काठमाडौँ । सर्वाेच्च अदालतले सम्पत्ति विवरण पेश गर्न कसैलाई पनि वाध्य नपार्नू भन्ने आदेश दिएपछि सम्पत्ति छानविन आयोग अहिले के गरिरहेको छ भन्ने चासो धेरैको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले असार ३१ गते सम्पत्ति विवरण पेश गर्न कसैलाई पनि वाध्य नपार्नू भन्ने आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलाशले यस्तो आदेश गरेको हो । त्यसअघि असार २६ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नू भन्ने आदेश दिएको थियो। सो आदेशपछि आयोगले पूर्वसेना र पूर्वन्यायाधीशका हकमा आदेश आएको तर अन्य पदमा रहेका व्यक्तिहरुले विवरण पेश गर्नुपर्छ भनेर असार २९ अर्काे सुचना प्रकाशन गरेको थियो । सो विरुद्ध पनि सर्वाेच्चमा रिट परेपछि न्यायाधीश निरौलाको इजलाशले असार २९ गतेको सुचना पनि कार्यान्वयन नगर्न आयोगलाई भनेको थियो ।

सर्वाेच्चको यो आदेशपछि आयोग अहिले के गरिरहेको छ भनेर वडापालिकाले आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीलाई सोधेका छ ।

उनले सर्वाेच्च अदालतले नगर्नू भनेको काम नगरिने बताए । सर्वाेच्चले कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न वाध्य नपार्नू भनेपछि सम्पत्ति छानविन गर्न बनेको आयोगका अरु के काम बाँकी रहन्छन् त ?

‘सम्पत्ति विवरण पेश गर्न वाध्य नपार्नू भनेर सर्वाेच्चले भनेको छ । त्यसबाहेकका काम रोक्न भनेको छैन । त्यसैले अरुका काम भइरहेको छ,’ प्रवक्ता केसीले वडापालिकासँग भने ।

सर्वाेच्चले आयोगलाई सो सम्बन्धी रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नू, पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरण उपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नू र कसै उपर पनि कुनै किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नू/नगराउनू भनी सम्पत्ति छानबिन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको थियो ।

प्रवक्ता केसीले आयो्ग अहिले प्राप्त भएका विवरणको विश्लेषण गर्ने तथा तथ्यांक प्रविष्ट गर्ने लगायतका काम गरिरहेको बताए ।

कति आए विवरण ?

आयोगले पहिलो चरणमा करिब २० हजार व्यक्तिको विवरण आउने अनुमान गरेको थियो । यसमध्ये करिब १८ हजार विवरण प्राप्त भएको र केही विवरण हुलाकमार्फत आउने क्रम जारी रहेको आयोगको भनाइ छ ।

सरकारले वैशाख २ गते आयोग गठन गरेको थियो ।

सरकारले २०६२/६३ पछि गत चैत ३० सम्म उच्च पदमा पुगेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न भनी आयोग गठन गरेको थियो।

आयोगले पहिलो चरणमा २०६३ यताका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभासद, सांसद, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्रिपरिषद सदस्यहरू, स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेनाका उच्च तहका पूर्वपदाधिकारी, पूर्वसचिवदेखि बहालवाला सचिवहरू, पूर्वसहसचिवदेखि बहालवाला सहसचिवहरू, महान्यायाधिवक्ता, मुख्य महान्यायाधीवक्ता, प्रदेश सांसद, पूर्वराजदूत, राजदूत लगायतको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको छ । 

सरकारले २०८३ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्र कुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो।