सर्वाेच्च अदालत :: वडापालिका

प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोज शर्माको नाम सर्वसम्मत, राष्ट्रपतिले गर्दैछन् नियुक्ति मंगलबार, जेठ ५, २०८३ संसदीय समितिले प्रधानन्यायाधीशमा डा मनोज शर्माको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ । संसदीय सुनवाइ सिमितको बैठकले उनको नाम अनुमोदन गरेको हो । समितिले मंगलबार नै सुनुवाइ गरेको हो ।

संसदमा दुईतिहाई मत हुँदा नेकपाले पनि मिचेको थियो प्रधानन्यायाधीश बनाउने रोलक्रम शुक्रबार, वैशाख २५, २०८३ संसदीय सुनुवाई समितिमा १५ सदस्य रहेकामा नेकपाको ९ सदस्य थिए । ती ९ जना सांसदले नै जोशीको विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने मधेशी जनअधिकार फोरमका एक सांसदले पनि जोशीको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

श्रीमान कुमार रेग्मीः ललिता निवासको साढे १ आना जग्गा फिर्ता गरेर ९ आना पचाउन पाउने भाग्यमानी ! सोमबार, चैत २३, २०८२ अर्काे रोचक विषय के छ भने रेग्मीले पैसा लिएर विक्री गरेको जग्गा खरिद गर्नेहरुको जग्गा रोक्का छ । तर, जग्गा विक्री गरेर पैसा लिएर हिडेका कुमार रेग्मीले भने अहिले सर्वाेच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश भएर न्याय पर्गेलिरहेका छन् ।

किन लाग्यो सपना श्रीमानको नामको अगाडि रातो गोलो घेरा ? बुधबार, चैत १८, २०८२ सपना प्रधान मल्ल संविधानसभामा एमालेबाट सभाषद बनेकी थिइन भने कुमार रेग्मी नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट सर्वाेच्चको न्यायाधीश बनेका थिए । यस्तै, हरिप्रसाद फुयाल एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको समयमा महान्याधिवक्ता बनाइएका थिए ।

रविको मुद्दा सर्वाेच्चलाई ‘काउसो’, तर्किए ८ न्यायाधीश, पन्छिन सक्छन् अझै ३ जना सोमबार, चैत १६, २०८२ सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन दुईतिहाइ मत चाहिन्छ, जसको लागि रास्वपालाई २ मत पुग्दैन । तर, म्याग्दीबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद महाबीर पुनले रास्वपालाई सहयोग गर्ने बचन दिएका छन् ।

सभापति लामिछानेको मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने आइतबार, चैत १५, २०८२ न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने आदेश दिएको अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए। मङ्गलबारदेखि सुनुवाइ सुरु भए पनि नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा आजका लागि राखिएको थियो ।

रवि लामिछाने प्रकरणः महान्यायाधिवक्ताको निर्णय फाइल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश बिहीबार, चैत ५, २०८२ यसअघि गत पुस ३० गते सविता भण्डारी बराल नेतृत्वको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेको हकमा मात्रै आरोपपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर त्यसको दुई दिनपछि माघ २ गते लामिछानेसहित अन्य सबै आरोपितहरूको हकमा आरोपपत्र संशोधन गर्ने अर्को निर्णय गरिएको देखिएको छ।

सर्वोच्चद्वारा प्रसाईंसहित चार बन्दीको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश मंगलबार, फागुन १९, २०८२ न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले आज चारजना निवेदकहरूको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै थुनामा राख्नुको कारणसहित अनुसन्धानको सक्कल मिसिलसहित म्याद सूचना पाएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको हो ।

निर्वाचन बिदामा पनि सर्वोच्च अदालत खुल्ने, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट सुनुवाइ हेरिने मंगलबार, फागुन १९, २०८२ बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा मौलिक हकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय भएकाले सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

राजमार्गमा स्थानीय तहले कर उठाउन नपाउने सर्वोच्चको आदेश, अवज्ञा गरे मानहानी मुद्दा हाल्ने अध्यक्ष बानियाँको चेतावनी सोमबार, फागुन ४, २०८२ महासंघका अध्यक्ष बानियाँले अदालतको आदेशको स्वागत गर्दै अबदेखि कुनै पनि स्थानीय तहले राष्ट्रिय राजमार्गमा अवैध रूपमा कर असुली गर्ने प्रयास गरेमा सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख वा अध्यक्षविरुद्ध नै मानहानी मुद्दा दायर गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइको माग गर्दै कांग्रेस सर्वोच्च जाने बुधबार, माघ १४, २०८२ यसका लागि बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि समय लिइसकेको घिमिरेले जानकारी दिए । ‘१७ बढी रिट संसद् पुन:स्थापना माग गर्दै परेका छन् । सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म त्यो रिटको पेसी तोकेन‚’ घिमिरेले भने‚ ‘रिट परेपछि त्यसलाई टुंग्याउनुपर्छ । पेसी तोकिदिन र सुनुवाइ गरिदिन अनुरोध गर्न जान लागेका हौं ।’

मधेश प्रदेश सरकारले सिमेन्टमा वातावरण दस्तुर लिन नपाउने, सर्वाेच्चले गर्यो यस्तो आदेश बुधबार, पुस २३, २०८२ गत पुस २ गते सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले मधेश प्रदेश सरकार नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी तत्कालको लागि सिमेन्ट उद्योगमा वातावरण तथा औद्योगिक व्यवस्थापन दस्तुर नलिन भनेको हो ।