काठमाडौँ । विदेशी टेलिभिजन च्यानललाई तिर्ने शुल्क पारदर्शी, वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउन भन्दै लागू गरिएको आलाकार्टा प्रणालीले उपभोक्ता ठगिएका छन् ।

विनातयारी तथा नेपाली टेलिभिजन च्यानल संचालक (अपरेटर) को दबाबमा लागू गरिएको आलाकार्टाको कारण उपभोक्ता शुल्क तिरेर पनि टिभी हेर्न नपाएको अवस्थामा छन् भने विदेशी टेलिभिजन च्यानलका वितरक पनि पैसा नपाएर मारमा परेका छन् ।

के हो आलाकार्टा प्रणाली ?

टेलिभिजन हेर्ने ग्राहकलाई जुन च्यानल हेर्न मन लाग्छ, त्यही च्यानको मात्रै पैसा तिरेर हेर्न पाउने प्रणाली आलाकार्टा प्रणाली हो । यो प्रणालीमा उपभोक्ताले मासिक २५० रुपैयाँ तिरेपछि सबै नेपाली च्यानल र विदेशी ‘फ्रि टू एयर’ च्यानल पाउने भनिएको थियो । त्यसपछि शुल्क तोकिएका विदेशी च्यानल हेर्न चाहने उपभोक्ताले थप शुल्क तिरेर हेर्न पाउने व्यवस्था आलाकार्टामा हुनुपर्छ ।

 कहिलेदेखि लागू भयो ?

विदेशी टेलिभिजन च्यानले बढी शुल्क तोकेको कारण उनीहरुलाई बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने वाध्यता आयो भन्दै नेपालका टिभी च्यानल संचालक (अपरेटर) हरुले तत्कालिन संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई आलाकार्टा लागू गर्न दबाब दिएका थिए । आलाकार्टा प्रणाली लागू गरेपछि विदेशी च्यानललाई तिर्ने रकम पारदर्शी र वैज्ञानिक हुने तथा उपभोक्तालाई पनि कम भार पर्ने दाबी अपरेटरको थियो ।

 नेपाली टिभी च्यानल अपरेटरमा केबुल, एमएसओ, डिटिएच, आइपिटिभी, एमएमडिएस डिटिटिबी आदि पर्छन् ।

 नेपाली अपरेटरको यस्तो दबाबपछि तत्कालिन मन्त्री शर्माले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै २०७९ चैत १५ गतेदेखि कार्यान्वयन हुने गरी आलाकार्टा प्रणाली लागू गरिन् । मन्त्रालयले पनि सो मितिदेखि नेपालमा आलाकार्टा प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको प्रचार प्रसार गर्यो ।

 कहाँ आयो समस्या ?

 तत्कालिन मन्त्री शर्माले ठूलो तामझामका साथ लागू गरियो भनेको आलाकार्टा प्रणाली कार्यान्वयनमा मन्त्रालयको संयन्त्र नै तयार थिएन । र, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन के कसरी गराउने भन्नेमा मन्त्रालय नै जानकार थिएन ।

 आलाकार्टा प्रणाली कसरी लागू गराउने भन्नेमा मन्त्रालय जानकार थिएन भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण गत असोज २१ गते सूचना तथा प्रसारण विभागले विदेशी टेलिभिजन सिग्नल वितरक संस्थालहरुलाई लेखेको पत्रले देखाउँछ ।

 सो पत्रमा ‘विभिन्न टेलिभिजन वितरण प्रणाली (डिजिटल, केबल, आइपिटिभी, डिटिएच, डिटिटिबी) सेवा प्रदायकहरुले यस विभागबाट डाउनलिंक अनुमति नलिएका विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु प्रसारण गरेको पाइएकोले सो कार्य तत्काल बन्द गर्न तथा ऐ. नियमावली (राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली) को नियम (८) बमोजिमका शर्तहरु पूर्णतः पालना गर्न निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ भनिएको छ ।

 कुनै व्यवसायिक संस्थाले गैरकानुनी कार्य गरेको पाइए त्यस्तो व्यवसायिक संस्थालाई कारवाही गर्नुको साटो सबै व्यवसायिक संस्थाहरुलाई निवेदनको शैलीमा पत्राचार गरेर ‘विदेशी टेलिभिजन सिग्नल डाउनलिंक नगरिदिनुस’ भन्नु आफैमा अनौठो देखिन्छ । आलाकार्टा लागू गर्ने सबालमा मन्त्रालयका सबै संयन्त्र तयार थिएनन् भन्ने यो पनि एउटा उदाहरण हो ।

 कसरी ठगिए उपभोक्ता ?

 सरकारले २०८० फागुन २ गतेदेखि आलाकार्टा प्रणाली लागू भएको बताएको थियो । सुचना तथा प्रसारण विभागका तत्कालिन महानिर्देशक शंकर नेपालले २०८० फागुन ६ गते पत्रकार सम्मेलन गरी फागुन २ गतेदेखि नै आलाकार्टा प्रणाली लागू भएको जानकारी दिएका थिए ।

 सरकारको स्वीकृत शुल्क अनुसार ग्राहकले मासिक २५० रुपैयाँ शुल्क तिरेर सबै नेपाली टिभी च्यानल र विदेशी ‘फ्रि टू एयर’ च्यानल हेर्न पाउने भनिएको थियो । र, त्यसपछि भने एउटा च्यानलको बढीमा २० रुपैयाँ र कम्तिमा २५ पैसा मासिक शुल्क तोकियो । 

यसरी शुल्क तोकिनुअघि केही इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले इन्टरनेट खरिद गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क रुपमा टिभी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका थिए । उपभोक्तालाई कम भार पार्न भन्दै लागू गरिएको आलाकार्टाले निःशुल्क दिएको टिभीको पनि मासिक कम्तिमा २५० रुपैेयाँ शुल्क उपभोक्ताबाट उठाउन पाउने सुविधा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले पाएका थिए । त्यसमा पनि फ्रि टू एयर बाहेकका विदेशी च्यानलबाट थप शुल्क लिन पाउने सुविधा उनीहरुलाई प्राप्त भयो ।

 तत्कालिन संचार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको निर्णयका कारण एकातिर सित्तैमा टिभी हेरिरहेका ग्राहकले पनि शुल्क तिर्नु परेको थियो भने अर्काेतिर आफूले हेर्ने गरेको विदेशी च्यानलको थप शुल्क तिर्नुपर्ने भएको थियो ।

 यहीबीचमा आलाकार्टा प्रणाली लागू हुनुभन्दा अघिको शुल्कको विषयमा विवाद भयो । नेपाली टिभी च्यानल वितरकहरुले आफूहरुलाई दिनुपर्ने शुल्क भुक्तान नगरेको भन्दै ७० वटा विदेशी टिभी च्यानलले १६ साउन २०८१ देखि नेपालमा प्रसारण बन्द गरिदिए ।

ग्राहकले थप शुल्क तिर्ने भनेको नै विदेशी च्यानलको लागि हो । किनभने मासिक २५० रुपैयाँमा नेपाली च्यानल भने हेर्न पाइन्छ । सोभन्दा बढी विदेशी च्यानल हेर्न मन लागेमा च्यानलको लागि तोकिएको शुल्क तिरेर हेर्ने हो । विदेशी स्पोर्टस र मनोरन्जन च्यानलहरु शुल्क तिरेपछि मात्रै हेर्न पाइने व्यवस्थाको कारण यस्ता च्यानलको लागि एकमुष्ठ पैसा बुझाउनेहरु निकै थिए ।

ग्राहकले पहिला नै शुल्क तिरेपनि अहिले टिभी हेर्न नपाएको संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुर स्वीकार गर्छन् ।

‘वार्षिक शुल्क एकमुष्ठ तिरेर सेवा लिने हामी नेपालीको बानी छ । बीचमा विदेशी च्यानलको प्रसारण रोकियो, यसले नेपाली उपभोक्ताले शुल्क तिरेर पनि सेवा नपाएको महसुस मन्त्रालयले पनि गरेको छ,’ प्रवक्ता ठाकुर भन्छन् ।

भयो के भने ग्राहकले विदेशी च्यानलको लागि थप शुल्कसहित मासिक २५० रुपैयाँको दरले एकमुष्ठ रकम टिभी च्यानल वितरकलाई बुझाए । तर, आफूहरुले भुक्तानी नपाएको भन्दै ७० वटा विदेशी टिभी च्यानलले नेपालमा प्रसारण रोकिदिए । यसोहुँदा ग्राहकले पैसा तिरे, भुक्तानी पाउनु पर्ने विदेशी टेलिभिजन (ब्रोडकास्टर) ले भुक्तानी पाएनन् । यसैकारण ग्राहकले निःशुल्क हेर्न पाएको टिभीको लागि शुल्क तिर्नुपर्यो तर हेर्नै पाएनन् ।

मारमा वितरक

आलाकार्टा प्रणाली लागू भएपछि नेपालमा विदेशी टेलिभिजन प्रसारणको लागि ३ वटा संरचनाले काम गरेका छन् । विदेशमा टेलिभिजन चलाउने प्रसारक संस्था (ब्रोडकास्टर), नेपालमा विदेशी टेलिभिजन प्रसारण वितरण गर्ने वितरक संस्था (डिस्ट्रिब्युटर्स) र नेपालमा टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्ने संस्था (अपरेटर) ।

अहिलेको व्यवस्था अनुसार नेपालमा डिस्ट्रिब्युटर्स २ वटा छन् । ती हुन् डिएमबी होल्डिङ्स र डिएसएन प्रालि । डिएमबी होल्डिङ्सले स्टार, जी, कलर्स समुहको टिभी च्यानल वितरण गर्छ । यसमा स्टारका ३२ वटा च्यानल, जीका १२ वटा र कलर्सका १४ वटा रजिस्टर च्यानल छन् ।

यस्तै, डिएसएन प्रालिले डिस्कभरी, सिएनएन, साेनी, बिबिसी जस्ता च्यानल प्रसारण गर्छ ।

 यी २ वटा वितरकले विदेशी टेलिभिजन प्रसारक संस्थासँग सम्झौता गरेर नेपालका टिभी अपरेटरहरुलाई ती टेलिभिजनको सिग्नल उपलब्ध गराउँछन् । 

नेपालमा टिभी अपरेटरहरुमा सुविसु केबल नेट, डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्क, स्मार्ट डिजिटल, हाम्रो टिभी, मेगाम्याक्स टिभी, एनआइटिभी, क्यारो टिभी, डिस मिडिया, भायानेट, एनटीटिभी, नेट टिभी, क्यिलर टिभीलगायत छन् । 

यी अपरेटरहरुले ग्राहकबाट शुल्क उठाएर डिस्ट्रिब्युटर्सलाई बुझाउने र डिस्ट्रिब्युटर्सले विदेशी च्यानल (ब्रोडकास्टर) लाई शुल्क बुझाउने हो । अहिले अपरेटरहरुले शुल्क उठाएर पनि आफूहरुलाई नदिएको डिस्ट्रिब्युटर्सको भनाइ छ । 

किन नदिएको सटही सुविधा ? 

ग्राहकले शुल्क बुझाएका छन् । ग्राहकले बुझाएको शुल्क अपरेटरहरुले उठाएका छन् । त्यो शुल्क अपरेटरहरुले डिस्ष्ट्रिब्युटर्सलाई दिनुपर्छ । अनि डिस्ष्ट्रिब्युटर्सले सरकारी निकायबाट सटही सुविधा लिएर विदेशी ब्रोडकास्टरलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले सटही सुविधा नदिदा ब्रोडकास्टरलाई भुक्तानी रोकियो । यसैकारण अहिलेको समस्या आएको हो । 

आलाकार्टा प्रणाली प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा विशेष गरेर २ वटा कारण देखिन्छ । यसक्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार नेपालका टिभी अपरेटरहरुले आफ्नो ग्राहक संख्या सार्वजनिक हुने भन्दै विवरण दिन आनाकानी गरेका छन् । उनीहरुले सही तथ्यांक उपलब्ध नगराउँदा सरकारलाई राजस्व कम भएको छ भने वितरकले पनि कम महसुल पाएका छन् ।

यो प्रणाली तत्कालिन मन्त्री शर्माले अपरेटरको दबाबमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएकी थिइन् । तर, मन्त्री शर्मालाई यो काम गराउने अपरेटरहरु मासिक २५० रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क उठाउन पाइने आशामा थिए । मासिक न्यूनतम शुल्क २५० रुपैयाँ कायम गरिदा आफूहरुलाई सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने अपरेटरको भनाइ छ । यसको अर्काे प्राविधिक पाटो पनि छ । यस क्षेत्रका विज्ञका अनुसार आलाकार्टा प्रणाली पूर्णतः कार्यान्वयन गर्न डिआरएम मेसिन राख्नुपर्छ, जसले टिभी प्रयोगकर्ताको यकिन विवरण दिन्छ । आइपिटिभी संचालकहरुलाई यस्तो मेसिन राख्न समस्या नभएपनि केबल र डिजिटल टिभी संचालकलाई आर्थिक व्ययभार बढी पर्ने बताइन्छ । यो मेसिन राख्न करिब ६ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

सरकारले आलाकार्टा प्रणाली लागू गरेपछि सो अनुसारको विवरण प्राप्त हुन नसकेका कारण समस्या उत्पन्न भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुर बताउँछन् । तर, आलाकार्टा प्रणाली प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने वा कार्यान्वयन गर्न नसकिने हो भने खारेज गर्नेतिर ध्यान नदिइ सरकार भने सटही सुविधा रोकेर उल्टै उपभोक्तालाई मारमा पार्ने रणनीतिमा देखिएको छ । 

‘सटही सुविधा दिनको लागि आलाकार्टा प्रणालीको सबै विवरण प्राप्त हुनुपर्छ । त्यो विवरण प्राप्त भएन । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन । यसैकारण सटही सुविधा रोकिएको हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले वडापालिकासँग भने । 

के गर्दैछ सरकार ? 

नेपालका टिभी अपरेटरहरुले डिस्ट्रिब्युटर्सलाई रकम नबुझाउनुमा सरकारलाई कारक देखाएका छन् । डिस्ट्रिब्युटर्सले ब्रोडकास्टरलाई शुल्क बुझाउन सरकारले विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिनुपर्छ । तर, अहिले सटही सुविधा नदिएको भन्दै अपरेटरहरुले वितरकलाई शुल्क तिरेका छैनन् । अपरेटरहरुले समयमै शुल्क नतिरेका कारण आफूहरुले अपरेटरसँग उठाउनु पर्ने रकम १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भइसकेको वितरकहरुको भनाइ छ । 

उपभोक्ताले शुल्क तिरेर पनि सेवा नपाएको अवस्था सिर्जना भएपछि अब यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको प्रवक्ता ठाकुरले बताए । 

‘यो प्रणालीलाई कसरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने वा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । अब छिट्टै नै एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं,’ सटही सुविधा रोकिदा उपभोक्तालाई उल्टै अन्याय भएन भन्ने वडापालिकाको प्रश्नमा प्रवक्ता ठाकुरले भने ।