रेसुङ्गा नगरपालिका र होटल पौवाबीच भएको सम्झौता सर्वाेच्चले गर्यो खारेज, यस्ताे छ कारण
शुक्रबार, पुस ११, २०८२
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र शारङ्गा सुवेदीको इजलासले नगरपालिका र होटल पौवाबीच २०७६ कात्तिक १ गते भएको सम्झौता नै अवैध रहेको फैसला गरेको हो ।
संसद् पुनःस्थापनाका लागि एमालेको रिट दर्ता, १७ गतेलाई तोकियो पेसी
बुधबार, मंसिर १०, २०८२
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै नेकपा एमालेले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।
विमल पौडेल बने सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार
सोमबार, साउन १२, २०८२
सोमबार बिहान बसेको आयोगको बैठकले पौडेललाई मुख्य रजिष्ट्रार बनाएको हो । यसअघि उनी सर्वाेच्चकै रजिष्ट्रार पदमा कार्यरत थिए ।
संवैधानिक इजलासको अनौठो ‘पारा’, ६ महिनामा संक्षिप्त आदेश पनि तयार हुँदैन श्रीमान् ?
मंगलबार, असार १७, २०८२
चक्रवति र काठमाडौ स्कुल अफ लमा एलएलबी गर्न १० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा शुल्क लाग्छ । खुल्ला विश्वविद्यालयमा भने यही कोर्ष जम्मा १ लाख २५ हजारमा सकिन्छ ।
ओपी भिडियो बिफ्रिङः नेपालीलाई राजा किन चाहिएको छ ?
सोमबार, वैशाख १५, २०८२
संसदीय सुंनुवाईका नाममा हुनेवाला न्यायाधीशदेखि संवैधानिक अंंग र निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको हुर्मत मात्रै लिने संसदीय सुनुवाई नामको अर्काे विरालो बाध्ने प्रथा पनि अब हटाउनै पर्छ ।
प्राइम हारेको मुद्दामा स्वाबलम्बनको आशः सामाजिक सुरक्षा कोष र बैंकबीचको ‘फाइनल गेम’ भोलि
बिहीबार, फागुन १, २०८१
फागुन २ गते सर्वाेच्चको बृहत पूर्ण इजलासले बैंकमा श्रम ऐन लाग्छ भनेर फैसला गर्यो भने पनि त्यो अकाट्य नजिर हुनेछ र लाग्दैन भने पनि त्यो अकाट्य नजिर नै हुनेछ ।
सर्वाेच्च अदालतले भन्यो– संगठनमा आवद्ध नभएकालाई सुन खरिद गर्न नरोक्नू
बुधबार, मंसिर १२, २०८१
सर्वाेच्च अदालतले व्यवसायिक संगठनमा आवद्ध नभएकालाई सुन खरिद गर्न नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले रोक्यो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा
बिहीबार, साउन १०, २०८१
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेलाई सरुवा गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णय सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ ।
संघ र प्रदेशको कानुनलाई स्थानीय तहले थप व्याख्या गर्न पाउने सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला
मंगलबार, असार ४, २०८१
बैठक बस्दा गणपुरक संख्या कति हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक विवादको एउटा रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणमा सहज हुने गरी ऐतिहासिक फैसला गरिदिएको छ
कोशी सरकार हेरफेरः अदालतले माग्यो कार्की नियुक्ति यताका फाइल
बुधबार, जेठ ९, २०८१
कोशी प्रदेश सरकार गठनको विवादका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्रीमा केदार कार्कीको नियुक्ति हुँदादेखिकै कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ
कोसी सरकार गठन विवादमा भएन अन्तरिम आदेश, ९ गतेवाट पूर्ण सुनुवाइ
शुक्रबार, वैशाख २८, २०८१
सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रकृया कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ
साताको लोकप्रीय
