सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाले हाइड्रो कम्पनीसँग कर मागेपछि संघीय मन्त्री गुहार्याे इप्पानले
बुधबार, पुस १८, २०८०
केही समय अघि दोलखाका स्थानीय तहले पनि यसै गरी नियम विपरित कर मागेर आयोजनालाई पत्र काटेको र त्यतिबेला मन्त्रालयले त्यसरी कर लिन नमिल्ने भनी स्पष्ट पारेपछि स्थानीय तह पछि हटेका थिए
सरकारको एक वर्ष–ऊर्जा क्षेत्रले के पायो ?
बुधबार, पुस ११, २०८०
निजी क्षेत्रले यति छोटो समयमा यति धेरै प्रगति गर्नु पछाडि सरकारले ल्याएको ऊर्जाप्रतिको उदार नीति र निर्माण गर्ने वातावरण नै हो
रास्वपालाई इप्पानको सुझाव : ‘ऊर्जाको अध्ययन, उत्पादन, प्रसारण, व्यापार र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बृद्धि’
बुधबार, मंसिर २७, २०८०
जग्गा प्लटिङ गर्नेलाई हदबन्दी छुट दिने सरकारले ३०/३५ वर्षपछि सरकारकै सम्पत्ती हुने जलविद्युत आयोजनाको लागि किन हदबन्दी छुट दिन सक्दैन भन्ने प्रश्न गर्दै अध्यक्ष कार्कीले यो विषयमा पनि रास्वपाले आवाज उठाउनुपर्ने बताए
साताको लोकप्रीय
