काठमाडौँ । अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रिय अभियान आजदेखि प्रारम्भ भएको छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सामाजिक सुरक्षा कोष र अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले एक कार्यक्रमका बीच अभियान प्रारम्भ गरेका हुन् ।

त्यस अवसरमा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्य गर्दै आएका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु पनि सहभागी थिए ।

अभियानसम्बन्धी सन्देशमूलक भिडियो सार्वजनिक गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा एवं खानेपानीमन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले श्रमिकका सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै नीतिगत व्यवधान हटाउन तत्पर रहेको बताए ।

उनले आफूले मन्त्रालयको कार्यभार संहालेको १२ दिनमात्रै भएको भन्दै आफ्नो मन्त्रालयमा आएका कुनै पनि फाइल नरोक्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले करारमा रहेका सरकारी कर्मचारीलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नगराएको सन्दर्भ उठाउँदै भने– मेरो ड्राइभरले यो कार्यक्रममा आउँदै गर्दा हामी जस्ता करारका कर्मचारीलाई पनि कोषमा आवद्ध गराउदा राम्रो हुन्छ भनेर मलाई विहान भनेका थिए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले सामाजिक सुरक्षा नागरिकहरुलाई राज्य छ भन्ने अपनत्व महसुस गराउने प्रभावकारी माध्यम हुने बताए । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले कोषमा हालसम्म २६ लाख ५० हजार नागरिक आबद्ध भएका जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार ११४ भन्दा बढी स्थानीय सरकारले कोषसँग सम्झौता गरी आफ्नो पालिकाका अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरलाई कोषमा आवद्ध गराउने पहल थालेका छन् ।

अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) का देशीय निर्देशक  नुमान ओज्कानले सामाजिक सुरक्षामा श्रमिक आबद्ध हुनु भनेको आफ्नो र परिवारको भविष्यलाई सुरक्षित गर्नु रहेको बताए । यस्तै संयुक्त ट्रेड युनियनका अध्यक्ष जगत सिंखडाले श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गराउन ट्रेड युनियनको भूमिका अहम रहेको भन्दै अब तीन तहकै सरकारले समन्वय गरेर सबै प्रकारका श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गराउँदै राज्य छ भन्ने विश्वास दिलाउदै जानुपर्ने बताए ।

कोषका उपकार्यकारी निर्देशक कृष्ण अधिकारीले युनिभर्सल हेल्थ कभरेज गर्ने र पेन्सनेवल सोसाइटी निर्माण गरी सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषकोृ दायरामा समेट्ने पहल भएको बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष जोत्सना श्रेष्ठले विभिन्न प्रकारका आन्दोलन र अस्थिर नीतिगत व्यवस्थाका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको भन्दै निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाएर अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सके राज्य, रोजगारदाता र श्रमिक तीनै पक्षलाई फाइदा हुने धारणा राखिन् । श्रम ऐनको व्यवस्था अनुसार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सहजीकरण गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

स्याङजाको फेदीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गराउन संघीय सरकारले रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने बताए । यस्तै, मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामाले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सबै तहका सरकार उत्तिकै जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने धारणा राखे । काठमाडौँको बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका उपमेयर अनिता लामाले आफ्नो नगरपालिकामा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यसै आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्ने जानकारी दिइन् ।