सर्वाेच्च अदालत :: वडापालिका

निर्वाचन बिदामा पनि सर्वोच्च अदालत खुल्ने, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट सुनुवाइ हेरिने मंगलबार, फागुन १९, २०८२ बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा मौलिक हकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय भएकाले सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

राजमार्गमा स्थानीय तहले कर उठाउन नपाउने सर्वोच्चको आदेश, अवज्ञा गरे मानहानी मुद्दा हाल्ने अध्यक्ष बानियाँको चेतावनी सोमबार, फागुन ४, २०८२ महासंघका अध्यक्ष बानियाँले अदालतको आदेशको स्वागत गर्दै अबदेखि कुनै पनि स्थानीय तहले राष्ट्रिय राजमार्गमा अवैध रूपमा कर असुली गर्ने प्रयास गरेमा सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख वा अध्यक्षविरुद्ध नै मानहानी मुद्दा दायर गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइको माग गर्दै कांग्रेस सर्वोच्च जाने बुधबार, माघ १४, २०८२ यसका लागि बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि समय लिइसकेको घिमिरेले जानकारी दिए । ‘१७ बढी रिट संसद् पुन:स्थापना माग गर्दै परेका छन् । सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म त्यो रिटको पेसी तोकेन‚’ घिमिरेले भने‚ ‘रिट परेपछि त्यसलाई टुंग्याउनुपर्छ । पेसी तोकिदिन र सुनुवाइ गरिदिन अनुरोध गर्न जान लागेका हौं ।’

मधेश प्रदेश सरकारले सिमेन्टमा वातावरण दस्तुर लिन नपाउने, सर्वाेच्चले गर्यो यस्तो आदेश बुधबार, पुस २३, २०८२ गत पुस २ गते सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले मधेश प्रदेश सरकार नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी तत्कालको लागि सिमेन्ट उद्योगमा वातावरण तथा औद्योगिक व्यवस्थापन दस्तुर नलिन भनेको हो ।

रेसुङ्गा नगरपालिका र होटल पौवाबीच भएको सम्झौता सर्वाेच्चले गर्यो खारेज, यस्ताे छ कारण शुक्रबार, पुस ११, २०८२ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र शारङ्गा सुवेदीको इजलासले नगरपालिका र होटल पौवाबीच २०७६ कात्तिक १ गते भएको सम्झौता नै अवैध रहेको फैसला गरेको हो ।

संसद् पुनःस्थापनाका लागि एमालेको रिट दर्ता, १७ गतेलाई तोकियो पेसी बुधबार, मंसिर १०, २०८२ प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै नेकपा एमालेले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।

विमल पौडेल बने सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार सोमबार, साउन १२, २०८२ सोमबार बिहान बसेको आयोगको बैठकले पौडेललाई मुख्य रजिष्ट्रार बनाएको हो । यसअघि उनी सर्वाेच्चकै रजिष्ट्रार पदमा कार्यरत थिए ।

संवैधानिक इजलासको अनौठो ‘पारा’, ६ महिनामा संक्षिप्त आदेश पनि तयार हुँदैन श्रीमान् ? मंगलबार, असार १७, २०८२ चक्रवति र काठमाडौ स्कुल अफ लमा एलएलबी गर्न १० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा शुल्क लाग्छ । खुल्ला विश्वविद्यालयमा भने यही कोर्ष जम्मा १ लाख २५ हजारमा सकिन्छ ।

ओपी भिडियो बिफ्रिङः नेपालीलाई राजा किन चाहिएको छ ? सोमबार, वैशाख १५, २०८२ संसदीय सुंनुवाईका नाममा हुनेवाला न्यायाधीशदेखि संवैधानिक अंंग र निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको हुर्मत मात्रै लिने संसदीय सुनुवाई नामको अर्काे विरालो बाध्ने प्रथा पनि अब हटाउनै पर्छ ।

प्राइम हारेको मुद्दामा स्वाबलम्बनको आशः सामाजिक सुरक्षा कोष र बैंकबीचको ‘फाइनल गेम’ भोलि बिहीबार, फागुन १, २०८१ फागुन २ गते सर्वाेच्चको बृहत पूर्ण इजलासले बैंकमा श्रम ऐन लाग्छ भनेर फैसला गर्यो भने पनि त्यो अकाट्य नजिर हुनेछ र लाग्दैन भने पनि त्यो अकाट्य नजिर नै हुनेछ ।

सर्वाेच्च अदालतले भन्यो– संगठनमा आवद्ध नभएकालाई सुन खरिद गर्न नरोक्नू बुधबार, मंसिर १२, २०८१ सर्वाेच्च अदालतले व्यवसायिक संगठनमा आवद्ध नभएकालाई सुन खरिद गर्न नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा निरौला र पाण्डे नियुक्त आइतबार, कात्तिक २५, २०८१