काठमाडौँ । संघीय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुसाशन समितिले समितिले पारित गरेको विधेयकमाथि हेराफेरिमा कर्मचारीको संलग्नता भएको ठहर गर्दै छानविन गरी कारवाहीका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउन सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सिंहदरवारमा ४ जना विभागीय मन्त्री, मुख्यसचिवदेखि समितिका सदस्य उपस्थित बैठकले समितिका सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका प्रतिधिनिले विधेयकमा हेराफेरि गरेको निष्कर्ष निकालेको हो । 

बैठकले यो कार्यमा संलग्न रहेको पहिचान गर्न उच्चस्तरीय संसदीय छानविन समिति बनाउन सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । 

‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको हेराफेरिमा कर्मचारीको संलग्नता छ केही कर्मचारी खराब निस्किए । म सभामुखलाई गम्भीर छानविन गर्न आग्रह गर्दछु,’ बैठकको निर्णय सुनाउनु अघि सभापति खतिवडाले भने । 

उनले आफ्नो  निष्ठामा प्रहार भएको भन्दै आफु क्यारेम खेलेर राजनीतिमा नआएको बताउँदै विधेयक हेराफेरिमा गम्भीर अपराध भएको भन्दै छानविन हुनुपर्ने बताए । 

उनले विधेयक पारित गरेपछि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तदेखि सामान्य मन्त्री गुप्तासम्मले धन्यवाद दिएको तर विवाद देखिएपछि आफुलाई दोष दिएको भन्दै असन्तुष्टिठ पोखे । ‘गणतन्त्र दिवसको दिन नै सबैलाई बिधेयक देखाएको छु । पारित भएको ३५ दिनपछि कार्यान्वयन हुने भनेर राखौ भन्दा पनि मैले हुन्न भने । छानविन गरौ गल्ती देखिए म जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु ,’ वैठकमा उनले भने । 

‘दफा ४ निष्किृय गराउने गरी उपदफा ५ यथावत राखिएको  र उपदफा थपी गरिएको व्यस्था समितिको प्रतिवेदनको भावना विपरित भएकाले ४ अनुसार मात्र मिलाउन सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरियो । दफा ८२ निष्कृय पार्ने संघीय मामिला, कानुन मन्त्रालय र सचिवालयका कर्मचारी संलग्न देखिएको हुँदा उच्चस्तरीय संसदीय छानविन समिति बनाउन सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो,’ बैठकको निर्णय सुनाउँदै सभापति खतिवडाले भने ।