राजस्व कार्यालयहरुको बेवास्ताले आयकर छल्ने र कामदार ठग्ने साधन बन्यो सामाजिक सुरक्षा कोष
राजस्व कार्यालयहरुको बेवास्ताले आयकर छल्ने र कामदार ठग्ने साधन बन्यो सामाजिक सुरक्षा कोष राजस्व कार्यालयहरुले कर्मचारी विवरणको यकिन संख्या पहिचान गरेर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समन्वय गरेको अवस्थामा के भएको हो भन्ने सहजै खुल्न सक्ने अवस्था छ । तर, आन्तरिक राजस्व विभाग वा अर्थमन्त्रालयले यतापट्टि ध्यान लिएको छैन ।
स्थानीय तहहरुको बेरुजु हिसावः एक वर्षमा घटाए १० अर्ब, बढाए ३१ अर्ब
स्थानीय तहहरुको बेरुजु हिसावः एक वर्षमा घटाए १० अर्ब, बढाए ३१ अर्ब यस्तो बेरुजुमध्ये ३१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ भने सोही आर्थिक वर्षको हो । सो आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहहरुले १० अर्ब १६ करोड २२ लाख रुपैयाँ बेरुजु फछ्र्योट तथा संपरीक्षण गरेको महालेखाले जानकारी दिएको छ । बाँकी रकम अघिल्ला वर्षहरूकाे हाे ।
पालिकाका पदाधिकारी र सदस्यका स्वकीय सचिवलाई दिइयो नियम विपरित ९ करोड
पालिकाका पदाधिकारी र सदस्यका स्वकीय सचिवलाई दिइयो नियम विपरित ९ करोड प्रदेश सभाले जारी गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार राख्न पाउने भन्ने व्यवस्था छैन ।
भेरीगंगा नपाका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारीलाई भ्रष्टाचारको अभियोग, ‘गिटी बालुवा ठेक्कामा अनियमितता गरे’
भेरीगंगा नपाका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारीलाई भ्रष्टाचारको अभियोग, ‘गिटी बालुवा ठेक्कामा अनियमितता गरे’ अख्तियारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेललाई ३६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाउँदै विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
४४ सार्वजनिक संस्थानः २६ कम्पनीले नाफा कमाउँदा १५ घाटामा, ३ कम्पनीको शून्य कारोबार
४४ सार्वजनिक संस्थानः २६ कम्पनीले नाफा कमाउँदा १५ घाटामा, ३ कम्पनीको शून्य कारोबार स्वामित्वका आधारमा हेर्दा २० वटा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा र २४ वटा अधिकांश स्वामित्वमा रहेका छन् । 
सरकार भन्छ– एक वर्षमा नेपालीको औसत आम्दानी ५१ डलरले बढ्यो
सरकार भन्छ– एक वर्षमा नेपालीको औसत आम्दानी ५१ डलरले बढ्यो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आय १४०५ अमेरिकी डलर थियो । यसरी हेर्दा एक वर्षमा नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आय ५१ डलरले बढेको देखिन्छ । 
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित, मंगलबार दिउँसो १ बजे बजेट भाषण
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित, मंगलबार दिउँसो १ बजे बजेट भाषण हरेक आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
Weather Update