अच्युत मैनाली नेकपा एमालेका पोलिटव्यूरो सदस्य हुन् । उनी २०७९ सालको आम निर्वाचनमा नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार बनी बारा–१ बाट प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । भदौ २३ र २४ को जेन–जी प्रदर्शनपछिको अवस्था, नेकपा एमालेको अहिलेको राजनीतिक अडान, अवको निकास जस्ता विषयमा मैनालीसँग वडापालिकाको लागि शिव सत्यालले भिडियो अन्तर्वार्ता गरेका छन् । प्रस्तुत छ निवर्तमान सांसद मैनालीसँग गरिएको भिडियो अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशकः

भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिक परिदृश्य फरक कित्तामा पुगेको जस्तो लागेको छ, तपाईँलाई कस्तो लागेको छ ?

निश्चित रूपमा यो अत्यन्त आकस्मिक र हामीले नसोचेको घटनाको रूपमा यो २३ र २४ देखापर्यो। र, यो दुखदायी पनि छ। धेरै जना निहत्थाको आहुति पनि भयो भने राष्ट्रिय सम्पदाहरू, निजी घरदेखि लिएर उद्योगी व्यवसायीहरूको धनजनको क्षतिको हिसाबले र सरकार परिवर्तन र संविधान माथिको प्रहारको हिसाबले यो अकल्पनीय र अपूरणीय क्षतिको रूपमा हामीले लिएका छौँ। र निश्चित रूपबाट यसले राजनीतिक क्षेत्रमा एउटा अन्योलता पनि सिर्जना गरेको छ। र विभिन्न राजनीतिक दलहरू हामीले देखिराखेका छौँ, गठन विघटनको प्रक्रियामा पनि छ। कतिपय दलहरूले यो घटना के हो भनेर स्पष्ट व्याख्या विश्लेषण गर्न पनि सकेको अवस्था छैन। नेपाली समाज, नेपालको राजनीति कुन दिशातर्फ जान्छ र आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरूको समेत चलखेलको सम्भावना देखापरेको छ। निश्चय पनि अहिले हामी विश्लेषकहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ, १८१६ को सन्धिपछि नेपाल अहिलेको यो दोस्रो यो सङ्कटको मोडमा छ भन्ने विश्लेषण मलाई पनि यथार्थपरक नै लाग्छ।

यदि तपाईँलाई त्यो यथार्थपरक लाग्छ भने, त्यो किसिमबाट पार्टीको प्रस्तुतीकरण हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

पर्छ, निश्चित रूपबाट। नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरू भनेका राजनीतिक दलहरू नै हुन्। नेपालका राजनीतिक दलहरूले नै आजको यो स्थितिसम्म नेपाली जनतालाई ल्याईपुर्याएका छन्। हामीले ठुल(ठुला राजनीतिक उपलब्धिहरू पनि प्राप्त गरेका छौँ। नेपाली जनता आज सार्वभौम भएका छन्। सार्वभौम जनताले आफ्ना राजनीतिक मौलिक हक अधिकारको संरक्षण गर्दै मानव अधिकारको बहाली गर्दै शान्तिपूर्वक आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने र समस्त नेपालीले देशको सार्वभौम सत्ताको, राष्ट्रियताको, अक्षुणताको, अखण्डताको रक्षा गर्ने र आउने पुस्तालाई हामीले एउटा सभ्य समाज हस्तान्तरण गर्ने, यो सबै कामको जिम्मेवारी जनताको भावना अनुसार सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माण गर्दै अगाडि बढाउने भनेकै राजनीतिक दलहरूले नै हो।

राजनीतिक दलहरूका विविधखाले क्रियाकलापले जनतामा एउटा निराशा छाएको पनि एक हदसम्म त्यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। राजनीतिक दल र तिनका नेता र कार्यकर्ताहरूले आफ्नो जीवनशैली, कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। र, जेन(जी पुस्ता भनौँ, नयाँ पुस्ताको भावना र चाहनालाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। यो समयको माग हो। यो समय अनुसार नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफूलाई परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। अन्यथा नेपालका राजनीतिक दलहरू यो परिस्थितिको नेतृत्व गर्न, समस्याको समाधान गर्न सफल हुन सक्दैनन्, सफल हुने छैनन्।

व्यक्तिगत रूपमा तपाईँकै कुरा गर्दा, तपाईँ स्थानीय तहको पनि नेतृत्वमा रहनुभयो। त्यसपछि सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभाको सांसद, निवर्तमान सांसद नै हुनुहुन्छ अहिले पनि। यसअघि तपाईँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जनसम्पर्क सल्लाहकार भएर पनि काम गर्नुभयो। त्यसरी हेर्दाखेरि भदौ २३ र २४ गतेको जुन घटना घट्यो, त्यो किन घट्यो होला ?

मैले पटक पटक भन्दै पनि आइरहेको छु। सरकारका दुइटा मुख्य चरित्र हुन्छ। एउटा हामी जनप्रतिनिधिहरू जसले सरकारको प्रत्यक्ष रूपमा हामीले नेतृत्व गरिरहेका छौँ र दोस्रो भनेका स्थायी सरकारका रूपमा चिनिएका कर्मचारी क्षेत्र, ब्युरोक्रेसी अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दाखेरि। म के भन्छु भने सुशासन, जेन-जी भनौँ अथवा अहिलेको समग्र समाजको चाहना भनेको भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र यो सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुपर्ने भन्ने जुन एउटा तीनवटा जायज थियो। जेन(जीका माग मात्र नभएर त्यो समग्र समाजकै भावना त्यो थियो। निश्चय रूपमा हामीले जनतालाई जे वाचा गर्यौँ, जे सपना देखायौँ, निर्वाचनको क्रममा घोषणापत्रबाट आफ्ना जे प्रतिबद्धताहरू जाहेर गर्यौँ, विविध कारणले गर्दा त्यो जनतालाई बाँडेका सपनाहरू, हामीले कतिपय कुराहरू पुरा गर्न सकेनौँ। जसले गर्दाखेरि एक प्रकारको निराशा र एक प्रकारको नेपालका राजनीतिक दलहरू असक्षम भए, अयोग्य भए भन्ने किसिमको चर्चा चली नै रहेको थियो। युवा पुस्तालाई त्यसले प्रभावित तुल्यायो।

मैले अघि पनि भनेँ, म सबै कर्मचारीलाई दोष दिन चाहन्न। हामी राजनीतिक कर्मीहरूमा पनि भिजन हुनुपर्छ, हामीमा पनि क्षमता हुनुपर्छ। राजनीति मैले यति वर्ष गरेँ, यति वर्ष जेल बसेँ भन्दैमा हाम्रो योग्यता हुने होइन। त्यो त एउटा आधार हो राजनीतिको एउटा बाटो हो। तर साथसाथै हामीले पनि आफूलाई जुन तहको जिम्मेवारी लिन्छौँ, त्यो अनुकूलको हामीले आफ्नो योग्यता र क्षमतामा विकास पनि गर्न सक्नुपर्छ, त्यो पनि हुन सकेन। नेपालमा राजनीतिक दलहरू अलि पारदर्शी हुन सकेनन्। हामीले जुन ढङ्गको निर्वाचन प्रणाली अपनायौँ, यो निर्वाचन प्रणाली पनि आफैमा खर्चिलो, अत्यन्त महँगो निर्वाचन प्रणाली भयो । दुईखाले निर्वाचन प्रणालीले गर्दाखेरि पनि कुनै अमुक दलले, कुनै एउटा मात्र दलले सरकार बनाउन सक्ने गरी सङ्ख्या प्राप्त गर्न सकेको अवस्था देखिएन।

यहाँनेर मैले ठ्याक्कै रोकेर के अझ प्रस्ट हुन खोजेँ भने, तपाईँले दुई चोटी प्रयोग गर्नुभयो कर्मचारी संयन्त्र अथवा अङ्ग्रेजी शब्द ब्युरोक्रेसी। त्यो प्रसङ्ग किन निकाल्नु भएको थियो ? अलिकति प्रस्ट पार्दिनु न !

ब्युरोक्रेसीलाई मैले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि जनताको चाहना अनुसार उनीहरूले काम गर्न सकेनन्, गरेनन् अथवा उनीहरूले गर्न चाहेनन्।

यसको दोष त राजनीतिले लिनुपर्छ होला नि ?

यसको दोष समग्रमा चाहिँ राजनीतिकर्मीहरूले लिनुपर्यो। प्रणालीले लिनुपर्यो। त्यसैले म के भन्छु भने ब्युरोक्रेसीलाई हामीले परिवर्तन अनुकूलको संरचना निर्माण गर्न सकेनौँ। हाम्रा आजभन्दा अगाडिका राजनीतिक घटना परिघटनाहरू, हरेक घटनाहरू सम्झौतामा टुङ्गोमा लागे। जसले गर्दा यथास्थितिमा नै अगाडि बढ्नुपर्ने हाम्रा बाध्यताहरू भए। जसले गर्दाखेरि स्थायी सरकारमा रूपमा चिनिएका कर्मचारीहरू अत्यन्त पुरातनवादी र सुशासनमुखी भएनन्, जनमुखी भएनन्। उनीहरूले म प्रक्रियावादी, प्रक्रिया मिलेन भन्ने नाममा जनतालाई जुन दुःख दिने कुराहरू भए, अनेकौं कार्यालयहरूमा आज हामी लाइसेन्सका कुरा गरौँ, यातायातका कुरा गरौँ, राजस्व बुझाउन जाने कुरा गरौँ, हरेक कार्यालयहरूमा लाइन हुने, आजको यो प्रविधिको युगमा पनि अपारदर्शी ढङ्गबाट जुन प्रणाली हिड्यो, यसले पनि जनतामा ठुलो निराशा आएको थियो।

म २०४७ साल देखिको कुरा गर्दिनँ, २०६३ साल देखिको चाहिँ कुरा गर्छु। त्यतिखेरदेखि आज २० वर्ष भएछ। यो २० वर्षको समयमा पनि तपाईँहरू काँग्रेस, एमाले, माओवादी जो पटक पटक सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो उहाँहरुले  कर्मचारी संयन्त्रलाई, जो स्थायी सरकारलाई विश्वासमा लिन सक्नु भएन, प्रणाली अनुकूल बनाउन सक्नु भएन, त्यो विश्वास दिलाउन सक्नु भएन अथवा त्यो किसिमको संरचनामा ढाल्न सक्नु भएन भने त्यसको कमजोरी त तपाईँहरूकै होइन र ?

हो, म यहाँको कुरासँग सहमत छु। यी सबै कुरालाई नियमन गर्ने भनेको ऐन कानुनले नै हो। यी ऐन कानुनहरू हामीले २०१२ मा बनेका नेपाल प्रहरी ऐन हुन् कि, निजामती कर्मचारी सम्बन्धी ऐन पनि लामो समयदेखि आउन सकेको अवस्था थिएन। मैले अघि नै भने, कुनै एक दलको बहुमत हुन नसक्ने अवस्था सदनमा प्रस्तुत भइसकेपछि, सदनले पनि यसलाई समग्र रूपबाट, राजनीतिक रूपबाट नियम बनाउनेदेखि हरेक कुरामा दिशानिर्देश गर्न सकेनौँ। संसदले निकास दिन सकेन। यहाँले देखिराख्नु भएको छ, हामीले शिक्षक सम्बन्धी ऐन ल्याउन खोज्यौँ, कर्मचारीलाई हामीले पारदर्शी ढङ्गबाट चल्ने भनेर ऐन बनाउन खोज्यौँ। प्रहरी सम्बन्धी, यी अनेक कानुनहरू संसदमा केही समस्याले गरिकन, चाहे अन्य प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधको कारणले भनौँ अथवा कुनै एक दलको बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्था, एक वा एकभन्दा बढी सरकारहरू मिलेर ७६ को २ अनुसार बनेका सरकारको कारणले धेरै कुराहरूलाई यहाँले भन्नुभएको जस्तो गर्न नसकेकै हो। जब एकभन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार बन्छ, कर्मचारीको मानसिकता काम गर्नेभन्दा पनि आफू प्रतिकूलको सरकार जाने दिन गनेर बस्ने, आफू अनुकूलको सरकार आउने दिन गनेर बस्ने र दिन टार्नेभन्दा अरू काम केही पनि हुन नसकेको अवस्था हामीले भोगेका हौँ।

तपाईंको यो धारणालाई हामीले भदौ २३ र २४ गतेको जुन घटना घट्यो, यसमा यी यी तत्त्वले भूमिका खेले भन्ने हिसाबले लिने हो कि, अपजस चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व, पार्टीहरूभन्दा अर्कातिर बढी छ है भन्ने सन्दर्भमा बुझ्ने हो ?

मैले अघि पनि भने, तीनवटा माग लिएर जेन–जी आन्दोलन अगाडि बढ्यो। दुई ठुला राजनीतिक दलहरू मिलेर यो सरकार, बलियो सरकार बनेको अवस्थालाई अन्य राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अस्तित्व नै नामेट हुने अवस्था देखिसकेपछि, यी सबै दलहरू, नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस बाहेकका दलहरू, जो सदनमा प्रस्तुत भएका, खासगरी रास्वपा, राप्रपा, माओवादी, यी सबै दलहरू संलग्न भएको कुरा त अहिले स्वयं माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि बोल्दै हुनुहुन्छ। अनेकों रङ्गमञ्चमै देखा परेका हुन् रास्वपाका नेताहरू। त्यसैले यी सबै तत्त्व संलग्न भए ।

त्यसो भए हामी यो निष्कर्षमा पुग्यौँ भने के हुन्छ, यदि नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनेको थिएन भने सायद यो दुर्घटना हुँदैनथ्यो कि ?

नाइँ, यो पनि एउटा पक्षबाट यसलाई हेर्न सकिन्छ। तर पनि त्योभन्दा पनि अर्को पक्ष भनेको के हो भने जुन कुरा बाहिर आइसकेको छ, डीप स्टेटको नाममा जहाँ आफूलाई मन नपरेका सरकारहरूलाई विभिन्न बहानामा परिवर्तन गर्ने, विभिन्न क्रान्तिका नाममा जनविद्रोह गराएर, चाहे छिमेकमा बङ्गलादेशलाई हेरौँ, चाहे विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले यो घटना परिघटना हेरिराखेका छौँ। र जुन अपारदर्शी रूपबाट जुन फन्डिङहरू भयो, जुन अहिले विभिन्न समूहहरू बनेका कुराहरू आइराखेका छन्, विभिन्न शक्तिहरूको चलखेल भएको कुराहरू आइराखेका छन्। त्यसैले नेपाली काँग्रेस र एमालेको सरकार बन्नाले यो ढल्यो भन्ने अवस्था होइन। त्योभन्दा पहिला पनि, दुई पटक, जतिखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर पनि खासगरी दुर्गा प्रसाईँको नेतृत्वमा सरकार ढलाउने किसिमको उहाँले चाहिँ नि माइतीघर मण्डलामा आयोजना गर्नुभयो। हालकि त्यतिखेर त्यो सम्भव भएन ।

तिनकुने घटनाको कुरा गर्नुंभएको ?

तिनकुने घटनाभन्दा अगाडि। माइतीघर मण्डलामा उहाँले आयोजना गर्नुभएपछि, त्यो माइतीघरको कार्यक्रमलाई सरकारले बल्खुमा लगेर गर्नु भन्यो । बल्खुको कार्यक्रम भएपछि उहाँहरूले त्यो खालको वितण्डा मच्चाउन सक्नुभएन। नसकेकै हो। त्यसपछि यहाँले भने जस्तो तिनकुने घटनालाई पनि लिन सकिन्छ र उनीहरूको सिधै केन्द्रविन्दु भनेको सदन नै थियो। सार्वभौम जनताको संसदलाई नै आक्रमण गर्ने, केन्द्रीय सचिवालयको रूपमा रहेको सिंहदरबारमाथि आक्रमण गर्ने, राष्ट्र प्रमुखको निवासमा वा सचिवालयमा आक्रमण गर्नु भनेको के हो त भन्दा यो राष्ट्रियतामाथि नै आक्रमण हो। सार्वभौमसत्ता माथि नै आक्रमण हो र देशलाई तहसनहस बनाउने योजना नै हो । 

योभन्दा पहिला पनि संविधान नबनेको अवस्थामा पनि यो एक प्रकारको प्रयास भएको थियो। तर त्यो प्रयासलाई हामीले विफल तुल्यायौँ र संविधान जारी गरेर देशलाई एक ढिक्कामा लग्यौँ। पछिल्लो चरणमा आएर पटक पटक आक्रमण भएका थिए। तर यो २३ २४ को आन्दोलनमा चाहिँ निहत्था बालबालिकाहरूलाई मानव ढालको रूपमा प्रयोग गरेर, जबरजस्ती तिनकुनेदेखि बालबालिकालाई ल्याएर जुन खालको एउटा विभत्स घटना घटाइयो र यो सब वितण्डा मच्चिएको हो। हामीले यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ।

यहाँले भन्नुभए जस्तै विभिन्न घटनाक्रमहरूले के देखिन्छ भने सबैभन्दा आक्रमणको पहिलो निशानामा संसद देखिन्छ। भौतिक रूपमा संसद भवनमा आक्रमण गर्ने अथवा त्यसलाई कानुनी रूपमा र अरू राजनीतिक रूपमा त त्यसलाई विस्थापित गर्न सकिने स्थिति थिएन। भौतिक रूपमा संसद भवन आक्रमणको पहिलो केन्द्रमा बसेको थियो। तपाईँलाई के लाग्छ, अहिले हामीले ठन्डा दिमागले समीक्षा गर्दाखेरि किन सबैको आक्रमणको केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा अथवा संसद भवन पर्यो होला ?

यो हामीले ६२र६३ को आन्दोलन, त्योभन्दा लामो समयदेखिको आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको संविधान र त्यो संविधानले परिकल्पना गरेको हाम्रो राजनीतिक जुन प्रणाली हो, त्यो प्रणालीको प्रतीकको रूपमा रहेको संसद भवन हो। जहाँ हामी १६५ निर्वाचन क्षेत्र र प्लस ११० समानुपातिकबाट आएका जनताका सार्वभौम प्रतिनिधिहरू हौँ। यो प्रतिनिधि सभामाथि आक्रमण भनेको आमजनतामाथिको आक्रमण हो। प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिनिधि सभा भवन, अप्रत्यक्ष रूपमा जनता र जनताका प्रतिनिधिमाथि गरिएको आक्रमण हो र यो संविधान माथिको पनि आक्रमण हो।

तर त्यो आक्रमणमा त जनता नै सहभागी भए नि, हैन र ?

नाइँ, जनता सहभागी भए भन्ने कुरामा हामीले यसरी लिनुपर्छ। ३ करोड जनता हुनुहुन्छ नेपालमा र केही युवाहरूले सुशासनको लागि, भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि र सामाजिक सञ्जालको नियमनको लागि भनेर आन्दोलन गर्नुभयो। तर, त्यो आन्दोलनको नाममा, मैले अघि पनि भने, जसले यो संविधान रुचाएका छैनन्, जसले यो प्रणाली रुचाएका छैनन्, र विभिन्न खाले व्यक्तिहरू, त्यहाँ सदनमा पनि उपस्थित भएका छन् र महिनाौँदेखि त्यही कुरा उनीहरूले दोहोर्‍याइराखेका छन्। संसदलाई प्रयोग गरेर उनीहरूले प्रणालीमाथि आक्रमण गरिराखेका छन्। यी दुई ठुला दलहरूको बहुसङ्ख्यक प्रतिनिधि भएको र बहुमतको सरकार भएको यो संसदमाथि आक्रमण गर्न सकियो भने यो सबै कुरालाई नष्ट गर्न सकिन्छ, आफ्नो अनुकूलको सरकार निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्लेषण गरेर त्यसो गरियो । संसदमाथि आक्रमण गर्न सकियो भने आफै प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ भन्ने यो खालको जुन एउटा महत्त्वकाङ्क्षा बोकेर कामहरु भए, जुन हामीले देख्यौँ, कोही जेलबाट निस्केर आए प्रधानमन्त्री बन्न, अब अहिले दुर्गा प्रसाईँ म प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर हिडिरहेका छन् । स्वस्थानीको कथामा हात्तीले माला बोकेर राजा खोजेको जस्तो अवस्था देखा पर्यो नि त। यो के हो त भन्दा जनताका प्रतिनिधिहरूलाई विस्थापित गरेर अदृश्यमा, अदृश्यबाट सरकार चलाउने, अपारदर्शी ढङ्गबाट सरकार चलाउने र देशलाई एउटा भुमरीको दिशातर्फ लैजाने यो एउटा षड्यन्त्र थियो।

यसको दोष अरूलाई दिँदाखेरि अथवा कमजोरी अर्को ठाउँमा देखाउँदै गर्दाखेरि, मलाई अलिकति किन चित्त बुझ्दैन भने भदौ २३ र २४ गते के हुँदैछ भनेर थाहा नपाउने मेरो देशको प्रधानमन्त्री, मेरो देशको गृहमन्त्री र मेरो देशको सबैभन्दा ठुलो पहिलो र दोस्रो दल मिलेको सरकार, यो त उहाँहरूकै कमजोरी होइन, सबैभन्दा ठुलो कमजोरी त उहाँहरूकै होइन र ?

दुनियाँमा एउटा के छ भने, म कानुनको पनि विद्यार्थी भएको हुनाले सदैव अपराध अघि अघि कानुन पछि पछि बन्छ, यो दुनियाँको नियम हो। सरकारले संविधानभित्र रहेर कसैले पनि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेर त्यो प्रदर्शन गर्न दिएको हो । कुनै पनि हालतमा यस्तो किसिमको वितण्डा हुन्छ भन्ने किसिमको त्यो सूचना भनौँ, त्यो सोच भनौँ, त्यो परिकल्पना निश्चय पनि हामीले नगरेकै हो। यो कुरामा अन्यथा मान्नु, कमजोरी भनौँ अथवा सूचनाविहीनता भनौँ । त्यो दिन पनि रातिसम्म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभए अनुसार उहाँहरू त्यो रिपोर्टिङ नभएकै हो। १०-१२ हजारको सङ्ख्यामा आउने भन्ने थियो । तपाईँलाई म एउटा जानकारी गराउँ, जतिखेर घटना घट्यो म त्यो बाटो, पार्टी कार्यालय च्यासलबाट एभरेष्ट शेराटन होटेल हुँदै सिंहदरबार पुगेको थिएँ। शिक्षक आन्दोलनमा त लाखौँको सङ्ख्यामा उपस्थिति थियो। जुन हिसाबबाट शिक्षक आन्दोलन, यो अघिका विभिन्न आन्दोलन भएका थिए, ती बालबालिकाहरूले यिस्तै आन्दोलन गर्छन् भन्ने एउटा सामान्य अनुमान सरकारको रहेको हो। यस्तो खालको वितण्डा त अब सायदै, सायदै २४ घण्टामा यति ठुलो चेन्ज हुन्छ, हरेक कुरामा भन्ने कुरा त यो हाम्रो दिमागको सोचभन्दा बाहिरको कुरा हो। अब नसोचेकै कुरा हो। 

जेन–जी आन्दोलपछि जुन खालको सरकार निर्माण भयो, त्यसपछि जुन खालका गतिविधिहरू देखिन्छ, जुन समूहमा उहाँहरूका विगतका आबद्धता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री अथवा त्योसँग त्यसको पक्षपोषण गर्ने अभिव्यक्ति हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा नेपाल जसरी आफूलाई प्रस्तुत गरिराखेको थियो, त्यसमा समस्या आउने देख्नुहुन्छ ?

निश्चित रूपबाट कुनै पनि अमुक व्यक्तिलाई आज मिडिया भनौँ अथवा अमुक शक्तिले व्यक्तिलाई दानव र दानवलाई मानव बनाउने, दानवीकरण र मानवीकरण गर्ने, एउटा प्रवृत्ति चलेको छ। अहिले हामी देखिराखेका छौँ, जति पनि आज मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको रूपमा परिदृश्यमा आउनुभएका पात्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अमुक कुनै फाउन्डेसनले सम्मानित गरेको, पुरस्कृत गरेको, प्रशंसा गरेको, यसरी ती मान्छेहरूलाई हाइलाइट गरिन्छ। जब कि यथार्थमा जाने हो भने भित्री पाटो अर्कै हुन्छ। मान्छे जे देखिन्छ त्यो हुँदैन, जे हुन्छ त्यो देखिँदैन भन्ने एउटा भनाइ पनि छ। त्यसैले यसरी मान्छेहरूलाई देवत्वकरण गर्दै ल्याइयो। यसको पछाडि पनि एउटा लामो प्रक्रियाले काम गरेको रहेछ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। जुन पात्रहरू आज आउनुभएको छ, उहाँहरूबाट होला, अहिले कामचलाउको रूपमा, एउटा सङ्कटपूर्ण अवस्थालाई निकास दिने उद्देश्यले ल्याइएको होला। तर उहाँहरूका गतिविधिले, उहाँहरूका अपारदर्शी क्रियाकलापहरूले, उहाँहरूका जे बोली छन्, जस्तो व्यवहार छ, यी सबै कुराले के देखिन्छ भने उहाँहरूले यो देशमा साच्चिकै एउटा सुशासन ल्याउने, शान्तिपूर्ण समाज निर्माण गर्नेतर्फ उहाँहरू देखिनु भएको छैन। उहाँहरू अत्यन्त पूर्वाग्रह र मनोदशाबाट प्रेरित हुनुहुन्छ। जसले गर्दाखेरि समाजमा जुन खालको एउटा सुशासन र शान्ति दिनुपर्ने हो, त्यो दिन सकेको छैन। उहाँहरूले एक शब्दमा भन्ने हो भने उहाँहरूको योग्यता, क्षमता यो रूपमा देखिएन। यसै आउने क्षमता होइन, यो लामो एउटा व्यवहारबाट खारिएर आउने हो। त्यो उहाँहरूमा देखिएको छैन।

भदौ २३ र २४ गते दुइटै दिनको एउटै घटना हो कि फरक फरक हो ?

फरक हो। २३ गतेको घटना नितान्त युवाहरूको त्यो एउटा जायज माग थियो, उनीहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न खोजेका थिए। त्यो घुसपैठ गरियो र २४ गते घटना घटाउनको लागि २३ गतेलाई एउटा पृष्ठभूमि बनाइयो। आधार बनाइयो।

यहीनेरी अझ धेरै छलफल गर्न चाहेँ। २३ गतेले २४ गते ल्यायो कि २४ गतेका लागि २३ गते थियो ?

२४ गतेका लागि २३ गते थियो। २४ गते जलाउनको लागि २३ गते संसद भवनमा बालबालिकाहरूलाई मानव ढालको रूपमा प्रयोग गरियो। र त्यहाँ संलग्न बालबालिकाले नै भन्छन् नि, ११ बजे उनीहरू सहभागी भए, शान्तिपूर्ण रूपबाट उनीहरू आफू त्यहाँ उभिएका थिए। सामाजिक सञ्जाल बन्द भएको कारणले गर्दा एक प्रकारको उनीहरूमा आक्रोश पनि थियो र उनीहरू एउटा प्रदर्शनको रूपमा सहभागी भएका थिए। जब टिओबीलगायत विविध खालका समुहमा आवद्ध भएका मान्छेहरु जब मोटरसाइकलमा आए, त्यसपछि विद्यार्थीहरूले आफैले बुझेनन् यो के भइराखेको छ र के हुँदैछ भन्ने कुरा । 

तपाईँ आफै पार्टीको जिम्मेवार तहमा हुनुहुन्छ, निवर्तमान सांसद। त्यतिखेर सांसद पनि हुनुहुन्थ्यो २४ गतेसम्म। २४ गतेको घटनाको दोषी को हो ? पार्टी संयन्त्र छ, तपाईँहरूले सूचना पनि पाइसक्नु भएको होला। एक किसिमको समीक्षा पनि गर्नुभएको छ। २४ गतेको घटनाको दोषी को हो ?

जब २३ गतेको घटना घटिसकेपछि राति नै गृहमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिनुभयो, नैतिकताको आधारमा। भोलिपल्ट सरकार प्रमुखको निवासमाथि आक्रमण हुनेदेखि लिएर देश नै जल्न लागेको अवस्था थियो । त्यसपछि सेनाले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भनिसकेपछि राजीनामा नै एकमात्र विकल्प हो भन्ने कुरा आयो । देशको सुरक्षा समितिको निर्णय भइसकेपछि देशलाई थप क्षति हुन नदिन, देशलाई आगोमा जल्न नदिनको लागि तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिनुभयो। तर त्यो दिइसकेपछि त यो शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिने निकाय भनेको त सुरक्षा संयन्त्र हो। सुरक्षा निकाय हो। चार चारवटा सुरक्षा निकाय हाम्रो देशमा छन्। सम्पदा जलिरहेका छन्। अनि अनुमति छैन भन्ने नाममा जल्न दिनु हुँदैन थियो। त्यसैले प्रत्यक्ष रूपमा मैले अघि पनि भने, स्थायी सरकार त थियो यो देशमा। सुरक्षा संयन्त्र त थियो। लाखौँ सेना, प्रहरी नेपाली जनताको करबाट पालेर राखेका छौँ भने त्यो त उनीहरूको दायित्व हो।

२४ गतेको घटनामा सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरी ?

कमजोरी देखा पर्यो।

दोषी चाहिँ को त ?

फलानो व्यक्ति दोषी भनेर अहिले हामी भन्न सक्दैनौँ।

समूह भन्दिन सक्नुहुन्छ ?

संस्थागत रूपमा भन्न सकिन्छ। अहिले आयोग बनेको छ। म त यो आयोगलाई कथित आयोग नै भन्छु। यो आयोगले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री फलनना भनेर पनि इङ्गित गर्न खोजेको देखिन्छ। तर आजसम्मका घटना प्रक्रियामा हामीले के देखेछौँ भने धेरै राजनीतिकदेखि लिएर विद्रोहका घटनाहरू भएका छन् । धेरैको हत्या भएको छ । नैतिकताको आधारमा जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिनु नैतिकतासँग गाँसिएको कुरा हो। तर कानुनतः गाँसिएको कुरा चाहिँ होइन।

भदौ २४ गतेको मात्रै कुरा गरिराछु है मैले !

सम्बन्धित होइन। त्यसैले आज जसलाई इङ्गित गर्न खोजिएको छ, ती व्यक्तिहरू त आजसम्मको इतिहासमा देखिएकै अवस्था छैन। शान्तिपूर्ण आन्दोलनले जब अर्कै मोड लिन्छ, जब आगजनी, मुठभेड, लुटपाट भइसकेपछि त सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी हो। मैले बुझेसम्म चारै वटा सुरक्षा निकाय आपसमा समन्वय गरेर परिचालन हुनुपर्ने थियो, त्यो कतै न कतै कमी देखिएको छ। यो परिचालनमा कमी देखिएको छ। जसले गर्दाखेरि आन्दोलनकारीहरूको मनोबल बढेको छ। र अब जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने भएको थियो ।

आन्दोलनकारी भन्दा नि ध्वंसकारीको मनोबल बढ्यो ?

ध्वंसकारी भनौँ, आन्दोलनकारी भनौँ। जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने भइसकेपछि यो अपूरणीय क्षति त्यसले बेहोरेको छ।

म अब २३ गतेमा आउँछु। २३ गतेको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले किन नलिने, जुन दिन करिब २१ जना बालबालिका माथि गोली प्रहार भएर निधन नै भएको छ, त्यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले लिनुपर्छ हैन र ?

लिनुपर्छ, लिनुभएको पनि छ। मैले भने यहाँलाई, त्यही दिनको बैठकबाट गृहमन्त्रीज्यूले राजीनामा पनि दिनुभयो। यो देशको एउटा प्रचलन पनि छ। अनेकों घटनामा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूले राजीनामा दिने एउटा प्रचलन पनि रहँदै आएको छ । उहाँले स्वाभाविक रूपमा दिनुपनि भयो। र त्यही दिनको क्याबिनेटले निर्णय पनि गर्यो, यो हठात् गोली किन चल्यो ? यसको छानबिन गर्ने र पीडितहरूलाई १० लाख रुपैयाँ तत्काल दिने, सम्पूर्ण घाइतेको उपचार गर्ने र त्यसपछि यसको लागि एउटा न्यायिक छानबिन गठन गर्ने ।

वास्तवमा, म यहाँलाई भनौँ, जतिखेर बानेश्वरमा आन्दोलन भइरहेको थियो, प्रहरी ऐनमा म आफै स्वयंले पनि संशोधन हालेको थिएँ र मलाई चार पल्ट बोलाउँदा पनि म जान नसकेको हुनाले त्यो दिन म राज्य व्यवस्था सुशासन समितिको बैठकमा गएको थिएँ । स्वयं गृहमन्त्रीज्यू, गृहसचिवज्यू लगायत हामीहरू बसेर त्यो छलफल गर्दै थियौँ। करिब एक डेढ बजिसकेपछि यस्तो अवस्था आयो भनेर सूचना त्यहाँ समिति मै आइसकेपछि अब बैठक नबसौँ भनेर हामी त्यहाँबाट उठेर हिड्यौँ।

मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, हामी मूलतः राजनीतिक नेतृत्व हो। हामीले संविधान, नियम, कानुनको परिधिमा रहेर सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने हो। त्यसको कार्यान्वयन गर्ने भनेका त तत्तत् निकायहरू छन् र फिल्डमा रहेका, खटिएका कर्मचारीहरूले तत्कालको परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर भीड नियन्त्रण गर्नको लागि के प्रयोग गर्नुपर्ने हो, कुन उपाय अपनाउनुपर्ने हो भन्ने कुरा ती फिल्डमा खटिएका कर्मचारीको हो । अब उनीहरूले गलत मनसायले नै यसो गरे, त्यसो गरे भनेर त म अहिले ठोकुवा गर्न सक्दिनँ किनभने त्यसको लागि आयोग बनेको छ। तर एउटा संवेदनशील कुरा के हो भने, हामी सांसदहरू पनि लोगो देखाएर मात्रै संसद भवनमा छिर्छौं। त्यति संवेदनशील मानिएको त्यो संस्था हो। र केही समय पहिला एउटा जुलुसले बलजफ्ती भित्र प्रवेश गरिसकेपछि त्यो सुरक्षामा खटिएका जवानहरू, मैले बुझेसम्म अहिले पनि उनीहरू सस्पेन्डमै छन्, उनीहरूको जागिर फर्किएको छैन। त्यसैले एउटा स्पेसल फोर्स संसद भवनको सुरक्षार्थ खटिएको हुन्छ। अहिले गाजामा त्यत्रो आक्रमण भएको छ। तर पनि इजरायलबाट जुन आक्रमण भएको छ, त्यहाँ संसद भवन जलेको छैन। मैले भन्न खोजेको के हो भने, देशको एउटा नाजको रूपमा, एउटा गौरवको रूपमा रहेका यस्ता संस्थाहरू जल्नु भनेको इतिहासमै एउटा कलङ्क हो। र हाम्रो शान्ति सुरक्षा, हाम्रो सार्वभौम सत्ता के रहेछ, कति हामी पानीमा रहेछौँ भन्ने पनि हो ।

राज्य कति बलियो रहेछ भन्ने उदाहरण पनि हो ?

कति बलियो रहेछ भन्ने कुराको यो एउटा मापन पनि भएको हुनाले यो अत्यन्त संवेदनशील कुरा हो।

तर राज्य बलियो रहेनछ भन्दाखेरि काँग्रेस, एमाले र माओवादी, जसले पालैपालो सत्ताको, सरकारको नेतृत्व गरे, उनीहरूले राज्य कमजोर बनाएछन् भन्ने देखिदैन र ?

राज्य कमजोर बनाए भनेर नभनौँ, बलियो बनाउन सकेनन्। 

सामाजिक सञ्जालको हामीले धेरै चोटी चर्चा गरिहाल्यौँ। तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा के लाग्छ, सामाजिक सञ्जाल समानान्तर सत्ताको अभ्यास गरिराखेको छ ?

हाम्रो जस्तो समाजमा सामाजिक सञ्जाल आवश्यक पनि छ र यो एउटा क्यान्सरको रूपमा पनि यो विकास भइराखेको छ। आर्थिक रूपमा, मानसिक रूपमा, हामीलाई सामाजिक रूपमा पनि एउटा निराशा र खाडलको रूपमा लगेको छ। यसो भनेर फेरि यो आवश्यक छैन मैले भनेको होइन। यो हाम्रो आज जीवनको पर्याय बनेको छ। बरु हामी एक छाक खाना नपाए पनि सहन सक्छौँ तर अनलाइन र हामी त्यो भएन भने हामी बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। यो एउटा जीवन आधार पनि बनेको छ, जीविकोपार्जनको माध्यम पनि बनेको छ।

मैले सुनेको थिएँ, सामाजिक सञ्जालले वार्षिक ५० करोड डलर हाम्रो देशबाट लैजान्छन्। मैले बुझेसम्म १३ अर्ब रुपैयाँ उनीहरूले राजस्व हामीलाई बुझाउनुपर्छ। ३ अर्बसम्म बुझाउन तयार भएर आए भन्ने हामीले सुन्यौँ। र सबै पैसा बुझाउनुपर्छ भनेर दाबी गरिसकेपछि अपमानजनक शब्दहरू प्रयोग भए । हाम्रो देशको सार्वभौम सत्तामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी कुरा आएपछि सरकारले एउटा अडान लिएको स्वाभाविक हो। तर योबिचमा हामीले जनतालाई यो कुरा बुझाउन पनि कतै न कतै चुक्यौँ। हामीले चाहिँ यसलाई रोक्न खोजेका होइनौँ, नियमन गर्न खोजेका हौँ भन्ने कुरा हामीले गर्न सकेनौँ।

हामीले जुन २३ र २४ भदौको घटनापछि धेरै ठाउँमा के बहस सुन्छौँ भने, के विश्लेषण सुन्छौँ भने, काँग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता दलहरू असान्दर्भिक भए। नागरिकको चेतनास्तर जसरी विकास भएको छ, जति अगाडि पुगेको छ, उनीहरूले त्यो हिसाबमा आफूलाई अगाडि बढाउनै सकेनन्। अब यिनीहरूको अब काम छैन भन्ने कोणबाट पनि विश्लेषण सुन्न थालेका छौँ। तपाईँलाई के लाग्छ ?

त्यस्तो होइन। राजनीतिक दलहरू असान्दर्भिक हुन सक्दैनन्। उनीहरूले समयअनुसार आफ्ना एजेन्डाहरूलाई चयन गर्दा समयानुकूल एजेन्डा तय गर्न सक्नुपर्छ। अहिलेको जुन अहिले नयाँ पुस्ता आएको छ, यो पुस्ताले आजभन्दा ४० वर्ष अघिको नेपाली समाज के र कस्तो थियो भन्ने देखेको छैन। १० वर्ष अगाडिको समाज पनि उसले बुझ्न सकेको छैन। त्यसैले यो पुस्तालाई हामीले हाम्रो राजनीतिक इतिहास, हाम्रो विगतको इतिहासबाट प्रशिक्षित गर्न जरुरी छ। यसो भनेर हामी सबै ठिक छौँ मैले भन्न खोजेको होइन। दलहरूका पनि पारदर्शिता हुनुपर्छ। मैले अघि पनि भने, जीवनशैली, कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। राजनीति भनेको समाजसेवाको एउटा पवित्र उद्देश्य हो। यो एउटा पेसा, रोजगारीको व्यवसाय र बिनालगानी धनाढ्य हुने, अपारदर्शी जीवन बिताउने कार्य होइन। यी सबै कुरा प्रस्ट पार्न जरुरी छ। राजनीतिमा सबै राम्रा छन् र सबै बेठिक छन् यो कुरासँग म सहमत छैन। कर्मचारीमै पनि सबै भ्रष्ट छन् मैले यो भन्न खोज्दिनँ। केही केही पात्रहरूले गर्दाखेरि, कर्मचारीतन्त्रलाई पनि बिगारिदिएको छ, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि बिगारिदिएको छ। यो सच्चिनुपर्छ। मैले अघि पनि भने, राजनीतिक दलहरू भनेको समाजमा जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरू हुन्। उनीहरूले आफूलाई समयानुकूल परिवर्तन गरेर जानुपर्छ। यो आजको आवश्यकता हो।

भदौ २३ र २४ को जेन(जी प्रदर्शनपछि संविधान छ, काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैन, काम गरिराखेको छैन तर त्यही संविधान अनुसार काम गरेको भनिएको छ। यो संविधानलाई फेरि पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाउने विकल्प के हो ?

विकल्प छ, हामीले प्रशस्त राजनीतिक रूपबाट पनि पहल गरिराखेका छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जो पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत हुनुहुन्छ, उहाँले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूको मलाई मुख हेर्न पनि मन छैन, म भेट्दिनँ भन्ने यस्तो गैरजिम्मेवार कुरा गर्न सुहाउँदैन। आज उहाँ सरकार प्रमुख हो र नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग उहाँले संवादको थालनी गर्नुपर्छ । यसलाई राजनीतिक निकास दिनुपर्छ। मैले अघि पनि भने, देशमा एउटा अभूतपूर्व, अकल्पनीय एउटा जुन सङ्कट आयो, त्यो सङ्कट निवारण गर्ने क्रममा उहाँले सत्ता सम्हाल्नुभो। यद्यपि हाम्रो भनाइ संविधान भित्रबाटै निकास खोजिनुपर्छ भन्ने हो । संविधानभित्रै बाट निकास खोजिनु पर्छ भन्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि सिफारिस रहेको थियो। उहाँले हठात् केका लागि, किन संसद विघटन गर्नुभयो ? उहाँले त मन्त्रिपरिष गठन नै नगरी संसद विघटनको सिफारिस गरिदिनु भयो । यो त मन्त्रिपरिषदको निर्णय पनि थिएन ।

प्रधानमन्त्रीको निर्णय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय होइन र हाम्रो संरचनामा ?

होइन, क्याबिनेटमा लैजानुपर्छ। 

क्याबिनेटको डिसिजनमा सबै मन्त्रीले फरक मत राखे पनि प्रधानमन्त्रीले भनेपछि हुन्छ हैन र ?

संसदीय अभ्यासमा क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्रीसँग विमति राख्नु भनेको राजीनामा नै दिनु हो अथवा बाहिरिनु हो। यो कुरालाई स्वीकारिन्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ क्याबिनेटमा राखेर यो भएन। क्याबिनेट गठन हुनुपूर्व नै उहाँले त्यो पूर्वसर्त राख्नुभयो, संसद भङ्ग गर्ने । 

तर त्यसको लागि त उहाँसँग विकल्पै थिएन नि, यदि संसद थियो भने त उहाँ प्रधानमन्त्री नै हुन सक्नु हुन्नथ्यो नि ?

त्यहाँनेरी उहाँले (प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीले) संविधान माथि आक्रमण गर्नुभयो। जब कि त्यतिखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यू (केपी शर्मा ओली) को दुइटा प्रस्ताव थिए। एउटा सङ्घीय संसदबाटै निकास खोजिनुपर्छ। सङ्घीय संसदभन्दा बाहिर जाने हो भने पनि संविधान संशोधन गरेर जान सकिन्छ । 

के हुन सक्थ्यो ? प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पनि संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्थ्यो ?

सकिन्थ्यो। अहिले पनि सकिन्छ।

त्यो गर्नलाई के चाहियो, प्रतिनिधि सभा ?

जेन–जीका पनि कतिपय मागहरू रहेका छन्। अहिले हामीले संसद पुनःस्थापनाको जुन कुरा गरिराखेका छौँ, हामीले यो निरन्तर यो कार्यकाल अवधि भरि यो यही संसद चल्नुपर्छ, पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्ने होइन। अहिलेको यो सङ्कट समाधानको लागि संविधानभित्रबाटै समाधान खोजिनुपर्छ। संविधानबाट सम्भव नभए संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। संविधान संशोधन भनेको संसदको पुनःस्थापना हो। र त्यो संसदको पुनःस्थापनाबाट संविधान संशोधन गरेर जेन(जीका मागलगायत मागलाई सम्बोधन गरेर र अनि जेन(जी सहितको संलग्नतामा राष्ट्रिय सरकार बनाउनु पर्छ ।

संविधान संशोधन गरेर अहिलेको वर्तमान सरकारलाई वैधानिकता दिने ?

वैधानिकता दिएर, चाहे यो हुन्छ, चाहे पुनर्गठन हुन्छ र राष्ट्रिय सरकार गठन गरेर अनि विश्वासको वातावरण तय गरेर चुनावमा जान सकिन्छ।

प्रतिनिधि सभाको सदस्यभन्दा बाहिरको मान्छेलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्ने व्यवस्था संविधानमा गर्न खोज्नु भएको हो ?

अ, त्यसको लागि संविधान संशोधन हामीले भनिराख्या छौँ।

यदि प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था संविधानमा गर्नुभयो भने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन चाहिँ किन गर्ने ? प्रतिनिधि सभाको औचित्य चाहिँ के हो ?

हो, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन चाहिँ किन जरुरी छ त भन्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जुन हामी अहिले अभ्यास गरिराखेका छौँ, जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता हुँदैन, जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूले जनताको त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्छन्। र आज अथवा भोलि ढिलो अथवा चाँडो चुनाव त अपरिहार्य छ। 

चुनावको विषयमा म पछि कुरा गर्छु, मैले के मात्रै बुझ्न खोजेको भने प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था संविधानमा गर्न चाहन्छ नेकपा एमाले ?

हो, हामी यो संसदबाट, संसद किन चाहन्छौँ भने दुई तिहाइ संसदले मात्रै संविधान संशोधन गर्न सक्छ, सङ्घीय सांसदले। दुई तिहाइको प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको अवस्थामा पनि संसद पुनःस्थापना भएको अदालतका नजिरहरू छन्।

यस्तो व्यवस्था अहिलेका लागि एक पटकका लागि मात्रै हो कि अब संविधानमा सधैँ त्यस्तो व्यवस्था गर्ने हो ?

संविधानका निश्चित कुराहरू मात्रै अपरिवर्तनीय छ। यस्तो खालको घटना हामीले त परिकल्पना गरेको थिएन । त्यसकारण सङ्कटकालीन अवस्थामा के गर्ने भन्ने एउटा ढोका त खोल्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा आज जगजाहेर भएर आयो। त्यसकारण पहिलाको ४७ सालको संविधानमा जुन बाधा अड्काउ फुकाउ भनिन्थ्यो, त्यसरी एउटा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखा पर्यो। 

हामीलाई स्थायी शक्ति चाहिँ एउटा चाहिने रैछ ?

चाहिन्छ। चाहिन्छ। स्थायी शक्ति भन्नाले संसदका सभामुख, राष्ट्रिय सभा, आज जनप्रतिनिधिमूलक निकायको रूपमा, एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा त उहाँहरू हुनुहुन्छ । हो, त्यसैले त्यहाँ शून्यताको अवस्था छैन। आजको अवस्था, विशेष अवस्थामा जब संविधानले परिकल्पना के गरेको छ त भन्दा ७६ को २, ३, ४, ५ टेक्दै गएर जब कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसकेर सबैभन्दा ठुलो दलले लिने छ, त्यसले पनि विश्वासको मत लिन नसकेमा ६ महिना भित्रमा चाहिँ नि चुनाव गर्ने र संसद भङ्ग गर्ने राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीले भन्ने बाहेक त संविधानमा कहीँ पनि बाटो देखिएन।

यदि प्रतिनिधि सभाको सदस्यभन्दा बाहिरबाट पनि प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था संविधानमा गरियो भने, सरकार सञ्चालन गर्ने विषय त राजनीतिक दलको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर जान्छ नि ?

त्यो अनन्तकालसम्मका लागि भनिएको अवस्था होइन, निश्चित समयको लागि। जसरी एउटा हिजो पनि खिलराज रेग्मीज्यूको नेतृत्वमा निर्वाचनको सरकार बन्यो। कामचलाउ सरकार, निर्वाचनको सरकार। दलहरूको बिचमा सहमति बन्न सकेन। दलहरूको बिचमा सरकार बन्ने अवस्था निर्माण भएन भने कामचलाउ अवस्थामा ल्याउनुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा हाम्रै यी दुई दुइटा घटनाले देखाइसकेको अवस्था हो। त्यसैले सदा सर्वदाको लागि नभएर निर्वाचन सरकार भनौँ, कामचलाउ सरकार निश्चित अवधिको लागि त जो कोही पनि आउन सकिने आवश्यकता, औचित्य त हाम्रो यो व्यवहारबाटै देखियो।

नेकपा एमाले चुनावमा जान डराएको हो ?

यो सबैले भन्ने गर्नुहुन्छ। म यहाँलाई स्पष्ट पारौँ, जतिखेर २०१७ सालमा हाम्रो संसदीय प्रणालीमाथि कुठाराघात भयो, नेपालका दलहरू तीन चिरा भए। कसैले संसद पुनःस्थापनाको कुरा गरे, कसैले काँग्रेसको संसद हामीलाई किन चाहियो भने, कसैले पूर्ण प्रजातन्त्रको कुरा गरे। यसरी नेपाली समाज, नेपालको राजनीति तीन धारामा विभाजित भयो, जसले गर्दाखेरि हामीले ३० वर्षसम्म पञ्चायती व्यवस्था झेल्नुपर्यो। मैले यहाँलाई निवेदन गर्न खोजेको के हो त भन्दा संविधान, जनताको सार्वभौम प्रतिनिधि संस्था भनेको संसद हो। त्यो संसद पुनःस्थापना हुनुपर्छ र यो पुनःस्थापनाको मतलब भनेको अनन्तकालसम्म यो रहनुपर्छ, यो मैले भन्न खोज्या होइन। यसले अहिलेको निकास संविधान भित्रबाट खोजिनुपर्छ र जहाँसम्म चुनावको कुरा हो, यहाँले हिजो मात्रै पनि हेर्नुभयो, एउटा सामान्य शान्तिपूर्वक भएको कार्यक्रम पनि यो सरकारले सुरक्षा दिन सकेन। 

यो बारा घटनाको बारेमा भन्न खोज्नु भएको ?

बाराको। एयरपोर्ट समेत सुरक्षित गर्न नसकेर फ्लाइटहरू हिजो क्यान्सिल भयो। भनेपछि चुनाव यस्तो चिज हो, भोलि तपाईँ र मेरो बिचमा द्वन्द हुन्छ, बुबा र छोराको बिचमा द्वन्द मत मतान्तर हुन सक्छ। त्यतिखेर सुरक्षाको अनुभूति कसरी हुन सक्छ ? आज यत्रो अपराधी बाहिरिएका छन्, यत्रो हतियार लुटिएका छन्। सुरक्षा फौजको मनोबल गिरेको छ। अनि म्यादी प्रहरी, जो १५ दिनका लागि तालिम लिएर नियुक्ति भएका हुन्छन्, ती म्यादीले के सुरक्षा देलान् ? सुरक्षा संयन्त्र यति कमजोर भएको छ। राजनीतिक दलहरूको बिचमा यति ठुलो वितृष्णा जागेको छ। नयाँ पुस्ता र पुराना पुस्ताको रूपमा पनि समाज विभाजित भएको छ। यस्तो अवस्थामा चुनाव हुनको लागि त्यो खालको वातावरण बन्नुपर्छ। त्यो वातावरण अहिले बन्न सकेको छैन । अहिले कैयौँ दलहरू गठन विघटनको प्रक्रियामा छन्। कैयौँ दलहरू महिनाौँ बैठक बसेर यो घटनाको एउटा वास्तविक चरित्र चित्रण गर्न सकेका छैनन्। नेकपा एमाले त मैदानमा छ। नेकपा एमाले त जनताको घरदैलोमा छ। म यहाँलाई जानकारी गराउँ, म दशैँ तिहारको टीकाको दिन गाउँ गएर म अस्ति आइतबार मात्रै यहाँ आएको हुँ। हामी निरन्तर जनताको बिचमा घरदैलोमा छौं ।

नेकपा एमालेका नेताहरू बोलिराख्नु भएको छ, नेकपा एमाले बोलिरहेको छ। नेकपा एमाले सक्रिय छ। त्यसमा मेरो फरक मत छैन। त्यो घटनाक्रमले नै पुष्टि गर्छ। तर नेकपा एमाले परिस्थिति भड्काउन बढी उद्यत छ भन्ने प्रश्न पनि छ नि ?

