काठमाडौँ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जारी गरेको विद्युत शक्ति तथा उर्जा तालिका निर्धारण विधि २०८३ प्रति असहमति जनाएको छ ।

इप्पानले उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र दिएर आफूहरुको असहमती रहेको स्पष्ट पारेको हो । उक्त विधिमा राखिएका कतिपय अव्यावहारिक एवं प्राकृतिक स्रोतको अधिकत्तम उपयोग गर्ने सरकारको नीति विपरितका अनुदार व्यवस्थाले जलविद्युत आयोजनाहरूको प्राविधिक तथा वित्तीय सम्भाव्यतामा गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने भन्दै इप्पानले असहमति जनाएको हो ।

‘यसले निजी लगानी निरुत्साहित गर्ने र सरकारको ऊर्जा दशकको लक्ष्यलाई समेत धक्का पुर्‍याउने निश्चित छ,’ इप्पानले मन्त्री श्रेष्ठलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

सो विधि किन अनुदार छ र त्यसले किन गम्भीर नकारात्मक असर पार्छ भनेर इप्पानले बुँदागत रुपमा नै स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ ।

नकारात्मक असरहरु

इप्पानले विधिमा उल्लेख भएका प्रावधानले पार्ने नकारात्मक असरका बारेमा बुँदागत रुपमा नै व्याख्या गरेको छ । 

इलेक्ट्रोमेकानिकल मेसिन दक्षताको परम्परागत मापदण्डमा चुनौति थपिएको इप्पानको भनाइ छ ।

विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि(२०८३ मा उल्लेखित आयोजनाको क्षमता विस्तार (अपग्रेडिङ) गर्दा  गर्दा  मुख्य उपकरणहरुको दक्षता साबिक विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) मा रहेको भन्दा फरक गर्न नमिल्ने  एवं मुख्य उपकरणहरुको दक्षतालाई टर्बाइनको ९१ प्रतिशत, जेनेरेटरको ९७ प्रतिशत र ट्रान्सफर्मरको ९९ प्रतिशतसम्मको सिमाभित्र हुनुपर्ने प्रावधानले  प्रविधिको विकास संगै विश्व बजारमा प्राप्त हुने प्रभावकारी प्रविधि ग्रहण गर्ने एवं प्रभावकारी प्रविधिमार्फत गर्न सकिने व्यवसायिक सुदृढकरण कार्यलाई बन्देज लागाउने प्रयास भएको इप्पानको ठहर छ । साथै नयाँ पिपिए र थप क्षमताको पिपिएको हकमा प्रभावकारिता सम्बन्धि फरक फरक मापदण्ड तोकिनुले क्षमताको वृद्धिको लागि विगत समयबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा  प्रक्रियागत रहेका आयोजनाहरुको क्षमता विस्तार कार्य रोक्न लक्षित भएको इप्पानको भनाइ छ ।

यस्तै, हाइड्रोलोजी डाटा सम्बन्धी विधिहरुको विविधिकरणमा पनि अनुदार शर्तहरू रहेको इप्पानको भनाइ छ ।

हाइड्रोलोजी डाटा को सम्बन्धमा सरकारी निकाय (जल तथा मौसम विज्ञान विभाग) को तथ्याङ्कको  आधारमा नेपाल विद्युत प्राधकिरणले  मुल्यांकन गर्न सक्ने अवस्था रहदा रहदै पनि  आयोजनाहरुको हाइड्रोलोजी डाटा क्याचमेन्ट एरिया अनुपात (सिएआर) विधि मात्र  प्रयोग गर्ने, डाटाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रवर्द्धक र कन्सल्टेन्टको मात्र हुने गरी उपक्रम मागिएको व्यवस्था न्यायसङ्गत नभएको इप्पानले जनाएको छ । कुनै पनि अध्ययनरप्रक्षेपणको विषयमा एउटा मात्र विधिको  स्वीकृति हुनुले प्रचलित  विधिहरुको विविधिकरणमा उक्त विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि(२०८३ अनुदार देखिएको भनिएको छ ।

विधिमा क्षमता वृद्धिमा बन्देज एवं  नेपाल विद्युत प्राधिकरणको  संचालक समितिको निर्णयभन्दा फरक शर्त राखिएको पनि इप्पानले औल्याएको छ ।

विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि(२०८३ मा उल्लेखित आयोजनाहरुलो क्षमता वृद्धि प्रस्ताव गर्दा साविकको क्षमताको न्यूनतम १५ प्रतिशतभन्दा कम वृद्धि गर्न नपाइने विषयको औचित्य पुष्टि हुने आधार नदेखिने उर्जा उत्पादकहरुको भनाइ छ ।   विस्तृत डिजाइनपछि वृद्धि हुन सक्ने  क्षमता नै प्रायजसो आयोजनाहरुमा १० प्रतिशत भित्रै रहेको हुन्छ भन्दै इप्पानले यस्तो अवस्थामा  न्यूनतम १५ प्रतिशतभन्दा कम वृद्धि गर्न नपाइने व्यवस्था आफैमा त्रुटिपूर्ण रहेको भनेको छ । 

‘कुनै आयोजनाले प्राविधिक कारणले सम्भव देखिएको  ५ प्रतिशत वा १० प्रतिशत मात्र क्षमता बढाउन चाहेमा त्यसलाई रोक्नु प्राकृतिक स्रोतको अपव्यय हो र निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाहरूलाई यस्ता प्रकारका थप कठोर शर्तहरू तेर्स्याउँदा नेपालका धेरै आयोजनाहरूको क्षमता विस्तारको सम्भावना स्थायी रूपमै बन्द हुने एवं यो प्रावधान  नसच्चिएको अवस्थामा यस्ता अपग्रेडिङ हुन सक्ने आयोजनाहरुमा पहिचान भैसकेको १५ प्रतिशतसम्मको उर्जा सधैको लागि गुम्ने अवस्था देखिएको छ,’ इप्पानले मन्त्री श्रेष्ठलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

विद्युत प्राधिकरण आफै २३ किलोवाटसम्मको पिपिए गर्ने तर  मेगा वाटको स्केलमा आउने १५ प्रतिशत भित्रको क्षमता वृद्धि प्रस्ताव लाइ रोक्ने विषय आफैमा विरोधाभाषपूर्ण  रहेको इप्पानको भनाइ छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको  संचालक समितिको ९६३ औँ बैठकवाट पिपिए भएका आयोजनाहरुको  २५ प्रतिशतसम्मको  क्षमता वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको र सोहि विषयलाई थप विस्तार गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको  संचालक समितिको ९९० औँ बैठकवाट तोकिएका शर्त बमोजिम  क्षमता वृद्धि गर्दा उक्त प्रतिशतको सिमा नरहने निर्णय भएको थियो । उक्त संचालक समितिको निर्णयहरु समेत बाझिने गरि प्राधिकरणबाट जारी भएको विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि(२०८३ उर्जा विकासको क्षेत्रमा गतिरोध उत्पन्न गर्ने देखिएको इप्पानको भनाइ छ ।

इप्पान अध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले मन्त्री श्रेष्ठलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा  विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि २०८३ लाई तत्काल स्थगन गरी सरोकारवाला निकायका प्राविधिक प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एक कार्यदल गठन गरेर प्राविधिक र व्यावहारिक रूपमा परिमार्जन गरेर मात्र लागू गर्नका लागि  माग गरिएको छ ।