सरकारले भूतप्रभावी कानुन बनाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उठाउन पाउने भयो २६ अर्ब थप कर
बिहीबार, मंसिर २८, २०८०

मौलापुरकी मेयरलाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय रोकियो
शुक्रबार, कात्तिक २४, २०८०
सर्वोच्च अदालतले रोतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रीनाकुमारी शाहलाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ

आममाफी प्रकरणः रेशम चौधरीको मुद्दामा सर्वोच्चमा आज सुनुवाई
बिहीबार, कात्तिक २३, २०८०
गत जेठमा सरकारले माफी दिएको रेशमचौधरीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आजबाट सुनुवाई गर्ने भएको छ

सर्वाेच्चले रिगलको कैद मिनाहा बदर गरिदियो
बिहीबार, कात्तिक १६, २०८०
सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय पाएका योगराज ढकाल रिगलको कैद मिनाहा दिने निर्णय बदर गरिदिएको छ ।

कोशीका मुख्यमन्त्रीले पाएको विश्वासको बैधानिकतामाथि आजबाट बहस
मंगलबार, भदौ १९, २०८०
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतको संवैधानिक हैसियतका बारेमा आजबाट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो

कोशीका मुख्यमन्न्त्रीको विश्वासको बैधानिकता परीक्षण आजबाट
सोमबार, भदौ १८, २०८०
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतको संवैधानिक हैसियतका बारेमा आजबाट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो

सर्वोच्च अदालतमा फेरि सुरु भयो स्वचालित पेशी प्रणाली
सोमबार, भदौ ११, २०८०
प्रधानन्यायधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले अटोमेसन प्रणालीले पेसी तारेखमा अदालतभित्र एकरुपता, पारदर्शीता र विश्वसनीयता कायम गर्ने भन्दै अदालतमा न्यायिक सुशासनको सुरुवात भएको बताएका छन्

धरानका मेयरलाई फेरि अदालतको अंकूश, भन्योः अर्काको जग्गामा जबर्जस्ती नगर्नू
शुक्रबार, भदौ ८, २०८०
उच्च अदातल विराटनगरले व्यक्तिको जग्गामा जर्वजस्ती हस्तक्षेप नगर्न र जग्गाधनीलाई धरपकड नगर्न धरान उपमहानगरपाकिला र यसका मेयर हर्क साम्पाङको नाममा आदेश दिएको छ

मुख्यमन्त्रीले लिएको विश्वासको मतको बैधानिकता परीक्षण आज
बिहीबार, भदौ ७, २०८०
रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भए कोशीको राजनीतिक कोर्ष नयाँ मोडतर्फ धकेलिने छ भने अन्तरिम आदेश जारी नभए कार्कीले निरन्तर मुख्यमन्त्रीका रुपमा काम गरिरहन पाउने छन्

कोशीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध फेरि अदालत पुग्यो एमाले
बुधबार, भदौ ६, २०८०
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने क्रममा संविधानविपरित प्रक्रिया अपनाएको भन्दै प्रतिपक्षी दल एमालेले सर्वोच्च अदालत पुगेको छ

न्यायपालिका प्रमुखमा श्रेष्ठ अनुमोदित, १३ महिना नेतृत्व गर्न पाउने
सोमबार, भदौ ४, २०८०
संसदीय सुनुवाई समितिले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठलाई भावी प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ

फौजदारी मुद्दामा राजनीतिक सौदाबाजी नगर्न सर्वोच्चको चेतावनी
बिहीबार, साउन ३२, २०८०
घटनामा मुख्य योजनाकार भनिएका रेशम चौधरीसहितका व्यक्तिलाई सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएपनि सर्वोच्चले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ

श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस
बिहीबार, साउन १८, २०८०
आज बसेको संवैधानिक परिषद बैठकले नेपालको भावी प्रधानन्यायाधीशका रुपमा श्रेष्ठलाई सिफारिस गरेको हो