काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको दवावमा एउटा संस्थाले कृषि उपकरणका लागि १ अर्बभन्दा बढी बजेट माग्दै दिएको निवेदन कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारहरुलाई दवाब दिएको छ । 

नेपाल पिछडावर्ग संघको नाममा गत ३ मंसिरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा कृषकका लागि अनुदान भन्दै पिछडा वर्ग संघले १ अर्ब ४ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट निकासाका लागि पत्र लेखेको थियो । 

सो संस्थाका अध्यक्ष रामप्रमोद महतोको हस्ताक्षरमा मन्त्रालयहरुमा पठाइएको पत्रलाई मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले कार्यान्वयनका लागि भन्दै संघीय मामिलामा पठाएपछि मन्त्रालयले पिछडा वर्गको माग अनुसार बजेट व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहहरुमा पत्र लेखेको हो । मन्त्रालयले पिछडा वर्गले लेखेको यो पत्रलाई ५ महिनापछि ३१ चैतमा स्थानीय सरकारहरुलाई बजेट व्यवस्थापन गर्न भन्दै पत्र लेखेको हो । 

पिछडा वर्ग किसान संघले बजेट माग्दै पठाएको पत्रसहित मन्त्रालयका शाखा अधिकृत शर्मिला न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेर देशभरका स्थानीय तहलाई पत्र लेखेर सो बमोजिमको बजेट ‘योजनामा समावेश गर्न’ पत्राचार गरेको छ । 

पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकृत न्यौपानेले सामाजिक समावेशीकरण शाखामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट स्थानीय तहमा पठाइदिनू भनेर पत्र आएका कारण मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रसहित संघीयले स्थानीय तहलाई ‘फरवाड’ गरेको हो । 

तर मन्त्रालयले बजेट माग्दै मन्त्रालय र विभिन्न संघीय निकायमा दर्ता भएका हजारौँ पत्रलाई वेवास्ता गर्नै गरे पनि राष्ट्रिय किसान आयोगमा सूचीकरण भएको एउटा संस्थाको पत्र कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारलाई दवाव बढाएको हो । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुली आयोगमा सूचीकरण भएको संस्थाले बजेट मागेका कारण स्थानीय तहलाई जानकारीका लागि पत्राचार गरेको दाबी गर्छन् । 

तर मन्त्रालयले बजेट मागसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय घुम्दै आएको चिठीमा लेखिएअनुसारको बजेट र योजना स्थानीय तहको आगामीी आर्थिक वर्षको योजनामा समावेश गर्न भनेर तोक लगाएरै स्थानीय सरकारहरुलाई पठाएको छ । 

राष्ट्रिय किसान आयोगकी प्रवक्ता जीवन्ती पौडेलका अनुसार रामप्रमोद महतोको अध्यक्षतामा गठित पिछडा वर्ग किसान संघ यसअघि आयोगमा सूचीकरण भए पनि संघमा भएको आपसी मनमुटावका कारण हाल सूचीकरण या दर्ता कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन । 

कानुनी रुपमा किसान आयोगदेखि कुनै पनि निकायले नचिन्ने संस्थाले दिएको दबाकै भरमा देशभरका स्थानीय तहमा पिछडा वर्गले मागेअनुसार बजेट दिन किन परिपत्र गरियो भन्ने विषयमा भने मन्त्रालयका कर्मचारीहरुसँग चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । 

प्रवक्ता पराजुली सामाजिक समावेशीकरण शाखाले पत्रबारे स्थानीय तहलाई जानकारीसम्म गराइदिएको बताउँछन् । तर आगामी बजेट तथा योजनामा किन यस्ता योजना समावेश गरिदिन भन्दै पत्र लेखेको भन्ने जिज्ञसामा भने नाजवाफ छन् ।