काठमाडौँ । कसैलाई आफू अन्यायमा परेको महसुस हुँदा मात्रै पनि जाने ठाउँ अदालत हो । अदालतमा पनि न्याय माग्न जाने अन्तिम ठाउँ सर्वाेच्च अदालत हो ।

अदालतले न्याय माग्न आउनेहरुलाई कानुन र प्रमाणका आधारमा आदेश वा फैसला गर्छ । अदालतको आदेश वा फैसला अदालतका प्रवक्ता, न्यायाधीश वा कुनै कर्मचारीले बोलेको कुरा होइन । न्यायाधीशले लिखित रुपमा जारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, प्रधानन्यायाधीश नै संलग्न रहने संवैधानिक इजलासले एउटा अनौठो गतिविधि गरेको छ । कुनै एउटा पक्ष आफू अन्यायमा परेको महसुस गरेर सर्वाेच्चमा रिट लिएर जान्छ । सर्वाेच्चले सो रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्छ र अन्तिममा रिट जारी गर्छ । अदालतले रिट जारी गर्नु भनेको निवेदकले मागेको कुरा कानुन सम्मत छ भन्नु हो । अर्थात रिट हाल्ने पक्षले मुद्दा जित्नु हो । तर, अदालतले सो रिटमा फैसला सुनाएको ६ महिना वित्न लागेपनि फैसला त परको कुरा, संक्षिप्त आदेश पनि जारी गरेको छैन ।

अर्काे अनौठो गतिविधि यसैमा थपिन्छ । हुन्छ के भने अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश बार काउन्सिलले थाहा पाउँछ । फैसला भएको पनि थाहा पाउँछ । रिट जारी भयो भन्ने पनि थाहा पाउँछ । तर रिट जारी हुनु भनेको के हो भन्ने कुरा बार काउन्सिलले थाहा पाउँदैन । 

बार काउन्सिलको अध्यक्ष महान्यायाधिवक्ता हुन्छन् भने उपाध्यक्ष नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष छन् । काउन्सिलमा सर्वाेच्च अदालतकै रजिष्टार सदस्य हुन्छन् भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डिन पनि सदस्य हुन्छन् । बाँकी सदस्य पनि सिनियर कानुन व्यवसायीहरु हुन्छन् । तर, यही बार काउन्सिललाई के सीमा आइलाग्छ– सर्वाेच्चबाट रिट जारी हुनु भनेको के हो भन्ने थाहा पाउँदैन ।

प्रसंग खुल्ला विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरेका विद्यार्थीले कानुन व्यवसायीको परीक्षामा भाग लिन नपाउने सम्बन्धी हो । विश्वविद्यालयबाट कानुन विषयमा कम्तिमा स्नातक तह पास गरेपछि कानुन व्यवसायी परिषदबाट वकिलको परीक्षामा भाग लिनुपर्छ । यो परीक्षा पास गरेपछि मात्रै वकिल बन्न पाइन्छ ।

तर, काउन्सिलले खुल्ला विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरेका विद्यार्थीलाई कानुन व्यवसायी परीक्षमा भाग लिन दिएको छैन । २०७३ सालमा ऐन बनेर स्थापना भएको खुल्ला विश्वविद्यालय पढेका व्यक्तिले कानुन व्यवसायी परीक्षमा सहभागी हुन नपाउने नियम काउन्सिलले २०७७ सालमा नियमावलीमार्फत गरेको हो ।

‘कानुन व्यवसायी परीक्षामा सहभागी हुने लगायतका विषय समेटेर २०७७ सालमा नियमावली जारी गरिएको छ । नियमावलीले शैक्षिक संस्थाको मापदण्डको पनि व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीमा भएका मापदण्ड नपुगेकोले खुल्ला विश्वविद्यालय पढेका व्यक्तिहरुलाई काउन्सिलको परीक्षामा सहभागी नगराइएको थियो,’ काउन्सिल स्रोतले वडापालिकासँग भन्यो ।

