काठमाडौँ । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेर भूमि वितरणको कामलाई अघि बढाउने जनाएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले तत्काल देशभर सबै जिल्लामा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेर भूमि वितरणको कार्यलाई अघि बढाउने जानकारी दिएका हुन् । 

एक हजारभन्दा कम निवेदन परेका जिल्लामा एक वर्ष कार्यावधि, पाँच हजारसम्म निवेदन परेका जिल्लाको दुई वर्ष र पाँच हजारभन्दा बढी उजुरी परेका जिल्लाका आयोगका पदाधिकारीको समयावधि तीनवर्ष रहने गरी आयोग गठन गर्न लागिएको मन्त्री अधिकारीले बताए । 

उनका अनुसार आगामी एक वर्षभित्र करिब एक लाख भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने जानकारी दिए । भूमि वितरणको कार्य आगोगमार्फत गरिने उनको भनाइ छ । 

मन्त्री अधिकारीले तराईका भूमिहीनलाई अधिकतम् पाँच कठ्ठा र पहाडका भूमिहीनलाई साँढे तीन रोपनी जग्गा प्रदान गरिने  जानकारी दिए । उनले विगतका भूमिसम्बन्धी आयोगले गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने पनि बताए ।