काठमाडौँ । सर्वाेच्च अदालतले विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी तथा कार्यालय सहयोगीले पेन्सन वा उपदान नपाउने आदेश गरेको छ ।

हालै सार्वजनिक भएको सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरु अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेललको इजलाशले २०८१/९/१७ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय प्रशासन तथा लेखाका कर्मचारी, अस्थायी करार कर्मचारी, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका सहजकर्ता, सामुदायिक सिकाई केन्द्रका परिचालिका तथा सहयोगीहरुले अवकाशपछि राज्यबाट पेन्सन, उपदान वा अन्य कुनै अतिरिक्त सुविधा नपाउने र ६० वर्षको उमेरमा अनिवार्य रुपमा अवकाश पाउने उल्लेख छ ।

विद्यालय कर्मचारी तथा कार्यालय सहयोगीहरुको तर्फबाट गुनदेवि विश्वकर्मा र शंकरबहादुर कुमालले २०७८ साल माघ २७ गते सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । शिक्षा मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको सो रिटमा करारका कर्मचारीलाई ६० वर्ष पुग्ने वित्तिकै नहटाउन र अवकाशपछि पेन्सन वा उपदान जसरी केही निश्चित सुविधा राज्यको तर्फबाट उपलब्ध गराउन माग गरिएको थियो ।

तर, सर्वाेच्च अदालतले सो रिट खारेज गरिदिएको छ । सर्वाेच्चले २०८१/९/१७ गते रिट खारेज गरिदिएको हो ।

रिट खारेजसँग सर्वाेच्च अदालतले ६० वर्षपछि पनि काम गर्न पाउनु पर्छ भन्नु अधिकार नभएको विषय माग गर्नु रहेको र थप सुविधा चाहिन्छ भन्नु कुन कानुन अनुसार कसरी पाउने अधिकार हो भन्ने खुलाउन नसकेको भनेको छ ।

सर्वाेच्चको यस्तो व्यख्यापछि नेपालभरका सामुदायिक विद्यालयहरुमा र कार्यरत विद्यालय प्रशासन तथा लेखाका कर्मचारी, अस्थायी करार कर्मचारी, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका सहजकर्ता, सामुदायिक सिकाई केन्द्रका परिचालिका तथा सहयोगीहरु ६० वर्षपछि काममा रहन नसक्ने भएका छन् भने उनीहरुले राज्यबाट थप कुनै आर्थिक सहयोग नपाउने भएका छन् ।

सर्वाेच्चको यस्तो फैसला सार्वजनिक भएपछि देशभरका स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो पालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ६० वर्ष उमेर पुगेका विद्यालय प्रशासन तथा लेखाका कर्मचारी, अस्थायी करार कर्मचारी, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका सहजकर्ता, सामुदायिक सिकाई केन्द्रका परिचालिका तथा सहयोगीलाई सेवाबाट हटाउन सम्बन्धित विद्यालयहरुलाई पत्राचार गर्न थालेका छन् ।