काठमाडौँ । संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि सो विषयमा व्यापक परिचर्चा सुरु भएको छ । वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस नगरेर चौँथो नम्बरमा रहेका डा. शर्मालाई सिफारिस गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आलोचना पनि भइरहेको छ ।

तर ऐतिहासिक तथ्यले भने प्रधानन्यायाधीश बनाउन रोलक्रम मिचिएको यो नै पहिलो घटना नभएको देखाएको छ । यसअघि २०७५ सालमा पनि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट रोकिएको थियो । 

सो समयमा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको करिब दुईतिहाई मतको सरकार थियो । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा जन्ममिति फरक परेको विवाद सार्वजनिक भएपछि जोशी कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए ।

तत्कालिन वरिष्ठतम न्यायाधीश जोशीलाई संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशको लागि सिफारिस भने गरेको थियो । यसरी सिफारिस भएका जोशीको संसदीय समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने थियो । संसदीय सुनुवाई समितिमा १५ सदस्य रहेकामा नेकपाको ९ सदस्य थिए । ती ९ जना सांसदले नै जोशीको विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने मधेशी जनअधिकार फोरमका एक सांसदले पनि जोशीको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । केपी ओली नेतृत्वको सो समयको सरकारमा मधेशी जनअधिकार फोरम पनि सहभागी थियो । तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सो दिनको संसदीय समितिको बैठक बहिस्कार गरेको थियो ।

अहिले पनि रास्वपाको करिब दुईतिहाई बहुमतकै सरकार छ । तर, यसपालि भने संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेर संसदीय समितिबाट अस्वीकार गर्ने बाटो अपनाइएको छैन । संबैधानिक परिषदबाट नै वरिष्ठत न्यायाधीश मल्लको साटो डा. शर्माको नाम प्रधानन्यायाधीशको लागि सिफारिस गरिएको छ । यसअघि पूर्वन्यायाधीशहरु गोपाल पराजुली र चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई विभिन्न विवाद सार्वजनिक भएपछि पूरा समय सौहार्दपूर्ण ढंगले काम गर्न दिइएको छैन ।