खुल्ला विश्वविद्यालय ऐनबाट स्थापित विश्वविद्यालय हो । यसको ऐन २०७३ सालमा संसदले बनाएको हो । त्रिभुवन, पूर्वाञ्चल, पोखरा, पश्चिमाञ्चल, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय पनि यस्तै ऐनबाट स्थापित विश्वविद्यालयहरु हुन् ।

अनि मुद्दा पर्यो

खुल्ला विश्वविद्यालयले कानुन विषयमा पनि स्नातक अध्ययन गराउन थाल्यो । उसले २०५७ सालदेखि विद्यार्थी भर्ना गरेर अध्यापन सुरु गरेको थियो ।

खुल्ला विश्वविद्यालयले अन्य विषयमा कम्तिमा स्नातक अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीलाई कानुन विषयमा स्नातक पढ्न पाउने व्यवस्था गर्यो । अन्य विषयमा स्नातक गरेका विद्यार्थीले ३ वर्षे एलएलबी अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यही व्यवस्था अनुसार २०७७ सालमा एउटा व्याच कानुन व्यवसायी परिषदको परीक्षाको लागि योग्य भयो । तर, परिषदले परीक्षामा सहभागी नगराउने भयो । पहिला नै बनेको ऐनको आधारमा स्थापना भएको विश्वविद्यालय पढेका विद्यार्थीलाई परिषदले पछि नियमावली बनाएर परीक्षा दिन रोकेको थियो ।

परिषदले परीक्षामा सहभागी नगराउने भएपछि विश्वविद्यालय सर्वाेच्चमा रिट लिएर गयो । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासले २०८० साल पुस ६ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । सोही अन्तिम आदेशको आधारमा खुल्ला विश्वविद्यालय पढेका विद्यार्थीले कानुन व्यवसायीको परीक्षामा भाग लिन पाए ।

२०८१ साल माघ २ गते सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रिट जारी हुने भनेर अन्तिम फैसला गर्यो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको अध्यक्षमा गठित संबैधानिक इजलासमा वष्ठितम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरु हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठ थिए । सो इजलासले रिट जारी गरेको थियो । अर्थात खुल्ला विश्वविद्यालयले मुद्दा जितेको थियो ।

मुद्दा जित्दा पनि किन लफडा ?

खुल्ला विश्वविद्यालयले मुद्दा जितेपछि कानुन व्यवसायी परिषदको परीक्षामा सो विश्वविद्यालय अध्ययन गरेका विद्यार्थी सहभागी हुन पाउनु पर्ने हो । तर, सर्वाेच्चले रिट जारी हुने फैसला गरेपनि सो फैसला गरेको ६ महिनासम्म न फैसला उपलब्ध गराएको छ, न संक्षिप्त आदेश नै ।

‘रिट जारी हुने भनिएको छ । यसको अर्थ हामीले मुद्दा जितेका हौं । तर, आजका मितिसम्म फैसला लेखिएको छैन । संक्षिप्त आदेश पनि आएको छैन । फैसलाको प्रति प्राप्त नभइन्जेल हाम्रा विद्यार्थीलाई परीक्षमा सहभागी नगराउने भनेर काउन्सिलले सार्वजनिक सुचना नै निकालेको छ । मौखिक रुपमा कुरा गर्दा पनि फैसला नआइ हुन्न भन्नुहुन्छ,’ खुल्ला विश्वविद्यालय स्रोतले भन्यो ।

सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले रिट जारी गरेपनि सो रिटको बारेमा संक्षिप्त आदेश पनि दिएको छैन । फैसला कहिले आउँछ पनि थाहा छैन । सर्वाेच्च अदालतको रजिष्टार तथा सिनियर वकिलहरु मात्रै हुने बार काउन्सिल भने सर्वाेच्चको फैसला वा संक्षिप्त आदेश नआएको बहाना देखाएर खुल्ला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी गराइरहेका छैनन् ।

‘रिट जारी हुने त भनियो तर त्यसमा के लेखिएको छ भन्ने थाहा भएन । २०७७ मा पास गर्नेलाई मात्रै परीक्षामा सहभागी गराउनु भनिएको छ कि, हाम्रो (काउन्सिलको) नियमावली आउनुभन्दा अघिका विद्यार्थीलाई मात्रै सहभागी गराउनु भनेको छ कि, खुल्ला विश्वविद्यालय पढेका वा पढ्ने सबै विद्यार्थीलाई सहभागी गराउनु भनिएको छ कि के छ भन्ने हामीलाई थाहा नै भएन । त्यसैले फैसला आएन भनेपनि कम्तिमा संक्षिप्त आदेश त आओस भनेर पर्खिएका हौं,’ काउन्सिल स्रोत भन्छ ।

के भन्छन् काउन्सिलका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष ?

