काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने जोडिएको मुद्दामा अन्य प्रतिवादीहरूको पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर हटाउने गरी गरिएको निर्णयको फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले बिहीबार त्रुटि सच्याइँमार्फत अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा पनि कसुर हटाइएको भनिएको माघ २ गतेको निर्णय फाइल झिकाउन आदेश दिएको हो।

यसअघि गत पुस ३० गते सविता भण्डारी बराल नेतृत्वको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेको हकमा मात्रै आरोपपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर त्यसको दुई दिनपछि माघ २ गते लामिछानेसहित अन्य सबै आरोपितहरूको हकमा आरोपपत्र संशोधन गर्ने अर्को निर्णय गरिएको देखिएको छ।

तर सर्वोच्च अदालतमा भने पुस ३० गतेको निर्णय मात्रै पेश गरिएको पाइएको छ। त्यसपछि इजलासले माघ २ गतेको संशोधित निर्णयसमेत झिकाएर पेश गर्न आदेश दिएको हो।

महान्यायाधिवक्ता बरालले मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध केही अधिवक्ताहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्।