काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले रसुवागढी हुँदै भदौ १० गते आएको भीषण बाढीले निम्त्याएको भौतिक क्षति र आवश्यकताको मूल्यांकन विवरण यथार्थपरक बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले गठन गरेको कार्यदलले तयार गरिरहेको तत्कालीन भौतिक क्षति र आवश्यकता मूल्यांकन (आरडीएनए) र विश्व बैंकले तयार पारेको विश्वव्यापी विपद्–पश्चात् द्रुत क्षति अनुमान (ग्रेड) को छुट्टाछुट्टै प्रारम्भिक मूल्यांकनबारे छलफल गर्दै उनले आयोग र विश्व बैंकका नेपाल प्रतिनिधिहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
‘पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन बाढीले निम्त्याएको भौतिक क्षति र आवश्यकता मूल्यांकन यथार्थपरक बनाउन जरुरी छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘सरकारले ठीक निर्णय गर्न र लगानी जुटाउन आरडीएनए र ग्रेड यथार्थपरक र सत्यतामा आधारित भएर एउटा राष्ट्रिय डकुमेन्ट बन्नुपर्यो ।’
योजना आयोगले बाढीले पुर्याएको भौतिक क्षति र मानवीय क्षतिको द्रुत र प्रारम्भिक चरणको आकलन प्रतिवेदनको खाका तयार गरिरहेको छ । विश्व बैंकले भने क्षतिको प्रारम्भिक आकलन तयार पारिसकेको छ ।
सोही खाकाका प्रारम्भिक विवरणहरूलाई यकिन गरेर साझा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पार्न अर्थमन्त्री वाग्लेले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गुणाकर भट्टसहित आयोगका उच्च पदस्थ अधिकारी सहभागी भएको छलफलमा बाढीका कारण भौतिक सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको आरडीएनए गर्न चार फरक–फरक क्षेत्रमा छुट्याएर मूल्यांकन गरिएको जानकारी दिइएको थियो ।
जसमा सामाजिक, उत्पादनमूलक, पूर्वाधार र अन्य क्षेत्रका रूपमा विभाजन गरी मूल्यांकन सुरु गरिएको छ । सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत निजी भवन र संरचना, सार्वजनिक, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रका पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिको अध्ययन नतिजा समावेश गरिएको छ ।
यसैगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, मत्स्य, पशुपन्छी, वित्तीय र आर्थिक गतिविधिको मूल्यांकन भइरहेको छ । जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन, घरायसी हरित ऊर्जाको उपयोग, सडक, पुल, दूरसञ्चार, वातावरणीय स्वास्थ्य तथा सिँचाइ एवं नदी व्यवस्थापनको कार्यलाई पूर्वाधार क्षेत्रका रूपमा मूल्यांकन गरिएको छ ।
बाढीग्रस्त क्षेत्रमा थुप्रिएको भग्नावशेष र जोखिमयुक्त फोहोरको अवस्थालाई पनि चौथो क्षेत्र (अन्तरक्षेत्रीय विषयवस्तु) का रूपमा समावेश गरेर मूल्यांकन गरिएको छ ।
दुवै प्रतिवेदनलाई समेटेर सरकारले एक साझा आरडीएनए प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । योजना आयोगले सहसचिव अर्जुन भण्डारीको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहितका सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूलाई राखेर आरडीएनए प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ ।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले तत्कालीन राहतको व्यवस्थादेखि लगानीको स्रोत जुटाउने र पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको काम अघि बढाउने जनाएको छ ।