बार काउन्सिलको अध्यक्ष महान्यायाधिवक्ता हुने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तै, उपाध्यक्ष नेपाल बारको अध्यक्ष हुन्छन् । अहिले रमेश बडाल महान्यायाधिवक्ता छन् भने प्राडा विजय प्रसाद मिश्र नेपाल बारको अध्यक्ष छन् ।

खुल्ला विश्वविद्यालय पढेका विद्यार्थीलाई काउन्सिलको परीक्षामा सहभागी किन नगराइएको भनेर हामीले नेपाल बारका अध्यक्ष तथा काउन्सिलका उपाध्यक्ष प्राडा मिश्रलाई सोधेका छौं । उनले सो विषय काउन्सिलको परीक्षा समितिसँग सम्बन्धित भएकोले सो समितिलाई नै सोध्न आग्रह गरे ।

बार काउन्सिलका अध्यक्षको समेत जिम्मेवारीमा रहेका महान्यायाधिवक्ता बडाल भने सर्वाेच्चको आदेश वा फैसला आएपछि मात्रै निर्णय लिन सकिने बताउँछन् ।

‘सर्वाेच्चको फैसला वा संक्षिप्त आदेश आयो भने हामीलाई निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ । त्यो नआन्जेल पर्खनु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेका पर्खेका हौं,’ महान्याधिवक्ता बडालले वडापालिकासँग भने ।

के हो भित्री खेल ?

नेपालमा कानुन विषय अध्ययन गराउने नेपाल ल क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरगतको क्याम्पस हो । यस्तै, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँग सम्वन्धन लिएका चक्रवर्ति कलेज र काठमाडौँ स्कुल अफ ल निजी क्षेत्रका सबैभन्दा ठूला कलेज हुन् ।

चक्रवति र काठमाडौ स्कुल अफ लमा एलएलबी गर्न १० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा शुल्क लाग्छ । खुल्ला विश्वविद्यालयमा भने यही कोर्ष जम्मा १ लाख २५ हजारमा सकिन्छ । यद्यपि, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एलएलबीमा १५०० पूर्णांकको अध्यापन गराउँछ भने खुल्ला विश्वविद्यालयले १६०० पूर्णांकको अध्ययापन गराउँछ ।

बार काउन्सिल पनि खुल्ला विश्वविद्यालयको विपक्षमा

नेपाल बार काउन्सिलका पदाधिकारी भने खुल्ला विश्वविद्यालय अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई कानुन व्यवसायी परीक्षामा सहभागी नगराउने पक्षमा देखिन्छन् । उनीहरुले अनौपचारिक कुराकानीमा पनि खास कारण नबताए पनि कानुन पढ्नु भनेको वकिल बन्नु मात्रै होइन भन्ने तर्क अघि सारेका छन् ।

‘कानुन विषय अध्ययन गर्नु भनेको वकिल बन्नु मात्रै होइन । कानुन अध्ययन गरेको कर्मचारी चाहिने ठाउँमा जान सकिन्छ, अध्यापनमा संलग्न हुन सकिन्छ, अन्य कार्यमा संलग्न हुन सकिन्छ । त्यसैले कानुन पढ्नु भनेको वकिल बन्नु मात्रै हो भन्ने जसरी प्रस्तुत हुनु हुँदैन । अन्य देशमा पनि सबै विश्वविद्यालय पढेका व्यक्तिलाई कानुन व्यवसायीको परीक्षामा सहभागी गरिदैन,’ काउन्सिलका एक उच्च पदाधिकारीले वडापालिकासँग भने ।