व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने, विद्युत उत्पादन भए पनि प्रसारण लाइन अभावका कारण विद्युत बिक्री हुन नसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा मुद्रास्फीतिअनुसार पीपीए दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषयलाई पनि आचार्यले आफ्नो कार्यकालको प्रतिवद्धतामा समेटेका छन् ।

स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्न अनुमतिपत्र अवधि ७५ वर्ष पुर्‍याउने, रोयल्टी तथा आयकर छुट उपलब्ध गराउने तथा दीर्घकालीन प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

कानुनी तथा नीतिगत सुधार

ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या नीतिगत अस्थिरता र जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया रहेको आचार्यको निष्कर्ष छ। उनले वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीमार्फत निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न पहल गर्न आफूले उम्मेदवारी घोषणा गरेको बताएका छन् ।

यस्तै, प्रसारण लाइन र वितरण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने, एउटै नदी करिडोरका आयोजनाका लागि साझा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पाउने नीति ल्याउने तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका तयार गर्ने प्रस्ताव पनि आचार्यको छ ।

ऊर्जा आयोजनामा हुने बन्द, हडताल र तोडफोडका घटना रोक्न छुट्टै विद्युत सुरक्षा दस्ता गठन गर्नुपर्ने तथा प्राकृतिक विपत्तिका कारण प्रभावित आयोजनालाई आरसीओडी म्याद थप गर्नुपर्ने विषयमा राज्यपक्षसँग समन्वय गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा वित्तीय सुधार

ऊर्जा क्षेत्रको अर्को ठूलो चुनौती वित्तीय पहुँच रहेको भन्दै उनले इनर्जी फण्ड स्थापना, सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्कर्जा सुविधा तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र घोषणा गराएर ७ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने उनको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

रुग्ण जलविद्युत आयोजनाका लागि पुनर्कर्जा प्याकेज ल्याउने, हकप्रद शेयर निष्कासन सहज बनाउने तथा हाइड्रोलोजी पेनाल्टी हटाउन पहल गर्ने एजेन्डा पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

प्रसारण लाइन र ऊर्जा व्यापार

ऊर्जा उत्पादनसँगै प्रसारण पूर्वाधार विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने उनको जोड छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने तथा उद्योगहरूलाई सिधै विद्युत बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गराउन आफूले पहल गर्ने उनले बताएका छन् ।

इप्पानलाई थिंक ट्याङ्क बनाउने 

आचार्यले आफू महासचिवमा निर्वाचित भएपछि इप्पानलाई नीति अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेका छन् । तथ्यांकमा आधारित पैरवी, अनुसन्धानमूलक वकालत, सरकारसँग संवाद तथा संस्थाभित्रै इप्पान रिसर्च सेन्टर स्थापना गर्ने उनको योजना छ ।

सातै प्रदेशमा इप्पानको संस्थागत उपस्थिति विस्तार गर्दै स्थानीय समस्याको स्थानीय स्तरमै समाधान खोज्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने आचार्यले बताए । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा सम्मेलन आयोजना गर्ने उनको योजना छ ।

को हुन आचार्य ?

आचार्यको जन्म धनकुटाको छथर जोरपाटीको मध्यमवर्गीय परिवारमा २०३१ सालमा भएको हो । व्यवस्थापन संकाय अध्ययन गरेका आचार्य धरानको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा विकम अध्ययन गर्दा क्याम्पस टपर पनि हुन् ।

विकम गरेपछि उनी उनले सूर्य नेपालजस्ता नेपालका प्रतिष्ठित संस्थामा काम गर्ने मौका पाए । त्यसपछि उनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सिए) अध्ययन गर्न भारतको चेन्नाई गएका थिए । सन् २००३ मा ‘इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्स अफ इन्डिया’बाट उनले सिए अध्ययन पूरा गरे । 

भारतबाट सिए गरेर आएपछि आचार्यले बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारीदेखि पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रका कम्पनीसँग सहकार्य गर्ने अवसर प्राप्त गरे । उनले नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) जस्ता बैंकिङ र पुँजी बजारका नियामक निकायसँग सहकार्य गर्न पाए ।

उनले नोबेल मेडिकल कलेज र न्युरो अस्पतालजस्ता स्वास्थ्य संस्थामा वित्तीय परामर्शदाता भएर पनि काम गरे ।

उनले डब्लुडब्लुएफ, केयर नेपाल र मर्सी क्रप्सजस्ता विश्वप्रसिद्ध संस्थासँग पनि संलग्न भएर काम गरेका छन् ।

आचार्य भिजन इनर्जी एन्ड पावर लिमिटेडको कार्यकारी अध्यक्ष पनि हुन् । सो कम्पनीले ५७.५ मेगावाटको नुप्चे लिखु जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । आयोजना अहिले निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । यस्तै, क्रेडिबल होल्डिङ्स फण्ड मार्फत खिम्ती–२, इसुवा खोला र सुपर न्यादी जस्ता करिब दुई दर्जन आयोजनामा लगानी र नेतृत्वको सञ्जाल उनले संचालन गरिरहेका छन् ।