काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले नेपालमा गैरदलीय सरकार गठन गरेको छ भने प्रतिनिधिसभा विघटन गराएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकार आफूलाई पूर्णता दिएर २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने गृहकार्यमा छ ।

नेपालमा २ दिन मात्रै चलेको जेनजी आन्दोलनले निजी क्षेत्रको मात्रै ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको छ । संघीय सरकारको प्रमुख प्रशासनिक भवन सिंहदरबार, संघीय संसद भवन वीरेन्द्र अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, सर्वाेच्च अदालतसहितका संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका अन्तरगतका अधिकांश भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ भने सम्पत्ति लुटपाट, आगजनी र तोडफोड भएको छ ।

जेनजी भनेको उमेर समुह हो । १३ वर्षदेखि २८ वर्षसम्मको उमेर समुहका युवालाई जेनजी भनिन्छ । युवा उमेर समुहले केही महिना अघि श्रीलंका, बंगलादेश जस्ता देशमा यस्तै विद्रोह गरिसकेको छ । फ्रान्स, फिलिपिन्स जस्ता देशमा विद्रोह जारी छ । तर, नेपालमा २ दिनमा जे जस्तो भयो, संसारका अन्य देशमा अब यस्तो विध्वंश हुने सम्भावना कम छ ।

नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनले युवा नेतृत्व खोजेको छ, सुशासन खोजेको छ, परिणाम खोजेको छ, पारदर्शिता खोजेको छ । र, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा प्रश्न उठाएको छ ।

यस्ता विषय विश्व राजनीतिक इतिहासमा नौलो विषय होइनन् । यसअघि सन् १९७९ मा भारतको आसाम राज्यमा पनि यस्तै विषय उठाएर युवा (विद्यार्थी) आन्दोलन सफल भएको थियो भने सन् १९९० मा अफगानिस्तानमा तालिबानले यस्तै विषय उठाएर आन्दोलन गरेर सफलता प्राप्त गरेको थियो ।

आसाम विद्रोह र परिणाम

भारतको आसाम प्रान्तमा सन् १९७९ देखि विद्यार्थी आन्दोलन चर्कियो । विद्यार्थीले विदेशी आप्रवाशी (खासगरी बंगलादेशी) को बढ्दो संख्याले स्थानीय असुरक्षित भएको भन्दै आन्दोलन थाले । आन्दोलनको नेतृत्व अल आसाम स्टुडेन्टस् युनियनले गरेको थियो । विद्यार्थीको अर्काे प्रमुख माग निर्वाचन प्रणालीको शुद्धता कायम गर्ने पनि थियो ।

यो आन्दोलन ६ वर्षसम्म चल्यो । सन् १९८५ मा सम्झौता हुनुअघि केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार कांग्रेस आईकै थियो । कांग्रेस आई सरकारले आन्दोलनकारीलाई ताकीताकी गोली हानेको विद्यार्थीहरुको दाबी थियो । आन्दोलनले उग्र र अनियन्त्रित रुप धारण गरेपछि केन्द्र सरकारले सन् १९८५ मा आन्दोलनरत पक्षसँग सम्झौता गर्यो । त्यो बेला केन्द्र सरकारको प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी थिए भने कांग्रेसु आइको सरकार थियो ।

सम्झौता लगत्तै आसाममा निर्वाचन भयो । कुल १२६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ९२ सिटमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनाव जिते । यसरी चुनाव जित्ने अधिकांश स्वतन्त्र उम्मेदवार विद्यार्थी आन्दोलनमा सहभागी भएका युवा थिए । र, स्वतन्त्र निर्वाचन जितेका उम्मेदवारहरु पनि सहभागी भएर सन् १९८५ को अन्तिमतिर आसाम गण परिषद नामक राजनीतिक दल स्थापना भयो । सो दलको संस्थापक अध्यक्ष प्रफुलचन्द्र महन्ता भए । महन्ता अल आसाम स्टुडेन्ट युनियनको अध्यक्ष पनि थिए । महन्ताको नेतृत्वमा आसाम प्रान्तीय सरकार गठन भयो । कांग्रेस आईले जम्मा २५ सिट मात्रै जित्यो ।

आसाम गण परिषद पार्टीमा लागेका अधिकांश नेताहरु ३० वर्षभन्दा कम उमेरका थिए । महन्ता जम्मा ३३ वर्षका थिए ।

सन् १९९० मा आसाममा फेरि निर्वाचन भयो । सो निर्वाचनमा आसाम गण परिषदले १२६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये  ५५ सिटमा विजय हासिल गर्यो जबकि कांग्रेस आईले ६० सिट जित्यो । बाँकी अन्य र स्वतन्त्र उम्मेदवारले निर्वाचन जिते ।

