काठमाडौँ । एक स्थानीय तह एक कृषि प्राविधिक कार्यक्रम अन्तरगत स्थानीय तहमा कार्यरत कृषि प्राविधकिहरुलाई संघीय सरकारले खाइपाइ आएको तलवको ४० प्रतिशत मात्र भुक्तानी दिने भएको छ ।
कृषि दशकसमेत कार्यान्वयन रहेको कृषिप्रधान देशका स्थानीय तहमा कार्यरत कृषि प्राविधकहरुको बाँकी ६० प्रतिशत तलव भने सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै उपलव्ध गराउन संघीय सरकारले अनुरोध गरेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै यस्ता प्राविधिकलाई खाइपाइ आएको तलवको ४० प्रतिशत रकम मात्र संघीय सशर्त अनुदानबाट उपलव्ध गराउने भन्दै बाँकी तलव स्थानीय तहबाटै खुवाउन भनेको छ ।
यी कर्मचारीहरु २०७३ सालदेखि साविकका गाविसहरु कार्यान्वयनमा हुँदादेखि नै करारमा कार्यरत छन् । यस्ता कर्मचारीको सरकारले हरेक आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि करार नविकरण गर्दै आएको छ ।
यसपटक पनि कार्यरत प्राविधिकको करार नविकरण गर्न तयार भएको मन्त्रालय तलव भने ४० प्रतिशत मात्र दिने अवस्थामा पुगेको हो ।
मन्त्रालयका सचिवले २५ जेठमा ४० प्रतिशतमात्र तलव निकासा गर्न सकिने निर्णय गरेलगत्तै आजै देशभरका सबै स्थानीय तहमा यसको जानकारीसहितको परिपत्र गरिसकिएको छ ।
