काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले सम्पत्ति विवरण भनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ चैत्र मसान्तसम्मको अवधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका र उक्त अवधिमा बहाल रही हाल जुनसुकै किसिमले सेवाबाट अवकाश भईसकेका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा निजहरूका परिवारसमेतका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रयोजनको लागि सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ गठन गरेको हो ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरु को–को हुन् त भन्ने संसय अझै पनि बाँकी देखिन्छ । केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरु आफूहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने हो कि होइन भन्ने अन्योलमा पनि देखिन्छन् ।

यही सन्दर्भमा वडापालिकाले सम्पत्ति छानविन आयोगका सदस्य गणेश केसीसँग सम्पर्क गरी स्थानीय तहका कुन कुन पदाधिकारी वा कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने हो भनेर सोधको छ ।

उनले गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयर पदमा रहेका पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने जानकारी दिए । यस्तै, जिल्ला समन्वय समितिका सबै पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने पनि उनले जानकारी दिए । 

अर्थात आर्थिक वर्ष २०६२/६३ यता स्थानीय सरकारको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष तथा प्रमुख उपप्रमुख भएका व्यक्तिहरुले अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने भएको छ । यस्तै सोही अवधियता जिल्ला समन्वय समितिको पदाधिकारी भएका व्यक्तिहरुले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने भएको छ ।

तर, वडाध्यक्ष वा वडा सदस्य भएका व्यक्तिहरुले भने सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने छैन । जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य वा पदाधिकारी भएको छ भने विवरण बुझाउनु पर्छ ।

कर्मचारीको हकमा भने उपसचिव वा सो सरहको पदमा रहेका कर्मचारीले विवरण बुझाउनु पर्ने आयोग सदस्य केसीले बताए । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहेका शाखा अधिकृतहरुले विवरण बुझाउनु नपर्ने उनले जानकारी दिए ।

पहिला संघ अन्तरगत रहेका र अहिले समायोजन भएर स्थानीय तहमा गएका उपसचिव सरहको पदमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले उपसचिव वा सो सरहको पदमा रहेपनि कार्यालय प्रमुख नभएको व्यक्तिले विवरण बुझाउनु नपर्ने बताए ।

‘उपसचिव वा सो सरहको कर्मचारी छ, सो कर्मचारी अहिलेसम्म कहिल्यै पनि कार्यालय प्रमुख भएको छैन भने उसले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्दैन । तर, पहिला उपसचिव सरहको पदमा रहदा कार्यालय प्रमुख भएको थियो, अहिले स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएपछि कार्यालय प्रमुख भएको छैन भने त्यस्ता कर्मचारीले पनि विवरण बुझाउनु पर्छ,’ आयोगको प्रवक्ता समेत रहेका सदस्य केसीले वडापालिकासँग भने ।

उनले उजुरी परेको अवस्थामा वडाध्यक्षहरु तथा जुनसुकै पदमा कार्यरत कर्मचारीको सम्पत्तिको छानविन हुने बताए ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्नेहरु

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट नेपाल राजपत्र खण्ड ७६, मिति २०८३।०१।०२ मा प्रकाशित पूर्व अतिरिक्ताङ्क १ र २०८३।०१।१४ मा प्रकाशित अतिरिक्ताङ्क २ को सूचनाबाट तोकिएको कार्यादेशमा (क) देहायको सार्वजनिक पदमा रहेका वा पदबाट सेवा निवृत्त भएका वा हटिसकेका देहायका पदाधिकारी र तिनका परिवार समेतका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण सङ्कलन गर्ने र सो उपर जाँचबुझ गर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ । जसमा,

(१) तत्कालीन श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री,

(२) तत्कालीन संसद सदस्य,व्यवस्थापिकाको रूपमा कार्य गर्ने संविधानसभाका सदस्य,

(३) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधानबमोजिम नियुक्त भई संवैधानिक निकायबाट पदमुक्त भएका वा हटेका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्व न्यायाधीशहरू तथा नेपाली सेनाको सेवा निवृत्त राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिका अधिकृतहरू,

(४) प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री,

(५) प्रदेश सभाका सदस्य तथा पदाधिकारी,

(५क) महान्यायाधिवक्ता र मुख्यन्यायाधिवक्ता,

(६) साविकको जिल्ला विकास समिति र हालको जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी,

(७) स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष,

(८) नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारी,

(९) राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको पदका निजामती सेवा, संसद सेवा, स्वास्थ्य सेवा वा राष्ट्रिय मानवअधिकार सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी,

(१०) कार्यालय प्रमुखको पदमा कार्यरत वा कार्य गरेको निजामती सेवा, संसद सेवा, स्वास्थ्य सेवा, वा राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारी,

(११) कार्यालय प्रमुख पदमा कार्यरत वा कार्य गरेको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको कर्मचारी,

(१२) नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिका कर्मचारी,

(१३) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल सरकारका आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, केन्द्र आदिका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्राजित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोभन्दा माथिको कर्मचारी,

(१४) नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको कर्मचारी,

(१५) नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने विश्वविद्यालय,प्रतिष्ठान लगायतका निकायका पदाधिकारी र राजपत्राजित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोभन्दा माथिको कर्मचारी,

(१६) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, नेपाल सरकारका मन्त्री वा प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, मन्त्री, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री वा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्य वा यस्तै पदमा रहेका व्यक्तिले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट पारिश्रमिक वा सुबिधा लिने वा नलिने गरी नियुक्त भएका वा नियुक्त नभई कार्य गरेका सल्लाहकार,स्वकीय सचिव, निजी सचिव वा यस्तै पदाधिकारी भनी यस आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेकोले माथि उल्लिखित  दाधिकारीहरूको पैतृक तथा आफ्नो पालामा आर्जित चल, अचल सम्पत्ति र त्यसका श्रोतहरु (तलब, भत्ता, विदेश भ्रमण, घर जग्गा, शेयर कारोवार, वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण, कृषि, पशुपालन, व्यापार, व्यवसाय तथा विप्रेषण लगायतबाट प्राप्त आय तथा व्यय) र सो पुष्टि हुने कागजात आयोगबाट निर्धारित सम्पत्ति विवरण फारामसाथ यो सूचना गोरखापत्रमा प्रकासित भएका मितिले ३० (तीस) दिनभित्र आयोगमा आफै वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत्, हुलाक मार्फत् वा आयोगको इमेल ठेगानामा दाखिला गर्न अनुरोध गरिएको छ । यद्यपि, यो म्याद हाल असार मसान्तसम्मको लागि थप गरिएको छ ।

माथि उल्लिखित भए मध्येका कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी आर्थिक वर्ष २०४८ सालदेखि आर्थिक वर्ष २०६२/६३ पछि पनि सेवामा कार्यरत रहेको वा सो अवधिपछि सेवाबाट अवकाश पाएको भएपनि एक पटक सम्पत्तिको विवरण पेश गर्नु पर्ने आयोगले जानकारी दिएको छ ।