काठमाडौँ । सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश कुमार रेग्मीले ललिता निवासको जग्गा बेचेर खाएको तथ्य खुलेको छ । उनले भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक मिनबहादुर गुरुङसँग लिएको ११ आना जग्गामध्ये करिब ९ आना जग्गा विक्री गरेर बाँकी रहेको साढे १ आना जग्गा सरकारलाई ‘फिर्ता’ गरेको तथ्य खुलेको हो ।
न्यायाधीश रेग्मी र एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेलले जग्गा फिर्ता गर्छु भनेपछि ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले दुबै जनालाई उन्मुक्ति दिएको थियो । नविनले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ८ आना जग्गा नै फिर्ता गरेपनि न्यायाधीश रेग्मीले भने ४०.४४ वर्गमिटर (१ आना २ पैसा) जग्गा फिर्ता गरेका थिए । यो जग्गा पनि ललिता निवासको जग्गा प्लटिङका क्रममा बाटोमा परेको जग्गा हो ।
न्यायाधीश रेग्मीले २०६१ साल माघ ११ गते गुरुङसँग ५ आना १ पैसा क्षेत्रफल भएको एउटा कित्ता र ५ आना ३ पैसा क्षेत्रफल भएको अर्काे एक कित्ता गरी ११ आना जग्गा खरिद गरेका थिए । न्यायाधीश रेग्मीले गुरुङसँग सो जग्गा करिब साढे ३ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा रहेको लिखतमा देखिन्छ ।
रेग्मी भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक गुरुङका कानुनी सल्लाहकार थिए । उनले सो जग्गा लिएको ३ वर्षपछि अर्थात २०६४ सालमा धेरै विक्री गरेका थिए । यद्यपि, उनले २०६३ सालमा पनि सो जग्गा विक्री गरेका थिए ।
वडापालिकालाई प्राप्त प्रमाणअनुसार न्यायाधीश रेग्मीले २०६३ साल पुस १७ गते ललिता निवासको जग्गा पहिलो पटक विक्री गरेका थिए । उनले विजेन्द्र जोशीलाई विक्री गरेका हुन् ।
न्यायाधीश रेग्मीले बाँकी जग्गा २०६४ साल साउन ६ गते विक्री गरे । उनलेको नाममा दर्ता कायम भएको जग्गा नुतन श्रेष्ठ, ओमवीरमान ताम्राकार, सानुछोरी बज्राचार्य, अनिलमान ताम्राकार र अनितादेवी कंशाकारलाई बिक्री गरेका हुन् । अनिलमान ताम्राकार र अनितादेवी कंशाकारले संयुक्त नाममा जग्गा खरिद गरेका भएपनि बाँकी व्यक्तिहरुले कित्ताकाट गरेर सानोसानो टुक्रा जग्गा खरिद गरेका मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको रेकर्डमा देखिन्छ ।
न्यायाधीश रेग्मीले आफ्नो नाममा भएको ११ आना जग्गामध्ये ७ जनालाई विक्री गरेपछि साढे एक आना उनकै नाममा बाँकी रहेको थियो । बाँकी रहेको साढे १ आना जग्गा न्यायाधीश रेग्मीले सरकारलाई फिर्ता गरेका होइनन् । उनको नाममा बाँकी रहेको साढे १ आना जग्गाको सरकारले दर्ता खारेज गरेको हो । रेग्मीले विक्री गरेको जग्गा अहिले पनि ती ७ जनाकै नाममा दर्ता कायम रहेको छ । यद्यपि, सो जग्गा अहिले सरकारले रोक्का राखेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो विषयमा अनुसन्धान गरी २०७६ माघ २२ गते १७५ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, न्यायाधीश रेग्मीले बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा सरकारलाई फिर्ता गर्ने भनेको कारण उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको थियो । सो प्रकरणमा संलग्न भए पनि जग्गा फिर्ता गर्छु भनेका कारण न्यायाधीश रेग्मी र तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलका छोरा नवीन पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थिएन । उनीहरुको नाममा रहेको जग्गा २०७६ माघ २६ गते सरकारले दर्ता खारेज गरेको हो ।

सरकारले रेग्मी र पौडेलको नाममा दर्ता भएको जग्गा मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) अनुसार दर्ता खारेज गरेको थियो । सो दफामा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने भन्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार रेग्मी र पौडेलको नाममा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता खारेज गरिएको थियो । ललिता निवासको जग्गा रहेका अन्य व्यक्तिको जग्गाको दर्ता खारेज भएन भने उनीहरु विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।

‘कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाममा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ,’ मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) मा उल्लेख छ ।

रेग्मी र पौडेलले मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) अनुसारको कसुर गरेको भए पनि सो अनुसारको कारबाही भएन । उनीहरूले जग्गा फिर्ता गर्न चाहेको भनेर मुद्दा दायर नै भएन ।
रेग्मी र पौडेलले मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ अनुसारको पनि कसुर गरेकोले उनीहरूविरुद्ध सोही ऐनको दफा २९ अनुसारको कारबाही हुनुपर्ने थियो । तर, त्यसो पनि भएन ।
‘कसैले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता वा आबाद गराएमा त्यस्तो कसुर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ,’ ऐनको दफा २९ मा उल्लेख गरिएको छ ।
र, अर्काे रोचक विषय के छ भने रेग्मीले पैसा लिएर विक्री गरेको जग्गा खरिद गर्नेहरुको जग्गा रोक्का छ । तर, जग्गा विक्री गरेर पैसा लिएर हिडेका कुमार रेग्मीले भने अहिले सर्वाेच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश भएर न्याय पर्गेलिरहेका छन् ।






