रसुवा बाढीले क्षति पुगेका जलविद्युत संरचना तत्काल बनाउन इप्पानको आग्रह
बिहीबार, असार २६, २०८२
बाढीबाट सञ्चालनमा रहेका करिब २५० मेगावाट हाराहारीका जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन बन्द हुनुका साथै ३५० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको निर्माण कार्य रोकिँदा ती आयोजनामा निकै ठूलो भौतिक र आर्थिक क्षति भएको इप्पानको भनाइ छ ।
बाढीको विनासः कुन जलविद्युत आयोजनामा कति क्षति भयो ?
आइतबार, असोज १३, २०८१
निजी क्षेत्रबाट संचालित जलविद्युत उत्पादकहरुको संस्था स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) ले दिएको जानकारी अनुसार देशभरका ती २० आयोजनामा क्षति पुगेको हो ।
विद्युत आयात गर्नेबाट विद्युत निर्यात गर्ने देशमा परिणत हुनु महत्वपूर्ण: राष्ट्रपति
बिहीबार, वैशाख १३, २०८१
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ भन्छन् : ऊर्जा उद्यमीहरुले व्यापार मात्रै नगरी देश विकासको लागि योगदान पनि रहेका छन्
बिहीबार, माघ ४, २०८०
उर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले लगानी बढाउन आवश्यक रहेको धारणा राख्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले देशमा उर्जा उत्पादनको सम्भावना निकै बढेर गएकोले यसमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बता
सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाका मेयरको प्रश्न– हाइड्रोले गरेको विनास र बिकृति मात्रै भोग्नुपर्ने हो ?
बुधबार, पुस १८, २०८०
आफूहरुले कुनै पनि कम्पनी वा निकायसँग जवरजस्ती कर असुलको प्रक्रिया अघि नबढाएको मेयर शेर्पाको भनाइ छ । उनले नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अधिनमा रहेर कर तथा अन्य शुल्क लिने गरेको पनि बताए ।
सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाले हाइड्रो कम्पनीसँग कर मागेपछि संघीय मन्त्री गुहार्याे इप्पानले
बुधबार, पुस १८, २०८०
केही समय अघि दोलखाका स्थानीय तहले पनि यसै गरी नियम विपरित कर मागेर आयोजनालाई पत्र काटेको र त्यतिबेला मन्त्रालयले त्यसरी कर लिन नमिल्ने भनी स्पष्ट पारेपछि स्थानीय तह पछि हटेका थिए
सरकारको एक वर्ष–ऊर्जा क्षेत्रले के पायो ?
बुधबार, पुस ११, २०८०
निजी क्षेत्रले यति छोटो समयमा यति धेरै प्रगति गर्नु पछाडि सरकारले ल्याएको ऊर्जाप्रतिको उदार नीति र निर्माण गर्ने वातावरण नै हो
रास्वपालाई इप्पानको सुझाव : ‘ऊर्जाको अध्ययन, उत्पादन, प्रसारण, व्यापार र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बृद्धि’
बुधबार, मंसिर २७, २०८०
जग्गा प्लटिङ गर्नेलाई हदबन्दी छुट दिने सरकारले ३०/३५ वर्षपछि सरकारकै सम्पत्ती हुने जलविद्युत आयोजनाको लागि किन हदबन्दी छुट दिन सक्दैन भन्ने प्रश्न गर्दै अध्यक्ष कार्कीले यो विषयमा पनि रास्वपाले आवाज उठाउनुपर्ने बताए
साताको लोकप्रीय
