Odapalika - The Fourth Estate - चौथो अंग
उद्यमशीलता विकासमा चन्द्रागिरिः ऋण नपाए नगरपालिका जानू, कर्जा डुबे कोष

काठमाडौँ । उद्यम व्यवसाय गर्ने सोच बनाउनु भएको छ ? तर, आफूसँगै पैसा छैन, घरजग्गा धितो नभइ बैंकले ऋण दिदैन भन्ने दिक्दारीमा हुनुहुन्छ भने तपाईंको समस्या अब समस्या होइन ।

तपाईंसँग व्यवसाय गर्ने योजना र आइडिया छ भने घरजग्गा धितो नभएको कारण अब रोकिनु पर्दैन । तर, यसको लागि तपाई काठमाडौँ जिल्लाको चन्द्रागिरि नगरपालिको बासिन्दा भने हुनुपर्छ ।

चन्द्रागिरि नगरपालिकाले उद्यम व्यवसाय गर्नको लागि विनाधितो ऋण पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । नगरपालिकाले उत्पादन, रोजगारी तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न वित्तीय संस्थाहरुको समन्वयमा दिइने विशेष व्याज अनुदान कार्यविधि २०७९ नै बनाएको छ । नगरपालिकाले बनाएको यो कार्यविधि र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले बनाएको लघुवित्त तथा विपन्न कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमलाई एकआपसमा जोडेर उद्यम व्यवसाय गर्नेले घरजग्गा धितो नभएपनि कर्जा पाउने र ऋणीले पैसा तिर्न नसके पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नडुब्ने व्यवस्था नगरपालिकाले मिलाइदिएको हो ।

नगरपालिकाले यसका लागि कोषसँग सम्झौता नै गरेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज अर्याल र कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नगरपालिको बनाएको विशेष व्याज अनुदान कार्यविधि २०७९ मा उत्पादन, रोगारी तथा व्यवसाय प्रबद्र्धनको लागि ६ प्रतिशतसम्म व्याज अनुदान दिने भन्ने व्यवस्था छ । उद्यम व्यवसाय गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिएका ऋणीलाई नगरपालिकाले विशेष व्याज अनुदान दिने हो ।

नगरपालिका र कोषबीच भएको सम्झौतामा नगरपालिकाले  व्याज अनुदान दिएका ऋणीको कर्जा सुरक्षणको लागि कोषमा तिर्नुपर्ने रकम नगरपालिकाले दिने भन्ने छ । कोषले संचालन गरेको लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दिएको कुल कर्जाको ०.८ प्रतिशत रकम शुल्कको रुपमा तिरेर सुरक्षण गर्न पाइने भन्ने व्यवस्था छ । यस्तो रकमको ५० प्रतिशत अर्थात ०.४ प्रतिशत संघीय सरकारले अनुदान दिन्छ भने बाँकी रहेको ०.४ प्रतिशत रकम नगरपालिकाले तिर्ने भन्ने सम्झौता भएको हो ।

कति पाइन्छ ऋण ?

नगरपालिकाले बनाएको विशेष व्याज अनुदान कार्यविधिमा १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा व्याज अनुदान पाइने भन्ने छ । कोषको लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रममा पनि परियोजना धितोमा १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको सुरक्षण हुने र सामुहिक वा व्यक्तिगत जमानीमा दिइने कर्जामा १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको सुरक्षण हुने भनिएको छ ।

यी दुबै कार्यक्रम मिलाएर सम्झौता भएकोले घरजग्गा धितो नभएपनि पाइने कर्जाको अधिकतम सीमा १५ लाख रुपैयाँ हो । अर्थात धितो राख्ने घरजग्गा छैन तर व्यवसाय गर्ने योजना र आइडिया छ भने तपाईंले बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउन सक्नुहुन्छ ।

नगरपालिका र कोषबीच भएको सम्झौताले घरजग्गा धितो नभएपनि कर्जा पाइने ग्यारेन्टी गरेको भने होइन । नगरपालिकाले संचालन गरेको विशेष व्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यक्रम र कोषले संचालन गरेको लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रमको अवधारणा नै घरजग्गा धितो नभएकाले पनि बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा लिएर उद्यम व्यवसाय गर्न सकून भन्ने भएकोले यी दुबै कार्यक्रमले घरजग्गा धितोलाई निरुत्साहित गर्छन् ।

कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे पनि  नगरपालिकासँग भएको सम्झौताले धितो नभएपनि कर्जा पाइन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नगरेको बताउँछन् ।

‘कर्जा कसरी दिने, कति दिने, कस्तो परियोजनालाई दिने भन्ने कुरा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हो । के कस्तो धितो राख्ने भन्ने पनि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै विषय हो । लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत सुरक्षण भएको कर्जाको रकम सम्बन्धित ऋणीले तिर्न सकेन भने बैंकको पैसा डुब्दैन, कोषले दिन्छ,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले वडापालिकासँग भने ।

१५ लाखसम्मको शुल्क नगरपालिकाले तिर्छ

नगरपालिकाले व्याज अनुदान दिने ऋणीको १५ लाख रुपैयाँसम्मको शुल्क दिने जनाएको छ । यो शुल्क ऋणीले प्रत्येक्ष रुपमा कोषलाई तिर्ने होइन । ऋण दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोषलाई दिने हो । अहिलेको सम्झौता अनुसार नगरपालिकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट कोषलाई दिनुपर्ने ०.४ प्रतिशत शुल्क तिर्न लागेको हो ।

विशेष व्याज अनुदान कार्यक्रममा व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ६ प्रतिशत व्याज नगरपालिकाले भुक्तानी गर्ने गरेको मेयर घनश्याम गिरी बताउँछन् । 

‘यसअघि हामीले नगद अनुदान दिदैँ आएका थियौँ, त्यसलाई विस्तार गरेर अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण दिन मिल्ने व्यवस्था गरेका हौँ । बैंकले ऋण दिन्छ, हामी त्यसको ६ प्रतिशत बराबरको ब्याज अनुदान दिन्छौं । यसमध्ये कर्जा सुरक्षण गराउनको लागि लाग्ने खर्च ०.४ प्रतिशत कोषलाई नगरपालिकाले नै दिने भनेर सम्झौता भएको हो,’ मेयर गिरीले वडापालिकासँग भने ।

स्वीकृत कर्जाको ०.४ प्रतिशत वार्षिक रकम कोषलाई र बाँकी रहेको ५.६ प्रतिशत रकम ब्याज स्वरुप सम्बन्धित ऋणीको तर्फबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भुक्तानी गरिने उनको भनाई छ । 

२ वर्षसम्मको व्याज नगरपालिकाले तिर्ने

चन्द्रागिरि नगरपालिकाको आर्थिक विकास शाखा प्रमुख राजुबहादुर खड्का २ वर्षसम्मको ब्याज नगरपालिकाले भुक्तानी गर्ने बताउँछन् । 

‘हाम्रो कार्यविधिमा नै स्वीकृत कर्जाको २ वर्षसम्मको व्याज भुक्तानी नगरपालिकाले गर्ने उल्लेख छ । २ वर्षपछि अनुगमन गर्दा राम्रोसँग व्यसाय गरेको पाइए २ वर्ष थप गर्न मिल्ने उल्लखे छ, कार्यविधि अनुसार २ वर्षसम्मको व्याज भुक्तानी पालिकाले नै गर्छ’, खड्काले भने । 

पालिकाले चालू आर्थिक वर्ष ब्याज भुक्तानीका लागि ६० लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको थियो । सोही अनुसार हालसम्म ६ जनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिइसकेका छन् भने ४ जनाको प्रक्रियामा रहेको खड्का बताउँछन् । 

उनले नगरपालिकाले व्याज भुक्तानी गर्नेगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण भने जो कोहीले नपाउने बताए । 

‘पालिकाले गर्छ भनेपछि पैसा पाइने लोभमा जो कोही पनि आउँछन् । तर, भनेजस्तो सजिलोसँग पैसा पाइदैन । सम्बन्धित व्यक्तिले दिएको निवेदनका आधारमा हामीले सम्बन्धित वडाबाट भेरिफाइ गरेर प्रक्रिया अगाडी बढाउँछाैँ,’ खड्काले भने ।

उनले चालू आर्थिक वर्ष २० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणको कर्जा भुक्तानी गर्नसक्ने अवस्थामा नगरपालिका रहेको जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन १८, २०८०  १६:१३
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update