आसाम गण परिषदको सफलता १० वर्षमा सकिए जस्तै भयो । किनभने सन् १९९५ को निर्वाचनमा कुल १२६ सिटमध्ये परिषदले जम्मा ४० सिटमा विजय प्राप्त गर्यो । जवकि कांग्रेस आईले ८० सिट जितेर पुनः पूर्ण वहुमतका साथ सत्तामा फर्कियो ।

परिषदले सरकारको नेतृत्व गरेको १० वर्षमा आसामी भाषा र सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्यो भने आप्रवासी नियन्त्रण, ग्रामीण शिक्षामा सुधार, विद्यार्थी आन्दोलनका मुद्दाको सम्बोधन प्रयास, स्थानीय प्रशासन सुधार, महिला शिक्षामा प्रोत्साहन, पूर्वाधार विकासमा जोड, ग्रामीण विकास योजना प्रारम्भ र स्वास्थ्य पूर्वाधार सुधार जस्ता प्रयास भए । तर, यही समयमा आप्रवासी र स्थानीयको द्वन्द्ध कायम रह्यो, पार्टीमा आन्तरिक विवाद बढ्यो र सशस्त्र विद्रोही शक्ति युनाइटेड लिवरेसन अफ आसाम (उल्फा) गतिविधिले जनजीवन प्रभावित बनायो ।

अफगानिस्तान विद्रोह र उपलब्धी

सन् १९९० मा अफगानिस्तानको दक्षिणी शहर कान्दहारमा पुष्तुन मुलका विद्यार्थीहरुले एउटा समुह तयार पारे । पुस्तुन भाषामा विद्यार्थीलाई तालिब भनिन्छ । तालिबान भनेको यसकै बहुबचन अर्थात विद्यार्थीहरु हो ।

सो समयमा रसियाले अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गरिरहेको थियो भने अफगानिस्तानमा गृहयुद्ध पनि जारी थियो । यस्तो अवस्थामा तालिवानले रसिया विरुद्ध युद्ध गर्ने, गृहयुद्ध समाप्त पार्ने र कडा स्लामिक कानुन (सरिया कानुन) लागू गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रसहित आन्दोलन सुरु गर्यो ।

सन् १९९६ देखि सन् २००१ को अवधिमा तालिबानले अफगानिस्तानको ठूलो भूभाग कब्जा गर्यो भने राजधानी काबुल पनि नियन्त्रणमा लियो । तालिबान सरकारलाई अल कायदा जस्ता अन्तराष्ट्रिय आतंकबादी संगठनहरुले समर्थन गरे । र, सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकाको ट्वीन टावरमा आक्रमण भयो । त्यसपछि अमेरिका र नेटो सेनाले अफगानिस्तानबाट तालिबानलाई निकाल्न आक्रमण सुरु गरे । सो आक्रमणपछि तालिबान अर्थात विद्यार्थीहरुको सरकार भूमिगत भयो ।

नेपाल कता जाला ?

जेनजी आन्दोलनपछि नेपाल कता जाला भन्ने गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएको छ । आन्दोलनपछिको नेपाल अब यसरी अघि बढ्छ भन्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्कीले शपथ गरेको भोलिपल्ट आन्दोलनका घाइतेलाई अस्पतालमा भेट्दै ‘मान्छे त बलियै रहेछ, बङ्गारा झारिदिनु पर्छ नि’ भन्दै जेनजी आन्दोलनबाट सबैथोक गुमाएको प्रहरी प्रशासनको मनोबल अझ तल झार्ने अभिव्यक्ति दिइन् ।

सरकारका मन्त्रीहरुको गतिविधि पनि रमाइलो प्रकारका देखिएका छन् । उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले आफूलाई हटाएर विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाइएका हितेन्द शाक्यलाई हटाएर प्रतिशोध साधेका छन् । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल प्रहरीको सामान खरिदमा ४८ करोड रुपैयाँ घोटालामा संलग्न रहेको समाचार असोज ६ गते प्रकाशित राजधानी दैनिकमा छ । शिक्षामन्त्री महाबीर पुन मन्त्रालयमै सुत्ने भएका छन् भने आफैले पकाएर खाना खाने तयारीमा छन् । उनले आफूलाई कवाडी मन्त्री भन्न सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेका छन् । संचार मन्त्री जगदीश खरेलले पदभार ग्रहणमा मन्त्रालयका कर्मचारीले तयार पारेको निर्णयमा हस्ताक्षर नगरी अर्काे निर्णय ल्याउन भनेर फिर्ता गरेका छन् । 

जेनजी आन्दोलनका कारण भएको खरबौंका क्षति र गिरेको मनोबल उठाउन सरकारले के कसरी काम गर्छ भन्ने अझै यकिन भएको छैन । राजनीतिक दलहरुले यो सरकारलाई कसरी लिन्छन् भन्ने पनि यकिन भएको छैन । सरकारले २१ फागुनमा गर्ने भनेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने अवस्था अवस्था सिर्जन हुन्छ कि हुदैन भन्ने पनि यकिन छैन ।