काठमाडौँ । सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सिमेन्ट उद्योगलाई वातावरण शुल्क लगाउने मधेश प्रदेश सरकारको कार्य तत्कालका लागि रोक्न आदेश गरेको छ ।

गत पुस २ गते सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले मधेश प्रदेश सरकार नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी तत्कालको लागि सिमेन्ट उद्योगमा वातावरण तथा औद्योगिक व्यवस्थापन दस्तुर नलिन भनेको हो ।

मधेश प्रदेश सरकारले गत भदौ १ गते सौर्य सिमेन्ट उद्योगलाई पत्र लेख्दै सिमेन्ट निकासी गर्दा प्रतिबोरा एक रुपैयाँका दरले वातावरण तथा औद्योगिक व्यवस्थापन दस्तुर तिर्न भनेको थियो । सोभन्दा अघि मधेश प्रदेश सरकारले २०८१ साल फागुन २ गते सोही व्यहोराको पत्र पठाएर दस्तुर तिर्न भनेको थियो ।

प्रदेश सरकार अन्तरगतको अर्थ मन्त्रालयले यसरी पत्रचार गरेर ताकेता गरेपछि सौर्य उद्योग सर्वाेच्च गएको थियो । उद्योगको निवेदनका आधारमा सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले तत्कालका लागि दस्तुर नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा यो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म मधेश प्रदेशभित्र उत्पादित सिमेन्टमा यस्तो दस्तुर नलिन र उत्पादन भएको सिमेन्टको तथ्यांक राख्न भनिएको छ ।