काठमाडौँ । संघीय सरकारले स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मले सरकारी चिठीपत्र अनिवार्य रुपमा हुलाकमार्फत पठाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङले संघ प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरसम्वन्ध ऐनले व्यवस्था गरेको एउटा विषयगत समितिको संयोजकका हैसियतमा गत चैत अन्तिममा गरेको निर्णयमा हुलाकमार्फत सरकारी पत्राचार गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
संघीय सरकारले अहिले एक स्थानीय तह एक हुलाकको अवधारणा अघि सारेको छ । यो अवधारणा अनुसार स्थानीय तहमा स्थापना भएका हुलाक कार्यालयको प्रभावकारी परिचालन गर्ने र र यस्ता हुलाकलाई विद्युतीय व्यापारसँग आवद्ध गर्न तीनवटै सरकारबीच समन्वय र सहजीकरण गर्ने मन्त्री सुब्बा गुरुङको निर्णयमा उल्लेख छ ।
मन्त्रीले तीनवटै तहका सरकारी निकायले सरकारी चिठीपत्र, कागजात, पुलिन्दा, लिखत लगायतका बस्तुहरु हुलाकमार्फत पठाउनुपर्ने निर्णय गरेका छन् । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहहरुले देशभर रहेका हुलाक कार्यालयहरुको भवन र जग्गा तथा भौतिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने निर्णय पनि गरेका छन् ।
मन्त्रीले सरकारले संचालन गरेको एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली र एकीकृत वेवसाइट प्रणालीलाई वडातहसम्म कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
