काठमाडौँ । तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रममा संघीय सरकारले चरम लापरवाही गरिरहेको देखिएको छ । 

आफुलाई मुड चलेका बेला र सनकका भरमा कार्यक्रम सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई दुःख दिने गरेको समेत देखिएको छ । 

मन्त्रालयको मातहतमा रहेर सरकारले तराई–मधेशका २२ जिल्लाका २७८ स्थानीय तहमा तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम लागु गरिरहेको छ । यो कार्यक्रमका लागि सरकारले ‘तराई–मधेश कार्यक्रम संचालन निर्देशिका बनाएर लागु गरेको छ । 

सरकारले निर्देशिका अनुसार २७८ वटा स्थानीय तहलाई गत २९ पुसमा अधिकतम ५ वटा कार्यक्रम प्राथमिकीकरण गरेर कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आह्वान गरेको थियो । 

सरकारले त्यसबेला सामूहिक आवास भवन, साना सडक स्तरोन्नति, सामुदायिक पूर्वाधार, कृषि विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण, उर्जा, पारम्परिक पेशा प्रवद्र्धन एवं आय आर्जन र जीवनस्तर सुधारका क्षेत्रमा आयोजना र कार्यक्रम संचालन गर्न भन्दै प्रस्ताव मागेको थियो । 

तर यो सूचना निकालेर प्रस्ताव मागेको ४ महिनापछि स्थानीय तहले पठाएका प्रस्तावलाई रद्धीको टोकरीमा मिल्काएर कार्यक्रमका तर्फबाट पुनः नयाँ सर्त र कार्यक्रम राखेर प्रस्ताव मागिएको छ । 

तराई–मधेश सुमृद्धि कार्यक्रमका तर्फबाट २५ बैशाखमा जारी गरिएको अर्को सूचनामा ४ महिना अघि मागिएका प्रस्तावहरु छनौट गर्न नसकिने भन्दै पुनः अर्को प्रस्ताव पठाउन भनिएको छ । अघिल्लो कार्यक्रम कार्यान्वयन भइसक्ने (करिव ६ महिना) को अवधि राखेर मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रम आह्वान गरेको हो । 

चार महिना अघि मागिएको प्रस्तावमा कम्तीमा ५ आयोजना प्राथमिकीकरण गरेर प्रस्ताव गर्न भनिएकोमा यसपटक त्यसलाई घटाएर ३ मा झारिएको छ । 

यसअघि मागिएका आयोजनालाई झिकेर सरकारले कार्यविधि संशोधनका नाममा नयाँ कार्यक्रम राखेर प्रस्ताव मागेको छ । 

तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रमले उसको कार्यविधि भित्र रहेर तय भएका कार्यक्रमका लागि निश्चित प्रतिशत लागत सहभागिता व्यहोर्ने सर्तमा स्थानीय तहहरुमा बजेट दिदै आएको छ । 

तर यस्तो बजेट कार्यान्यनमा नआउँदै पटक–पटक पुराना कार्यक्रम अनुसार मागिएका कार्यक्रम रद्ध गरेर नयाँ कार्यक्रम मागिएका कारण यो कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

सरकारले २५ बैशाखमा जारी गरेको सूचनामा कार्यक्रमको मापदण्ड संशोधन भएका कारण यसअघि मागिएका प्रस्ताव रद्ध भएको भनिएको छ । 

यसरी अघिल्लो सूचनाका आधारमा स्थानीय तहले मिहिनेत गरेर पठाएका योजना निष्कृय पारेर नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको छ । 

संशोधित कार्यविधि अनुसार भन्दै जारी गरिएको सूचनामा अब स्थानीय तहहरुले स्थानीय सडक स्तरोन्नति, सामुदायिक पूर्वाधार, कृषि विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण र उर्जा क्षेत्रका आयोजना र कार्यक्रम मात्र प्रस्ताव गर्न भनिएको छ । 

यी मध्येवाट पनि कुनै ३ वटालाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर प्रस्ताव पठाउन नयाँ सूचनामा भनिएको छ । स्थानीय तहहरुले नयाँ सूचना अनुसार अब जेठ १ गतेभित्रमा तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रमको वेवसाइटमा रहेको रिपोर्टिङ सफ्टवेयरमा आवेदन दिइसक्नुपर्ने भनिएको छ ।