काठमाडौँ । संघीय सरकारले स्थानीय तहको कार्यपालिका बैठकमा अध्यक्ष या प्रमुख उपस्थित नभइ उपाध्यक्ष या उपप्रमुखको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकको बहुमतले मान्यता नपाउने गरी ऐन संशोधन प्रकृया थालेको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा कार्यपालिकामा तत्काल कायम रहेका सदस्यको बहुमतको निर्णय कार्यपालिकाको निर्णय हुने उल्लेख छ ।
तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लेजान ठिक्क पारेको ऐनको संशोधन मस्यौदामा अध्यक्ष या प्रमुखसहितको बहुमत सदस्यको निर्णयलाई मात्र बहुमतको निर्णय मानिने उल्लेख गरिएको छ ।
यो व्यवस्था पारित भएमा उपाध्यक्ष या उपप्रमुखको अध्यक्षमा बैठक बसेर गरिएको बहुमतको निर्णयले बैधता पाउने छैन ।
हालको कानुनमा कार्यपालिकामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको बहुमतको निर्णय कार्यपालिकाको निर्णय हुने उल्लेख छ । संशोधित मस्यौदामा भने अध्यक्ष या प्रमुखसहित बैठकमा उपस्थित बहुमतको सदस्यको निर्णयलाई बहुमतको निर्णय हुने भनिएको छ ।
संशोधन मस्यौदामा उपाध्यक्ष या उपप्रमुखको कार्यपालिकामा भूमिका भने गणपुरक र बहुमत संख्या जुटाइदिने र ताली बजाउने भूमिकामा मात्र सिमित गर्न खोजिएको छ ।
संशोधित मस्यौदामा लगातार ३ वटा बैठकमा पनि गणपुरक संख्या नपुगे ३३ प्रतिशत उपस्थित भए गणपुरक मानिने गरी संशोनको व्यवस्था राखिएको छ ।
हालको ऐनमा पटक पटक पनि गणपुरक संख्या नपुगे के गर्ने भन्ने उल्लेख छैन । एनेमा नभएपनि कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो कानुनमा तेस्रोपटक पनि गणपुरक नपुगे कार्यपालिकाका २५ प्रतिशत उपस्थित भए गणपुरक मान्नेगरी कानुनी व्यवस्था गरेका छन् । मुल कानुनको अभावमा स्थानीय तहले बनाएका यस्ता कानुनलाई जनप्रतिनिधिहरुले अदालतमा चुनौती समेत दिदै आएका छन् ।
