काठमाडौँ । केपी चोर देश छोड, केपी चोर देश छोड ।

२०८१ साल कात्तिक १४ गते दशरथ रंगशालामा लागेको नारा हो यो । साफ महिला च्याम्पियनसिपमा बंगलादेशसँग नेपाल पराजित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा विरुद्ध उनकै सामुन्ने रंगशालामा सुनिएको नारा हो यो । 

धेरै सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध यस्ता नारा लाग्ने गरेका छन् । 

२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएर नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री विरुद्ध सार्वजनिक कार्यक्रममा यति ठूलो रुपमा विरोध हुन थालेको धेरै भएकै छैन । २०८१ सलालागेपछि त यो क्रम झनै बढेको देखिन्छ ।

अहिले सरकार र नेता विरुद्ध नारा लगाउनेहरु ‘हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ’, ‘गणतन्त्र मुर्दावाद, राजा आउ देश बचाउ’ जस्ता उत्तेजक नारा लगाइरहेका छन् । 

खासमा किन लागिरहेको छ जताततै यस्ता नारा ?

दोस्रो संविधानसभाले २०७२ सालमा संविधान जारी गरेपछि नेपालमा गणतन्त्र संस्थागत भयो । र, ३ तहका सरकार बने । नेपालमा धर्म निरपेक्षता स्थापित भयो । समावेशी समानुपातिक व्यवस्था लागू भयो ।

गणतन्त्र चाहनेका लागि गणतन्त्र आयो, नचाहनेका लागि यो एउटा राजनीतिक विषय भयो ।

संघीयता चाहनेका लागि संघीयता प्राप्त भयो तर नचाहनेका लागि यो पनि एउटा राजनीतिक मुद्दा बन्यो ।

धर्म निरपेक्षताको पक्षपातीका लागि सकारात्मक कुरा भए पनि हिन्दु धर्म मान्नेहरु आफूहरुमाथि अन्याय गरियो कि भन्ने मानसिकतामा रहे । समावेशी, समानुपातिक व्यवस्थाले योग्यताको आधारमा होइन, जात, धर्म, क्षेत्र र लिंगका आधारमा अवसर पाइने भयो भन्दै केही मानिस निरास बने ।

संविधानमा भएका यी सबै असन्तुष्टी गणतन्त्र, व्यवस्था र अहिलेका प्रधानमन्त्री विरुद्ध केन्द्रीत भएका छन् । यी असन्तुष्टी सही हुन् कि होइनन् त ? यसका लागि संविधानमा भएका धर्म निरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र र समावेशी समानुपातिक व्यवस्थालाई तपाई कसरी लिनुहुन्छ भन्नेमा भर पर्छ ।

अर्काे कुरा, संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि राज्यको बढी ध्यान आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक विषयमा केन्द्रीत हुनुपर्ने थियो । तर, भएन । राजनीतिक दलहरुको ध्यान सरकार फेर्ने र आफू प्रधानमन्त्री हुनेमै केन्द्रीत रह्यो । 

दलहरुको पनि भन्नै परेन– केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ध्यान आफू प्रधानमन्त्री बन्नेमै केन्द्रीत रह्यो । यी ३ जना नेताले आफू प्रधानमन्त्री बन्नको लागि सरकार ढाल्ने र बनाउने हर्कत गरिरहे ।

२०७२ सालमा संविधानसभाले संविधान बनाएपछि केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा मात्रै प्रधानमन्त्री बने । 

तर, सरकार नि ! सरकार त धेरैवटा बने ।

जस्तो कि २०७२ मा संविधान जारी भएपछि केपी शर्मा आली ४ पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । प्रचण्ड ३ चोटी र शेरबहादुर देउवा २ पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् ।

तर, जनताको जीवनस्तरमा केही सुधार भयो त ? खासै भएन । विदेश जान एयरपोर्टमा लाग्ने लाइन बढ्यो । विकास निर्माण झन धीमा भयो । राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु राष्ट्रिय लज्जाको विषय बने । 

लोकतन्त्रको आधारभूत कुराहरुमा पर्छन्– आवधिक निर्वाचन, जनसहभागिता र शक्तिपृथकीकरण । 

अहिले नेपालमा आवधिक निर्वाचन भइरहेको छ । वडातहदेखि संसदसम्मको निर्वाचन समयमै भएको छ । जनसहभागिता पनि राम्रै छ ।

तर, शक्ति पृथकिकरण नि ? दुःखका साथ भन्नुपर्छ– विजोग छ, कन्तविजोग छ, हरिविजोग छ । खत्तम छ ।

यो अभियोग मात्र होइन पछिल्ला केही उदाहरण नै हो भन्नका लागि काफी छ ।

यी ठूला पार्टीका अध्यक्ष वा सभापतिले वडासदस्यदेखि सांसदसम्मलाई छानीछानी टिकट दिन्छन् । यिनीहरुले टिकट दिएका व्यक्तिहरु नै सांसद बनेर आउँछन् । 

अनि गठन हुन्छ प्रतिनिधिसभा । अर्थात नेताले छानेका मान्छेहरु मात्रै मैदानबाट अनुमोदन भएर बन्ने हो प्रतिनिधिसभा । राष्ट्रिय सभाको हालत पनि उस्तै छ । अर्थात व्यवस्थापिका सिमित नेताहरुको नियन्त्रणमा छ ।

कार्यपालिकाको त कुरै भएन । २०७२ सालमा संविधानबेपछि ९ वटा सरकार बने । प्रधानमन्त्री हुने भाग्यमानी भने ओली, प्रचण्ड र देउवा मात्रै हुन् । अर्थात कार्यपालिका पनि यिनीहरुकै मुठ्ठीमा छ ।

शक्ति पृथकीकरणको अर्काे महत्वपूर्ण निकाय न्यायपालिका हो । तर, नेपालको दुर्भाग्य, न्यायपालिका पनि नेताकै मुठ्ठीमा छ ।

कसरी ? 

