
काठमाडौँ । कर्णाली सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गरेको स्थानीय सेवा विधेयकका १४ वटा प्रावधानमा संशोधन गर्ने सहमतिपछि कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको आन्दोलन फिर्ता भएको छ ।
कर्णाली सरकारले गठन गरेको वार्ता टोली र स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेश तथा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरुबीच आज भएको सहमति पछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएको हो ।
वार्ता समिति र आन्दोलनरत पक्षबीच भएको सहमतिलाई कर्णाली प्रदेश सचिवमार्फत कर्णाली प्रदेशसमक्ष पेश गर्ने र सोही अनुसार विधेयक सच्याएर सभामा दर्ता गर्ने सहमति भएको हो ।
शुक्रबार प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रदेश सचिव (कानुन) वीरेन्द्रबहादुर केसीको संयोजकत्वमा वार्र्ता तथा सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो ।
यस्तो छ सहमति