काठमाडौँ । कास्की जिल्ला अदालतले सहकारी ठगीसहितको अभियोग लागेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिए पनि पुनः पक्राउ पर्न सक्ने भएका छन् । 

कास्की जिल्ला अदालतले पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँमा धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशअनुसार उनले धरौटी बुझाएर रिहा भएमा अन्य जिल्लामा पनि मुद्दा चलिरहेकाले उनी पुनः पक्राउ पर्ने समाचार बीबीसी न्यूज नेपालीले लेखेको छ । 

काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलनमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेसहितलाई विपक्षी बनाएर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।

जिल्ला सरकारी कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख रामहरि काफ्लेले अभियोजनसँगै लामिछानेलाई काठमाडौँमा पनि बयानका लागि झिकाउन माग गरिएको बीबीसीले आफ्नो समाचारमा उल्लेख गरेको छ । 

‘अभियोजनसँगै उहाँसँगै हाल पोखरामा रहेका प्रतिवादीहरूलाई बयानका लागि काठमाडौँ झिकाउन हामीले माग गरेका छौँ,“ काफ्लेले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनेका छन्,’ अभियोग लागेको व्यक्ति बाहिर भए पनि पक्राउ पुर्जी जारी हुन्छ। थुनामै रहेको व्यक्ति कारागारमार्फत् पठाइन्छ। धरौटी वा जमानतमा रिहा भएको व्यक्तिलाई बाटोको म्याद मात्रै लिएर माग भएको स्थानमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।’ 

रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भइसके पनि चितवन, पर्सा र रूपन्देहीमा पनि उनीविरुद्ध दर्ता भएको उजुरीमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । त्यसकारण लामिछाने एउटा अदालतबाट रिहा भए पनि अर्को जिल्लाको अदालतको आदेशमा पक्राउ पर्ने सम्भावना रहेको समाचार बीबीसीले लेखेको छ ।