यो बुझ्न सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश कसरी नियुक्त हुन्छन् भन्ने बुझ्नु पर्छ ।

न्याय परिषदले सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य उम्मेदवारहरुको रोष्टर तयार पार्छ । न्याय परिषदले रोष्टर तयार पारेर संबैधानिक परिषदमा नामावली पठाउँछ । यसरी प्राप्त भएको नाममध्येबाट संबैधानिक परिषदले उपयुक्त लागेका व्यक्तिहरुलाई सर्वाेच्चको न्यायाधीश बनाउन संसदीय सुनुवाई समितिमा पठाउँछ । यो समितिमा प्रतिनिधिसभाका १२ जना र राष्ट्रियसभाका ३ जना सांसदहरु सदस्य हुन्छन् ।

संसदीय समितिको सुनुवाईमा प्रस्तावित न्यायाधीशको नाम अनुमोदन भएपछि त्यो व्यक्तिलाई नियुक्तिको लागि राष्ट्रपछि समक्ष पेश गरिन्छ । 

न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा सहभागी एउटा निकाय संसदीय सुनुवाई समिति त नेताहरुले चाहेका व्यक्ति नै हुने भए । किनभने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु कसरी नेताले छान्छन् भनेर त हामी जानकार भइसकेका छौँ ।

अब कुरा गरौं न्यायपरिषदको, जसले सर्वाेच्चका न्यायाधीशको रोष्टर तयार गर्छ । न्यायपरिषदमा ५ जना सदस्य हुन्छन् । तीमध्ये कानुनमन्त्री पदेन सदस्य हुन्छन् भने प्रधानमन्त्रीले तोकेको अर्काे एक जना सदस्य पनि हुन्छ । अर्थात ५ सदस्यमा २ जना त प्रधानमन्त्रीकै मान्छे भए । नेपाल बारबाट जाने, प्रधानन्यायाधीश वा वरिष्ठतम न्यायधीशमध्ये एक जना प्रधानमन्त्रीप्रति सफ्ट कर्नर राख्ने व्यक्ति रहेछ भने त प्रधानमन्त्रीले चाहेका मान्छेहरु रोष्टरमा अगाडि नै पर्ने भए ।

त्यसपछि अर्काे भूमिका भनेको संबैधानिक परिषदको । संबैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् । अर्थात यहाँ पनि दलहरुको प्रभुत्व कायम रहन्छ ।

यसको परिणाम कस्तो भयो भने दलहरुका कार्यकर्ता नै सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरु हुने अवस्था सिर्जना भयो । र, अहिले सर्वाेच्चमा भएका न्यायाधीशहरु पनि कुनै दिन यी दलकै कार्यकर्ता थिए । दलकै फेरो समाउँदै न्यायालमा आसीन भए ।

जस्तो कि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत सर्वाेच्च बारको पूर्वअध्यक्ष हुन् । उनी कांग्रेस निकट वकिलको तर्फबाट उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका थिए । कांग्रेस निकट वकिलहरुको संस्था नेपाल डेमोक्रयाटिक लयर्स एसोसियसन हो ।

सर्वाेच्चको न्यायाधीश रोलक्रममा दोस्रो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान हुन् । उनी त नेकपा एमालेको तर्फबाट सांसद नै बनेकी व्यक्ति हुन् । अर्थात नेकपा एमालेका पूर्वनेता ।

अर्का न्यायाधीश कुमार रेग्मी पनि कांग्रेस निकट वकिल थिए । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल नेकपा एमालेका पूर्वकार्यकर्ता हुन् । अर्का न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेल कांग्रेसकै पूर्वकार्यकर्ता हुन् भने उनी नेपाल बारका पूर्वमहासचिव पनि हुन् । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल एमाले हुन् । न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमान पनि हालको उच्च अदालत र तत्कालको पुनरावेदन अदालतमा नियुक्ति हुनुअघि कांग्रेसका सक्रिय कार्यकर्ता नै थिए । 

तथ्यले भन्छ, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरु पनि राजनीतिक दलका पूर्वकार्यकर्ता हुन् ।

व्यवस्थापिका नेताहरुकै नियन्त्रणमा । कार्यपालिका आफ्नै । र न्यायपालिका पनि नेताहरुकै भर्तिकेन्द्र भए पछि कसरी हुन्छ शक्ति पृथकीकरण ? 

अनि किन बढ्दैन त जनतामा आक्रोश ? लोकतन्त्र जोगाउने हो भने शक्ति पृथकीकरण आवश्यक छ । त्यसको लागि न्यायपालिकाबाट राजनीतिक झिक्नुपर्छ । न्यायपालिकाबाट राजनीति झिक्न न्यायपरिषद र संबैधानिक परिषदको पुनसंरचना जरुरी छ । 

र, अर्काे कुरा– संसदीय सुंनुवाईका नाममा हुनेवाला न्यायाधीशदेखि संवैधानिक अंंग र निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको हुर्मत मात्रै लिने संसदीय सुनुवाई नामको अर्काे विरालो बाध्ने प्रथा पनि अब हटाउनै पर्छ ।

राजनीतिक संस्थाबाहेक राज्यका अंग र निकायहरु जुनदिन राजनीतिक दवाव र प्रभावबाट मुक्त हुने अवस्था, व्यवस्था र व्यवहार बन्छ नि ! हो त्यही दिन मात्रै आउँछ जनताका लागि असल व्यवस्था, शासन र लोकतन्त्र ।