काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबीच आज औपचारिक रुपमा एकताको घोषणा हुँदै थियो । तर एकता सभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न अदालतले लेखेको पत्रसहित पुगेको प्रहरीले चौधरीलाई पक्राउ गरी डिल्लीबजार कारागार पुर्यायो ।
उनी जेल चलान भएपछि सत्तामा रहेको नाउपाले सत्ताबाट बाहिरिने घोषणासमेत गरिसकेको छ ।
तर चौधरीलाई कैदमा पठाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतबाट पे्रषित गरिएको भनिएको पत्र भने शंकास्पद देखिएको छ । अदालतको रिट तथा मुद्दा महाशाखाका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट दिइएको आममाफी नमिलेको लगायतका विषयमा समावेश छन् ।
तर उनको आममाफीविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको निवेदनमा अदालतले चौधरीलाई कारागार पठाउनेगरी अहिलेसम्म आदेश नै नदिएको सर्वोच्च अदालतको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतले यो विवादमा सुनुवाई गरेर आदेश जारी नै नगरेको अवस्थामा शाखा अधिकृतले चौधरीलाई पक्राउ गरी फैसला कार्यान्वयनका लागि थुनामा पठाउन कसरी पत्राचार गरे भन्ने विषयमा अदालतका तल्ला देखि उच्च तहसम्मका कर्मचारी अहिलेसम्म मौन छन् ।
हस्ताक्षर गर्ने विष्टदेखि मुख्य रजिष्टार देवेन्द्रराज ढकालसम्म फोन सम्कर्ममा समेत छैनन् ।
सर्वोच्चका अधिकृतहरु भने अदालत आफैँ अहिलेसम्म पत्र कसरी र किन काटियो भन्ने अन्योलमा छ । अदालतले आन्तरिक अनुसन्धानपछि के भएको हो भन्ने पत्ता लगाएर मात्र प्रतिकृया दिने बताएको छ ।
अदालतले सम्भवतः रेशम चौधरी थुनामै जानुपर्ने अवस्थामा नरहेको भन्दै थुनामुक्त गराउन आजै अर्को पत्र कारागार प्रशासनलाई पठाउने सम्भावना रहेको पनि अदालतका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
