काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्मचारी बृत्तमा बित्तीय शुसासन कायम राख्न नियुक्ति अघि नै कर्मचारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ ।
आयोगको गत ४ असारमा बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै नियुक्ति अघि नै सम्पत्ति विवरण भराउने व्यवस्थाका लागि तीनवटै तहका सरकारी संयन्त्रमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सो निर्णयअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहमा आयोगको यो निर्णय जानकारीका लागि पत्राचार गरेको जनाएको छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी र कर्मचारीले आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिन भित्रमा सम्पत्ति विवरण वुझाउनुपर्ने र यसको अभिलेख राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले राख्ने व्यवस्था छ ।
तोकिएको अवधिमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई जरिमाना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई शुसासनप्रति प्रतिवद्ध बनाउन भन्दै अख्तियारले सम्पत्ति विवरण फाराम नभरी सुरु नियुक्ति नदिन भनेको हो ।
आयोगले राष्ट्रिय कितावखानाले सम्पत्ति विवरण फारामलाई अनलाइन प्रविधिमार्फत प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने, सम्वन्धित सरकारी कार्यालय र निकायले सम्पत्ति विवरणको बन्दी खामहरुको उचित व्यवस्थापन र संरक्षण गर्नुपर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
आयोगले अनलाईन सफ्टवेयरमा सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी तथ्यांक प्रविष्टि गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिन स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेको आयोगका उपसचिव विष्णुराज वेल्वासेले जानकारी दिए ।
