काठमाडौँ । गत माघ ४ गते सर्वाेच्च अदालतमा एउटा रिट निवेदन पर्छ । सो रिट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता आभाष रेग्मी र युवराज पौडेल (सफल) ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला अदालत काठमाडौ, पर्सा, पोखरा र रुपेन्देहीसहित रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरेको हुन्छ ।

रिट निवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने व्यहोरा हुन्छ ।

सभापति लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोगमा काठमाडौँ, चितवन, कास्की, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यी दुवै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिट अहिले सर्वाेच्च अदालतलाई ‘काउसो’ जस्तै भएको छ । 

काउसो भनेको एक प्रकारको बनस्पति हो, जसको बोक्रामा एक प्रकारको विषालु झुस हुन्छ । सो झुसले छालामा स्पर्स गरेमा धेरै नै चिलाउँछ । त्यसैकारण मान्छेहरु काउसो देखेपछि त्यसबाट जोगिन टाढा–टाढा हुन्छन् ।

रविको मुद्दा सर्वाेच्चले काउसो मानेको तथ्यांकले देखाउँछ । माघ ४ गते दर्ता भएको सो मुद्दाको पहिलो पेशी माघ ६ गते पर्यो । त्यसयता थप १२ वटा पेशी भए । अर्थात अहिलेसम्म ८ न्यायाधिशको बेन्चमा सो मुद्दा परेको छ  भने १३ पटक सुनुवाई भइसकेको छ ।

जस्तो कि माघ ६ गते अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलाशमा परेको सो मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी भयो । त्यसपछि माघ १० गते डा. मनोजकुमार शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलाशमा परेको सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भयो । माघ ११ गते फेरि मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलाशमा सो मुद्दाको सुनुवाइ भयो । इजलाशले अन्य आदेश गरेको सर्वाेच्चको तथ्यांका उल्लेख छ ।

फागुन २५ गते सोही मुद्दा नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजाशमा परेपनि हेर्न भ्याइएन । फागुन २७ गते सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको इजलाशले पूर्ण सुनुवाईको निम्ति पेश गर्ने आदेश गर्यो । चैत १ गते शारङगा सुवेदी र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलाशले सो मुद्दाको निरन्तर सुनुवाई गर्ने आदेश गर्यो । त्यसपछि चैत २ गते, ३ गते र ५ गते हेर्दाहेर्दै भइरह्यो । चैत ५ गतेको इजलाशले अन्य आदेश गरेको सर्वाेच्चले उल्लेख गरेको छ ।

चैत ९ गते विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलाशमा परेको सो मुद्दा फेरि हेर्दाहेर्दैमा पर्यो । सोही बेन्चले चैत १० र १२ गते सुनुवाई गरेपछि चैत १५ गते अर्काे पेशी तोकियो । चैत १५ गतेको विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलाशले पूर्ण इजलाशमा पेस गर्ने आदेश गर्यो ।

चैत १५ गतेसम्म आइपुग्दा सो मुद्दामा ८ जना न्यायाधीश संलग्न भइसकेका छन् । तर, मुद्दाको कुनै निर्णय भएको छैन । अर्थात महान्याधिवक्ताको कार्यालयले रवि लामिछाने विरुद्ध अदालतमा परेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय कानुन सम्मत छ कि छैन भन्ने निर्णय सर्वाेच्चले गरेको छैन । अब यो मुद्दा पूर्ण इजलाशमा पुगेको छ । पूर्ण इजलाशमा कम्तिमा ३ जना न्यायाधीश हुन्छन् ।

सामान्यतः एउटै मुद्दामा पहिला एउटा राय दिइसकेका न्यायाधीशहरु फेरि सोही मुद्दाको सुनुवाईमा नबस्ने चलन छ  । रवि लामिछानेको सो मुद्दामा पहिला हेरेका न्यायाधीशहरु सहभागी भएनन् भने सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरु अब्दुल अजीज मुसलमान, मनोज कुमार शर्मा, बालकष्ण ढकाल, श्रीकान्त पौडेल, सपना प्रधान मल्ल, शारंगा सुवेदी, सुनिल कुमार पोखरेल र विनोद शर्मा बाहेकका न्यायाधीशबाट पूर्ण इजलाश गठन हुनुपर्नेछ । सर्वाेच्चमा अहिले १८ जना न्यायाधीश छन् ।

अहिलेसम्म ८ जना न्यायाधीशले रविको मुद्दा हेरिसकेका कारण सो मुद्दा नहेरेका ३ जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलाश बनाउँदा त्यसले पनि अन्तिम आदेश नगरी अर्काे चरणमा मुद्दा लान सक्ने सम्भावना रहन्छ । किनभने सर्वाेच्चमा पूर्ण इजलाशपछि संवैधानिक इजलाश वा बृहतपूर्ण इजलाशमा मुद्दा पठाउन पाइन्छ । सोही कारण अब गठन हुने ३ जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलाशले अब सो मुद्दा बृहतपूर्ण इजलाशमा पठाउने आदेश गरेमा थप ३ जना गरी ११ जना न्यायाधीश रविको सो मुद्दा हेर्नबाट पन्छिन पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । बृहतपूर्ण इजलाशमा कम्तिमा ५ जना न्यायाधीश हुन्छन् । ११ जना न्यायाधीशले पहिला नै रविको मुद्दा हेरिसकेको कारण बृहतपूर्ण इजलाशमा सहभागी भएनन् भने बाँकी रहेका ७ जना न्यायाधीशबाट ५ सदस्यीय बृहतपूर्ण इजलाश गठन गर्नुपर्ने छ । त्यसमा पनि कुनै न्यायाधीशको रविसँग केही नाता सम्बन्ध रहेछ भने ती न्यायाधीश पनि सहभागी नहुन सक्छन् ।

स्मरणीय छ, गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि रास्वपाले झण्डै दुईतिहाइ मत सहित सरकार गठन गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन दुईतिहाइ मत चाहिन्छ, जसको लागि रास्वपालाई २ मत पुग्दैन । तर, म्याग्दीबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद महाबीर पुनले रास्वपालाई सहयोग गर्ने बचन दिएका छन् । प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको १८२ सांसद छन् । दुईतिहाईको लागि १८४ सांसद चाहिन्छ ।