काठमाडौँ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक तिर्थराज चिलुवाल विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।

महानिर्देशक चिलुवालले व्यापारीहरुलाई फोन गरेर बोलाई बयान लिने, धम्की दिने, विभिन्न किसिमका अनुचित मागहरु राखी हैरान पार्ने गरेको भन्दै उजुरी परेको हो ।

महानिर्देशक चिलुवाल विरुद्ध कात्तिक २५ गते उजुरी दर्ता भएको पाइएको छ । वडापालिकालाई प्राप्त जानकारी अनुसार महानिर्देशक चिलुवालले अख्तियारकै नाम लिएर धम्की दिएको समेत उल्लेख छ ।

‘हाल देशको विषम परिस्थितिका कारण व्यापारिक क्षेत्र अत्यन्तै प्रभावित बनेको छ । यस्तो सम्बेदनशील अवस्थामा समेत राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक श्री तिर्थराज चिलुवालज्यू स्वयम व्यापारीहरुलाई फोन गरी बोलाई बयान लिने, धम्की दिने र विभिन्न किसिमका अनुचित मागहरु राखी हैरानी दिने कार्यहरु गरिरहनु भएको छ । उहाँले ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै अनुसन्धान गर्न लगाएको हो’ भनी धम्की दिने कार्य समेत गरी पदको दुरुपायोग गरेको देखिन्छ,’ उजुरीमा उल्लेख छ ।

यस्तै, महानिर्देशक चिलुवालले विभागबाट सरुवा भएका कर्मचारी प्रयोग गरी अनुचित लाभ लिने प्रयास गरेको पनि उजुरी निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । विभागबाट सरुवा भएका शाखा अधिकृत चन्द्र दाहाललाई फोन गर्न लगाएर व्यापारीसँग अनुचित लाभ लिने प्रयास गरेको निवेदकको दबी छ । विभागमै कार्यरत उपसचिव मनोज रेग्मीले व्यापारीहरुलाई कार्यालयमा बोलाएर धम्की दिने, हैरानी पुर्याउने र मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने कार्य गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

यद्यपि, सो विभाग खारेज गर्नको लागि विज्ञले सुझाव दिएको विभाग हो । वर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो । आयोग संयोजकको हैसियतमा विभाग खारेज गर्न सुझाव दिएका खनालले आफू अर्थमन्त्री हुँदा भने सो विभाग खारेज गरेका छैनन् । 

राजस्व अनुसन्धान विभागले आफूहरुलाई अनावश्यक दबाब दिएर सरकार र सरकारका मान्छेहरुको लागि अनुचित लाभ लिने निकायको रुपमा काम गर्ने गरेको उद्यमी व्यवसायी तथा व्यापारीहरुको गुनासो छ ।

महानिर्देशक चिलुवालले विभागले कानुनी दायित्व अनुसार काम गर्दा गलत काम गर्नेहरु अताल्लिएर आफूहरु विरुद्ध लागेको बताए ।

‘विभागले कानुनी दायित्व अनुसार काम गर्ने हो, त्यसरी नै काम गरिरहेका छौं । यसरी काम हुँदा गतल गर्नेहरु आत्तिएका होलान्, त्यसले केही फरक पार्दैन,’ महानिर्देशक चिलुवालले वडापालिकासँग भने ।

उनले विभागबाट सरुवा भएका कर्मचारीलाई लगाएर व्यापारीहरुलाई फोन गरिएको भन्ने आरोपको खण्डन गरे । यद्यपि, शाखा अधिकृत दाहालको विभागबाट सरुवा भएको भन्ने विषय भने उनले स्वीकार गरे ।

‘पहिला यो विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तरगत थियो । सामान्यले चन्द्र दाहाललाई एक वर्षमा नै सरुवा गरेछ । पछि यो विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत आयो । त्यसपछि सामान्यले गरेको सरुवाको साटो अर्थले उहाँ (चन्द्र दाहाल)लाई राजस्व अनुसन्धान विभागमै राख्ने निर्णय गरेको हो,’ महानिर्देशक चिलुवालले भने ।