काठमाडौँ । संघीय सरकारले चाहे स्थानीय तहमा संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई सोझै खटाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था तय भएको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि कर्मचारी संघीयता कार्यान्वयनमा आउने भनिए पनि एनेले स्थानीय सेवाको हुने भनिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत १० वर्षसम्म संघीय सरकारले नै खटन पटन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
योसंगै संघीय सरकारले चाहे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाहेकको पदमा समेत संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी खटन पटन र परिचालनको कानुनी बाटो खुलेको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ११९ ले प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवाका कमर्मचारीलाई वाइपास गरेर सोझै संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी खटन पटन र परिचालन गर्न सक्ने ठाउँ दिएको छ ।
दफा ११९ मा संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध उल्लेख छ । सो दफाको उपदफा ६ को प्रावधानले प्रदेश सरकारले अनुरोध गरेको अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई पनि संघबाट सोझै स्थानीय तहमा पठाउन पाइने व्यवस्था गरेको हो ।
‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रिक्त रहेको पद प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवाबाट पूर्ति हुन नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित प्रदेश सरकारको अनुरोधमा नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई कामकाजमा गर्न खटाउन सक्ने छ, उपदफा ६ मा भनिएको छ ।
विधेयकले स्थानीय सेवामा कुनै पनि स्थानीय तहमा कार्यरत कार्यरत अधिकृत तहको कर्मचारी ३ वर्षसम्म र सहायक तहको कर्मचारी ५ वर्षसम्म अन्तर पालिका सरुवा हुन नपाउने व्यवसथ गरेको छ ।
दफा ९ मा भनिएको छ , ‘स्थानीय सेवाको अधिकृत तहको कर्मचारी कम्तीमा ३ वर्ष र सहायक तहको कर्मचारी कम्तीमा ५ वर्ष वहाल रहेपछि सम्बन्धित स्थानीय तहहरुको सहमतिमा प्रदेशको प्रमुख सचिवले सम्बन्धित प्रदेशभित्र सरुवा गर्न सक्नेछ ।’