भड्काउन होइन । बोल्ने शैली, बोल्ने कुराहरूमा पक्कै पनि हामीले मिठास तरिकाले बोल्नुपर्छ। यसमा म असहमति राख्दिनँ। परिस्थिति भड्काउन भन्दा पनि सरकारका जिम्मेवार तहमा बसेका व्यक्तिहरूका भावनाहरू हामीले हेर्यौँ भने, मैले अघि पनि इङ्गित गरिसकेँ, उहाँहरू नेपालका राजनीतिक दलहरूप्रति दुराग्रह राखेर अगाडि बढिरहनुभएको छ। पहिले उहाँहरू सुध्रिनुपर्यो। सरकार सच्चिनुपर्यो, सरकार सुध्रिनुपर्यो। सरकारमा बसेर जे गरे पनि हुन्छ, जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने मान्यतामा नेकपा एमाले छैन। अरू दलहरूलाई डर होला, हामीलाई डर छैन। त्यसैले हामी हाम्रो स्वतन्त्रताको लागि, हाम्रो स्वाभिमानको लागि, हाम्रो राष्ट्रको अस्तित्वको र अस्मिताको लागि जुनसुकै मूल्य पनि चुकाउन तयार छौँ। एमालेको विचार यही हो। त्यसैले जहाँसम्म हाम्रा कुराहरू छ, हामी जनताको बिचमा जान तयार छौँ। जनताबाट अनुमोदित हुन पनि हामी तयार छौँ। हिजो पनि सबै दलहरू एकातिर एमाले एक्लो हुँदाखेरि पनि लोकप्रिय मतले सबैभन्दा पहिलो दल समानुपातिकमा त एमाले नै भएको हो। त्यसैले जनताको जनाधारमा अहिले पनि हामीले जनता बिचमा कुनै कमीकमजोरी गरेका छैनौँ। यदि गरेकै रहेछौँ भने पनि हामी जनताको बिचमा गएर सच्चिन तयार छौँ। चुनाव एकमात्र विकल्प हो, चुनावको विकल्प छैन।

अहिलेको संसदले निकास पनि दिन सक्दैन। म आफै संसद भएर पनि यो संसदलाई क्रियाशील संसद भन्दिनँ। मैले अघि पनि भनेँ, कैयौँ कानुन हामीले ल्याउन सकेनौँ। महिनौँदेखि त्यहाँ नाराबाजी र जुलुसहरू भइराखेको छ। एउटा तमासा, एउटा नाटक मञ्चन भइराखेको थियो यो संसदमा। वास्तवमा आज यो नियति ल्याउने हामी जस्ता सांसदहरूकै कारणले हो। यो कुरा म स्वीकार्छु। अब यसमा को को परिएला, यो घटनाले साबित गर्छ। त्यसैले माननीय उपाधि पाएर पनि हामीले त्यो अनुकूलको आचरण, विचार र जनताप्रति जिम्मेवारी र जवाफदेहिता देखाउन सकेनौँ। जसले गर्दाखेरि आज समाजमा यति ठुलो निराशा आयो। त्यसैले मैले यहाँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने संसदको पुनःस्थापना पहिलो सर्त हो। जनताको बिचमा जाने कुरा सदा स्वागत गर्छौँ तर त्यसको लागि वातावरण बनाउने काम सरकारको दायित्व हो। यो सरकारले, यो सुशीला सरकारले देशमा सुशासन दिने अनि देशमा शान्ति सुरक्षा दिन सक्छ भन्ने कुरामा हामीलाई रत्तिभर पनि विश्वास छैन। हिजो एउटा सामान्य सिमराको घटनालाई पनि लिन सकिन्छ। अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि बोलिसक्नुभो । कसौंडीको भात पाक्यो कि पाकेन भनेर जाँच्नको लागि एउटा चामलको सीतालाई चाप्नुभो भने भात पाक्या नपाक्या थाहा हुन्छ।

टोल टोलमा, व्यापक रूपमा, ठुलो मात्रामा के पनि छलफल भएको छ भने राजनीतिक दलहरू जम्मा सत्ताका लागि राजनीति गरिराछन्। नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी जस्ता राजनीतिक दलहरूको चुनाव चिन्ह र झन्डा छोपेर राख्दिने हो भने यिनीहरूमा फरक के छ भन्ने बहस व्यापक छ। यसमा के भन्नुहुन्छ ?

जहाँसम्म शक्तिको कुरा छ, शक्तिको माध्यमबाट नै जनताको सेवा गर्ने हो। मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने कुरा त हामीले गर्न मिल्दैन। शक्तिको लागि हामी राजनीति गरिरहेका छौँ। शक्ति आर्जन केका लागि प्रयोग गर्ने त भन्दा समाज, राष्ट्र र देशको हित अनुकूल शक्तिको प्रयोग गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो हो। केही दलहरूले, केही नेताहरूले त्यो शक्तिको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत आर्जन गर्नुभएको छ। अर्थात् चाहिँ नि भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ, अधिकारको दुरुपयोग गर्नुभएको छ भने त्यस्ता कुराहरूलाई हेर्ने कानुनी निकायहरू छन्, संवैधानिक निकायहरू छन्। तिनीहरूले हेर्नुपर्यो, अनुसन्धान गर्नु पर्यो, अभियोजन गर्नु पर्यो, फैसला गर्नु पर्यो। तर पछिल्लो चरणमा आएर नेपालका राजनीतिक दलहरू माथि लाग्ने आरोप भनौँ अथवा यथार्थ के हो त भन्दा सिद्धान्तलाई समेत तिलाञ्जली दिएर शक्तिको पछि लागे। जसरी निर्वाचनको परिणामबाट कुनै एक दलले बहुमत नल्याएर एकभन्दा दुई, दुईभन्दा बढी मिलेर सरकार बन्नुलाई त अनौठो मानिएन। तर निर्वाचनपूर्व नै गठबन्धन गरेर चुनावमा जानु र एमालेले काँग्रेसको भोट, काँग्रेसले एमालेको, चाहे माओवादीले काँग्रेस, एकले अर्को सिद्धान्तलाई नै तिलाञ्जली दिएर एकले अर्काको छापमा भोट हाल्ने यस्तो चाहिँ सायदै विश्वमा होला। यसले एक प्रकारको सैद्धान्तिक विचलन भनौँ, शक्तिका लागि जे पनि गर्न तयार हुने भन्ने रूपमा घृणाको पात्रको रूपमा राजनीतिक दलहरू छन्। यो गर्न हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्दा हामी स्पष्ट रूपमा भन्छौँ, हामी यो मान्यतामा छैनौँ। आ(आफ्ना नीति र एजेन्डाको आधारमा जनताको बिचमा गएर जनताबाट अनुमोदित भएर आउनुपर्छ। सके एउटा दलले बहुमतको सरकार ल्याउँछ, बनाउँछ। यदि सकेन भने त त्यो संवैधानिक माध्यम नै हो, दुईले जानुपर्छ। त्यसमा मैले अघि भने, प्रभाव, एक एकदलीय सरकार जस्तो गठबन्धननीय दलको सरकारले चाहिँ निकास दिन सक्दैन। त्यसका आफ्ना बाध्यताहरू हुन्छ। त्यसैले नेपालका राजनीतिक दलहरूमा उठेको यहाँले भन्न खोजेको सायद यो होला कि चुनावपूर्व नै गरिएको गठबन्धनबाट सिद्धान्तको, पार्टीको, आफ्ना घोषणापत्रको, प्रतिबद्धताको चाहिँ उपहास भएको छ। सिद्धान्तको चीरहरण पनि भएको छ। कसैलाई मन परेको पनि छैन। 

निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन अनमेल विवाह जस्तो भयो । यो अनमेल गठबन्धनले पनि समाजलाई राम्रो दिएन। मैले अघि नै भने यहाँलाई, निर्वाचन प्रणालीमा केही त्रुटि भएर पनि कुनै एक पार्टीले बहुमत नल्याउने अवस्थाले पनि यो प्रणाली माथि वितृष्णा आएको हो । कुनै पनि सरकारले ५ वर्षे अवधि बिताउन पाएका छैनन्। चाहे दुई तिहाइ ल्याउन, चाहे बहुमत ल्याउन, चाहे बहुमत नल्याउन। अनि सधैँ पोख्ने उठाउने, पोख्ने उठाउने क्रममै हामी छौँ। नेपाली समाज कस्तो भएको छ भने एउटा बिरामी भएर राम्ररी डायग्नोसिस नभईकन चलाएको औषधि जस्तो छ। रोग के हो भन्ने थाहा छैन, एउटा डाक्टरको औषधि खान्छ, अर्को कहाँ जान्छ, अर्कोको नि खान्छ, अनि अर्को, अनि रोग निको हुने कुरा त छोड्दिउँ, उसलाई अर्को रोगले फेरि समातिसकेको छ ।