काठमाडौं - अटोमोबाइल क्षेत्रमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) सहितको स्टिकर अनिवार्य टाँस्ने विषयमा नाडा अटोमोबाइल्स् एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबीच छलफल भएको छ।
आज विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीसँग नाडाको प्रतिनिधि मण्डलले भेट गरी विभागले चैत ३० गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिको विषयमा विस्तृत कुराकानी गरेको हो। उक्त विज्ञप्तिमा विदेशबाट आयात भई नेपालमा बिक्री हुने सबै वस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने तथा बिक्री गर्दा बिल विजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
नाडाले उक्त व्यवस्थाको स्वागत गर्दै कार्यान्वयनका क्रममा देखिन सक्ने विभिन्न व्यावहारिक समस्या र जिज्ञासा उठाएको छ। विशेषगरी पुरानो स्टकमा रहेका सामग्रीको व्यवस्थापन, भन्सार बिन्दुमै स्टिकर टाँस्ने प्रावधानको व्यवहारिकता लगायत विषयमा स्पष्टता माग गरिएको छ। साथै, नाडाले फेयर ट्रेड र पारदर्शितामा आफू सधैं प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
छलफलका क्रममा महानिर्देशक ज्ञवालीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०३५ अनुसारको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको र सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रममै यसलाई प्राथमिकता दिइएको बताए। उनले कार्यान्वयनका क्रममा आउने समस्या समाधान गर्न विभाग तयार रहेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरूको तर्फबाट पनि आवश्यक प्रतिबद्धता आउनुपर्नेमा जोड दिए।
ज्ञवालीले मूल्यसूचि स्टिकर कार्यान्वयनमा उद्योगी तथा आयातकर्ताप्रति विभाग कडा रूपमा प्रस्तुत हुने संकेत गर्दै कानुन सुधारका लागि नाडाबाट सुझाव अपेक्षा गरिएको पनि बताए।
छलफलमा नाडाका उपाध्यक्ष विक्रम सिंघानिया, महासचिव मिलनबाबु मल्ल, सचिव मेघराज पौडेल, कोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, सहकोषाध्यक्ष निलमणी पाठक, केन्द्रीय सदस्य दीपेन्द्रकुमार मिश्र र नारायणप्रसाद पौडेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
