काठमाडौँ । स्थानीय सरकारको अभिन्न अङ्गका रुपमा रहेको जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)लाई समन्वय र अनुगमनका लागि सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनुपर्नमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति, काठमाडौँद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, सांसद, स्थानीय तहका पदाधिकारी र पार्टी नेताहरूले आवश्यक परे संविधानमा नै संशोधन गरी जिससलाई स्रोतसाधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनीहरुले नेपालको संविधानमा नै स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरेको तर जिल्लामा तिनलाई अनुगमन र समन्वय गर्ने भूमिकामा रहको जिसस कमजोर अवस्थामा रहेकाले कानुनी व्यवस्थासहित समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले परिवर्तित सन्दर्भमा जिससको महत्व अझै बढेको चर्चा गर्दै विद्यमान अधिकारलाई सुरक्षित गरी स्रोतसाधनसहित थप अधिकारका पक्षमा एक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कृषि आधुनिकीकरणका नाममा जथाभावी रुपमा रासायनिक मल तथा विषादी प्रयोग गर्नेक्रम बढ्दा माटोको उर्वरा शक्ति र मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव परेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले वैदिक खेती प्रणालीलाई पुनःस्थापित गर्ने स्थानीय तहका सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
जिसस काठमाडौँका प्रमुख सन्तोष बुढाथोकी र उपप्रमुख शान्ति पाण्डे, बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मीठाराम अधिकारीलगायतले स्रोतसाधनविहीन जिससको भूमिका प्रष्ट गरी यसलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ राज्यका ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए ।
सो अवसरमा पूर्वमन्त्री एवं नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनका अध्यक्ष दीपकप्रकाश बाँस्कोटाले वैदिक खेतीप्रणालीका बारेमा जानकारी दिए ।
