काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको एउटा आदेशका कारण कोसी प्रदेशको स्थानीय सेवामा कार्यरत करिव ५०० जना अधिकृत तहका कर्मचारीहरु एकैपटक २ तह घटुवामा पर्ने भएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत २५ असारमा कोसी प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले दायर गरेको एउटा रिट जारी गर्दै स्थानीय सेवा ऐन अनुसार वढुवा भएका कर्मचारीको मात्र होइन ऐनको २ वटा उपदफा नै बदर गरिदिएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले कोसी प्रदेशले बनाएको स्थानीय सेवा गठन तथा संचालन ऐन २०८० को दफा ८ को उपदफा १६ र १७ कर्मचारी समायोजन एने र संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेज हुने आदेश दिएको छ । 

अदालतको यो आदेशसँगै ऐनको यही उपदफालाई टेकेर कोसी प्रदेशले वढुवा गरेका छैटौ र आठौँ तहका कर्मचारीको बढुवा बदर भएको छ । अदालतले एनेको यो प्रावधान नै संघीय कानुन र संविधान विपरित भएको ठहर गर्दै यो व्यवस्था अनुसार गरिएका बढुवा स्वतः बदर हुने फैसला सुनाएको हो । 

कोसीले स्थानीय सेवा ऐनमा छैटौ र आठौँ तहबाट बढुवा गर्दा कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार निजामती सेवाबाट समायोजन भएर आएका बाहेकका कर्मचारीको मात्र बढुवा हुने व्यवस्था राखेर सोही अनुसार कर्मचारीको वढुवा समेत गरिसकेको छ । 

छैटौ तहबाट सातौमा वढुवा भएकाहरु सातौ तहबाट स्वाभाविक वढुवा भइ हाल आठौै तहका कार्यरत छन् । अदालतको यो आदेश अनुसार अब उनीहरु स्वतः छैटौँ तहमै कायम हुनेछन् । 

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आदेश र फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेपछि मात्र यो फैसला कार्यान्वयनमा आउने छ भने कोसीको स्थानीय तह कर्मचारी संयन्त्रमा यो फैसलाले दूरगामी प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।