काठमाडाैँ । सर्वाेच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतको योे आदेशसँगै संशोधित मापदण्ड अनुसार गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया रोकिएको छ ।
यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा गुणाकर भट्टको गभर्नरमा नियुक्तिका लागि योग्यता नपुगेको दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा दायर पुरक रिट अनुसार उनको नियुक्तिको सम्भावना पनि रोकिएको छ ।
सर्वोच्चले मापदण्डको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न भनेसँगै पुरक रिटमाथिको सुनुवाईमा तत्काल आदेश गरिरहनु नपर्ने अदालतको व्याख्या छ । नेपाल राष्ट्र
सरकारले नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डमा रहेको उमेरको व्यवस्था फेरबदल गरेको थियो । मापदण्ड संशोधनविरुद्ध दर्ता भएको रिटमा जारी भएको अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिने नदिने भन्ने विषयमा भएको सुनवाई पछि अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशद्धय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासले जारी गरेको आदेशमा मादपण्डको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिइएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने भनिएको छ ।
यसअघि न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले ७ वैशाखसम्मका लागि मापदण्डको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेर सँगै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाउने आदेश गरेको थियो ।
छ ।
अर्थ मन्त्रालयले गत २७ फागुनमा मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ संशोधन गरेको थियो ।
मापदण्डको दफा ३ (ग) मा नेपाल सरकारले गभर्नरको नियुक्तिमा उमेरको योग्यताको प्रावधान हटाइएको हो । उक्त दफामा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले अमूक व्यक्तिकेन्द्रित गरेर मापदण्ड संशोधन गरेको भन्दै अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले रिट गरेका थिए ।
यो रिट दर्ता भएलगत्तै उनीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा गुणाकर भट्टको गभर्नरमा नियुक्तिका लागि योग्यता नपुगेको दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा पुरक रिट पेश गरेका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा भट्टको गभर्नरमा नियुक्तिका लागि योग्यता नपुगेको र नेताहरुको सहमतिका आधारमा भन्दै ऐनको बाटो छाडि नियुक्ति गर्ने दुषित कृया भएको दावी स अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले रिट निवेदन पेश गरेका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को व्यवस्थाको कार्यविधि विपरित डा भट्टलाई कानुनको विधि परित्याग गरी नेताहरुको सहमतिको आधारमा नियुक्ति गर्ने गैर कानुनी प्रपञ्च रचिएको पनि पुरक रिट निवेदनमा दावी गरिएको छ ।
कानुनको बाटोबाट योग्य उम्मेदवारहरुको गभर्नर नियुक्ति समितिबाट छनौट भएर आउनुपर्नेमा गैर कानुनी बाटोबाट नेताहरुको सहमतिमा नियुक्ति गरिने कार्य सुशासन ऐन विपरित हुने दावी रिटमा छ ।
ऐनले गभर्नर सिफारिस समितिबाट छनौट भई मन्त्रीपरिषद्मा नियुक्तिका लागि पुग्नुपर्नेमा नेताहरुको सहमतिमा नियुक्ति गरिने कार्य आफैमा गैर कानुनी भएको दावी गरिएको छ ।
