काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अनिवार्य आवद्ध हुन र मातहतका कार्यालयका कर्मचारीलाई पनि कार्यक्रममा आवद्ध गराउन भनेको छ । 

२३ जेठमा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले स्थानीय सरकार र मातहतमा रहेका कार्यालयका कर्मचारीलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउने निर्णय गरेका हुन् । 

यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आज देशभरका स्थानीय सरकारलाई पत्र लेखेको हो । 

संघीय मामिला मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दीपेश कट्टेलले  हस्ताक्षर गरेर देशभरका स्थानीय तहमा गरेको परिपत्रमा स्वास्थ्यबीमा ऐनको दफा ३ को उपदफा ५ को व्यवस्था अनुसार सबै स्थानीय सरकार मातहतमा कार्यरत कर्मचारीले अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गराउनुपर्ने भनिएको छ । 

सो उपदफामा ‘प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएका तोकिएका संस्थाले सो संस्थामा काार्यरत व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गराउनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । 

तर स्थानीय तह कानुन बमोजिम स्थापना भएका संस्था नभइ आफैमा सरकार  हो । स्वास्थ्यमन्त्रीले भने स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी बीमाको दायरामा ल्याउन कानुनी व्यवस्थाको बृहत व्याख्या गरेको देखिएको छ । 

संस्थाका कर्मचारीका लागि व्यवस्था गरिएको कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर मन्त्रीले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी र स्थानीय सरकार मातहतका कर्मचारीको बीमा गराउन खोजेका छन् ।