काठमाडौँ । वातावरण र जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा साझा प्रयास गरी सम्पूर्ण पृथ्वीकै सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा सबैले सक्रियता देखाउनुपर्नेमा सहभागीहरुले जोड दिएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को आयोजना र डिसिए र वातावरणीय मानव अधिकार सञ्जाल नेपालको सहकार्यमा सम्पन्न वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरुको क्षमता अभिबृद्धि तथा योजना तर्जुमा वैठकका सहभागीहरुले उक्त धारणा राखेका हुन ।
कार्यक्रममा इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले इन्सेकले वातावरणसँग सम्बन्धित विषय र मानव अधिकारलाई जोडेर हेर्दै आएको स्मरण गर्दै इन्सेकले नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक २०२५ मा वातावरणका मुद्दालाई आलेखकारुपमा प्रकाशित गरिएको बताए ।
उनले वातावरणसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरु बीचको सञ्जाल गठन गरी कार्ययोजना बनाएर सल्लाह, सुझाव लिइ ठोस योजना बनाएर सामूहिक कार्यका लागि वैठकले सार्थक प्रयास गर्ने अपेक्षा गरे ।
कार्यकारी निर्देशक गौतमले डिसिएको प्राथमिकतामा रहेको वातावरणसँग सम्बन्धित विषयमा सहभागीहरुको सक्रिय सहभागिता र सुझाव महत्वपूर्ण रहने धारणा राख्दै जलवायु परिवर्तन र वातावरणमा परेको असरका बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान र तथ्याङ्कमा पैरबी गर्नुपर्ने बताए ।
अधिकारकर्मी श्रीराम बजगाईले वातावरणका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिदेखि जलवायु परिवतर्नको गतिशिलताले पारेको प्रभावका कारण राज्यको जवाफदेहिता र वातावरण संरक्षणमा सबै नागरिकको भूमिकाको खाँचो रहेको बताए ।
विश्वमा जलवायु परिवर्तन जोखिमको चौथो स्थान नेपाल रहेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय असरका बारेमा गरिएका अध्ययन, अनुसन्धानको अभिलेखीकरण गरी सञ्चार जगतसँगको सहकार्य सहित उद्योग, श्रमिकसँग नागरिक समुदायसँग पनि सहकार्य र सचेतना जगाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
डिसिएका कार्यक्रम अधिकृत सूर्याकुमारी सुनारले जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणका विषयमा आएका चुनौतीलाई मानव अधिकारसँग जोड्नुउल्लेख गर्दै समुदायमा आधारित भएर अध्ययनशील युवाहरुको सहभागितालाई वातावरणका बारेमा इन्सेकले सहभागिता गराएको चर्चा गरिन् ।
उनले विषदी रहित खाद्य उत्पादन र उपभोगको काम गर्ने किसान, महिला पनि वातावरण रक्षक भएको उल्लेख गर्दै जलवायु र वातावरणीय न्यायका बारेमा नेपालको संविधान, कानुन र व्यवसाय तथा मानव अधिकारलाई सँगसँगै राखेर अध्ययन तथा काम गर्नु पर्नेमा जोड दिइन् ।
विश्वमा प्रत्येक वर्ष ४२ लाख मानिसको मृत्यु वायु प्रदूषणका कारण हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्क रहेको छ । यही तथ्य नेपालमा प्रत्येक वर्ष ३५ हजार नेपालीले वायु प्रदूषणका कारण ज्यान गुमाइरहेको तथ्याङ्क छ ।
जाडोयाममा नेपालको वायु गुणस्तर सूचक (२.५ पीएम) विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निर्धारण गरेको गुणस्तरभन्दा १५ गुणा खराब स्थिति भएको तथ्याङ्क रेकर्ड भएको छ ।
त्रिविका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कुटनीतिक केन्द्रीय विभागका संकाय सदस्य विनिता नेपालीले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एजेण्डा रहको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तन र न्यायका बारेमा नेपाल सरकारले द्रुत प्रकोपको बारेमा तथ्यका आधारमा कार्यपत्र प्रस्तुतिकरण गर्नु पर्नेमा जोड दिइन् ।
उनले राष्ट्रका लागि जलवायु न्यायका लागि आपूmले बझाङमा भएका भूकम्प पीडितलाई हेर्दा त्यहाँ १२२ जना भूकम्प पीडित मध्ये २२ जना छनौटमा परेकोमा ८ जनाले मात्र पुनर्निर्माण गरेको तथ्यका आधारमा पनि स्थानीय समुदायमा प्रत्येक व्यक्तिमा जलवायु न्याय पु¥याउन साझा पहलको खाँचो औंल्याइन् ।
जलबायु विषयका अभियानकर्ता दिवाकर उप्रेतीले गत वर्ष थामेमा गएको हिम पहिरो, काभ्रेको रोशीमा ०८२ वैशाख अन्तिम साता गएको अभिरल वर्षाले पु¥याएको असरलगायतका विषय जलवायु परिवर्तनको असर भएकोले सरोकारवालाहरु बीच छलफल हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उप्रेतीले नयाँ उद्योग दर्ता गर्दा वा पुरानो उद्योगको पूँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप, उद्देश्य परिवर्तन, उद्योगको ठाउँसारीलगायतका काम गर्न वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेपनि त्यसको एथोचित कार्यान्वयन नभएको उदाहरण पेश गरे ।
जलवायु अनुसन्धानकर्ता गोमा सिग्देलले मधेश प्रदेश र बागमती प्रदेशमा आपूmले गरेको अनुसन्धानले तीन तहका सरकारले जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय असरका बारेमा कसले के गर्ने भन्ने बारेमा कार्य बिभाजन सहित जवाफदेही बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।
युथ एडभोकेसी फोरमका सञ्जय पन्थीले जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय असरका बारेमा क्लाइमेट डायरी बनाएर काम गर्नु पर्ने बताए । एचआरडीका सदस्य दिवस सराफले स्थानीय सरकारले प्लाष्टिकको उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्ने खाँचो औंल्याउदै वान पर्सन वान स्टोरी वान म्यासेज भन्ने भावनाका साथ प्रत्येक व्यक्तिको सहभागिताका लागि पहल गर्नलागेको बताए ।
हरिन नेपालका सदस्य मेघा मास्केले नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृति अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ को धारा ११ को उपधारा २ (क), धारा १२ उपधारा २(ख) र (ग) अनुसार वातावरणीय अधिकारको दायित्व राज्यको रहेको बताए ।
युवा अभियन्ता कबिराज पौडेलले वातावरण अधिकार अधिकारकर्मीको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याउदै नेपालमा प्लाष्टिकको प्रयोगबाट भएको वातावरणीय असरलाई मध्य नजर गरी स्थानीय सरकारले बेलैमा योजना बनाउनुपर्ने बताए ।
