काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाई बहुमत भएको आडमा संविधान संशोधनको तयारीमा रहेको सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को अभियानमा धक्का लागेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतले आज अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुबै सदन (राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा) मा बेग्लाबेग्लै बहुमत चाहिने भनेको छ ।
सर्वोच्चले संविधान संशोधन गर्न दुवै सदनमा दुई तिहाई बहुमत हुनैपर्ने आदेश गरेको हो । संविधान विपरीत हुने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा राखिएका दुई वटा नियमहरू कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू भनी सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम १४० को उपनियम ११ र नियम २५९ कार्यान्वयन नगर्नू भनेको हो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम १४० को उपनियम ११ मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यको दुई तिहाइ पुगेमा सभामुखले प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
त्यसैगरी, नियम २५९ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रुपमा विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश शर्मासहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीको इजलासले यी दुवै नियम कार्यान्वयन नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको नेता कमला पन्त लगायतले संविधानसँग बाझिने नियमावलीका केही प्रावधान खारेज हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनको सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्चले यस्तो आदेश गरेको हो ।
सर्वाेच्चको यो आदेशपछि संविधान संशोधनको च्याप्टर तत्कालका लागि बन्द भएको छ । रास्वपाको प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट भएपनि राष्ट्रियसभामा शुन्य मत छ । प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई मत हुन १८४ सिट चाहिन्छ भने राष्ट्रियसभामा ४० सिट चाहिन्छ ।
