वडापालिका :: Odapalika - The Fourth Estate

बीमा प्राधिकरणसँग भड्कियो इप्पान, डि–ट्यारिफ कार्यान्वयन नगरी संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव अस्वीकार शुक्रबार, साउन २३, २०८२ बीमा प्राधिकरणले २०७८ साल असार ६ गते ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन–ट्यारिफ इन्सुरेन्स’ निर्देशिका जारी गर्दै ५ सय प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क बढाएपछि इप्पान आन्दोलनमा उत्रिएको थियो ।

दोहोरो आइजिनको व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै इप्पानद्वारा अर्थमन्त्रीसहित ४ निकायको ध्यानाकर्षण शुक्रबार, साउन १६, २०८२ इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ऊर्जामार्फत देशलाई समृद्ध बनाउँने अभियानमा हातोमालो गर्दै ऊर्जा उत्पादनमा होमिएका हजारौं कम्पनीका लाखौं लगानीकर्ताहरु यसबाट प्रतक्षरुपमा प्रभावित हुने बताए ।

३ दिनसम्म सतर्कता तह पार हुनेगरी नदीमा बाढी आउन सक्ने, पूर्वतयारीका लागि इप्पानको आग्रह शनिबार, साउन ३, २०८२ बाढीबाट हुने क्षति न्युनिकरणका लागि पूर्वतयारी गर्दा गर्दै पनि कहिँ कतै मानवीय तथा भौतिक क्षति हुन गइहालेमा सोको जानकारी इप्पानमा गराइदिन पनि विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ ।

रसुवा बाढीले क्षति पुगेका जलविद्युत संरचना तत्काल बनाउन इप्पानको आग्रह बिहीबार, असार २६, २०८२ बाढीबाट सञ्चालनमा रहेका करिब २५० मेगावाट हाराहारीका जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन बन्द हुनुका साथै ३५० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको निर्माण कार्य रोकिँदा ती आयोजनामा निकै ठूलो भौतिक र आर्थिक क्षति भएको इप्पानको भनाइ छ ।

बाढीको विनासः कुन जलविद्युत आयोजनामा कति क्षति भयो ? आइतबार, असोज १३, २०८१ निजी क्षेत्रबाट संचालित जलविद्युत उत्पादकहरुको संस्था स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) ले दिएको जानकारी अनुसार देशभरका ती २० आयोजनामा क्षति पुगेको हो ।

विद्युत आयात गर्नेबाट विद्युत निर्यात गर्ने देशमा परिणत हुनु महत्वपूर्ण: राष्ट्रपति बिहीबार, वैशाख १३, २०८१

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो उद्‌घाटनको सबै तयारी पूरा, बिहीबार राष्ट्रपति पौडेलबाट समुद्घाटन हुने बुधबार, वैशाख १२, २०८१

अर्बौ खर्च गरिसकेको आयोजनाको वातावरणीय प्रतिवेदन खारेज, लगानीको वातावरण बनाउन ऊर्जा उद्यमीको माग मंगलबार, चैत २७, २०८०

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ भन्छन् : ऊर्जा उद्यमीहरुले व्यापार मात्रै नगरी देश विकासको लागि योगदान पनि रहेका छन् बिहीबार, माघ ४, २०८० उर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले लगानी बढाउन आवश्यक रहेको धारणा राख्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले देशमा उर्जा उत्पादनको सम्भावना निकै बढेर गएकोले यसमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बता

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाका मेयरको प्रश्न– हाइड्रोले गरेको विनास र बिकृति मात्रै भोग्नुपर्ने हो ? बुधबार, पुस १८, २०८० आफूहरुले कुनै पनि कम्पनी वा निकायसँग जवरजस्ती कर असुलको प्रक्रिया अघि नबढाएको मेयर शेर्पाको भनाइ छ । उनले नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अधिनमा रहेर कर तथा अन्य शुल्क लिने गरेको पनि बताए ।

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाले हाइड्रो कम्पनीसँग कर मागेपछि संघीय मन्त्री गुहार्याे इप्पानले बुधबार, पुस १८, २०८० केही समय अघि दोलखाका स्थानीय तहले पनि यसै गरी नियम विपरित कर मागेर आयोजनालाई पत्र काटेको र त्यतिबेला मन्त्रालयले त्यसरी कर लिन नमिल्ने भनी स्पष्ट पारेपछि स्थानीय तह पछि हटेका थिए

सरकारको एक वर्ष–ऊर्जा क्षेत्रले के पायो ? बुधबार, पुस ११, २०८० निजी क्षेत्रले यति छोटो समयमा यति धेरै प्रगति गर्नु पछाडि सरकारले ल्याएको ऊर्जाप्रतिको उदार नीति र निर्माण गर्ने वातावरण नै हो