काठमाडौँ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अब सम्पत्ति विवरणसँगै हरेक वर्ष पारिवारिक र व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्नै पर्ने वाध्यकारी कानुन बन्ने भएको छ ।
सरकारले स्वार्थको द्धन्द्ध व्यवस्थापनका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार गरी यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
हाल सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा नियुक्त या मनोनयन भएपछि र आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्रमा सम्पत्ति विवरण अनिवार्य वुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
सरकारले नयाँ एनेको तयारी गर्दै अव व्यक्तिगत र पारिवारिक विवरण पनि अनिवार्य रुपमा आफु कार्यरत कार्यालयमा वुझाउनुपर्ने र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यस्तो व्यवस्था निर्वाचित पदमा राष्ट्रपतिदेखि स्थानीय तहको प्रमुख र अध्यक्षसम्म र सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारीको हकमा लागु हुनेछ ।
‘सार्वजनिक पदाधिकारीले आफू नियुक्त, मनोनयन वा निर्वाचित भएको ३० दिनभित्र र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र अनुसुची २ अनुसारको विवरण सार्वजनिक गरी आफू कार्यरत सार्वजनिक निकायमा समेत पेश गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकको मस्यौदाको दफा १५ मा भनिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर सार्वजनिकसमेत गरिसकेको छ ।
अब सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले व्यक्तिगत विवरण जस्तो नाम पद, ठेगाना, इमेललगायतको विवरणसँगै परिवारका सबै सदस्यको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
नियुक्ति या मनोनयन हुनुअघिको पेशा व्यवसाय, मासिक आम्दानी, कर तिरेको विवरण, दानचन्दा लिएको भए सोको विवरण र परामर्शदाताका रुपमा काम गरेको भए सो को विवरण पनि आफु कार्यरत निकायमा बुझाउनुपर्नेछ ।
यस्ता कर्मचारीले सम्पत्ति, शेयर, १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा दिएको भए सो को विवरण, समाजसेवामा संलग्न भएको भए सोको विवरण पनि हरके वर्ष र नियुक्त या मनोनयन भएका बखत बुझाउनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
-1733980896.jpeg)
