काठमाडौँ । कानुनले गर्नु भनेको कार्य नगर्नु र कानुनले नगर्नु भएको कार्य गर्नु गैरकानुनी कार्य हो ।

कानुनको यो सामान्य सिद्धान्त आमसर्वसाधारणले पनि जानेको हुनुपर्छ । किनभने कानुनमा भएको कुरा थाहा छैन वा थिएन भन्ने छुट सामान्य नागरिकलाई पनि हुँदैन ।

कानुनले गर्नु भनेको कार्य कानुन सचिवले नै मानेनन् भने के हुन्छ ? कानुन सचिवले नै कानुनको उल्लघन गरे भने के हुन्छ ?

कानुन सचिवले कानुनको उल्लघन गरे भनेको सुन्दा धेरैलाई पत्याउन गाह्रो होला । तर, सरकारकै एउटा निकायको गुनासो सुनेपछि यही निष्कर्षमा पुगिन्छ कि कानुन सचिवले कानुनको उल्लघन गरेका छन् ।

प्रसंग पञ्चाङ्ग (पात्रो) प्रकाशनको हो । नेपालमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तरगतको निकाय पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिबाट स्वीकृति नलिई पात्रो प्रकाशन गर्न पाइदैन । पात्रो वा क्यालेन्डर प्रकाशनको लागि समितिको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ ।

तर, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना पनि संलग्न रहेको ज्वाला पञ्चाङ्गले भने समितिबाट स्वीकृति नलिई पात्रो प्रकाशन गरेर बजारमा पठाएको छ ।

सो पञ्चाङ्गमा सचिव ढुंगानालाई ज्यो. पाराश्वर ढुंगाना भनेर उल्लेख गरिएको छ भने सम्पर्क भनेर सचिव ढुंगानाले प्रयोग गर्ने निजी मोबाइल नम्बर राखिएको छ । सचिव ढुंगानालाई कुल क्रमागत गणित फलित ज्योतिष भनेर परिचय दिइएको छ । यस्तै, सो पञ्चाङ्गमा ज्यो.पं. गङ्गाप्रसाद ढुंगानाको पनि नाम उल्लेख छ । ज्लाला पञ्चाङ्ग २०२६ सालमा स्थापना भएको, २०५९ साल फागुन २२ गते स्वीकृति पाएको र २०६० सालदेखि निरन्तर चलिआएको भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

समितिबाट स्वीकृति नलिई पात्रो तथा क्यालेण्डर प्रकाशन गर्न नपाइने समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण पन्थीले बताए । स्वीकृत नलिई पात्रो तथा क्यालेन्डर प्रकाशन गर्नु गैरकानुनी भएको उनको भनाइ छ ।

‘समितिबाट स्वीकृत नलिई पञ्चाङ्ग (पात्रो) र भित्तेपात्रो (क्यालेण्डर) प्रकाशन गर्न पाइदैन । यसो गरेको पाइए कानुन अनुसार कारवाही हुन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक पन्थीले वडापालिकासँग भने ।

नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको गठन आदेश २०७७ को दफा ७ (ञ) र (ढ) मा समितिबाट स्वीकृति लिएर मात्रै पात्रो र क्यालेण्डर प्रकाशन गर्न पाइने भन्ने व्यवस्था छ । यस्तै, पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति दिग्दर्शनको परिच्छेद १५ मा स्वीकृत नलिइ पात्रो तथा क्यालेण्डर प्रकाशन गरे हुने कारवाही सम्बन्धी व्यवस्था छ ।  सो व्यवस्थामा स्वीकृत नलिइ पात्रो वा क्यालेण्डर प्रकाशन गरे १० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । र, कसैले स्वीकृत नलिइ पात्रो वा क्यालेण्डर प्रकाशन गरेको विषयको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तोकिएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक पन्थीले पात्रो र क्यालेण्डर प्रकाशन गर्ने सबै संस्था, कम्पनी, निकाय वा व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिनुपर्ने बताए । 

‘बेच्ने प्रयोजनको लागि प्रकाशन गरिएका वा निःशुल्क वितरण गर्न लागिएका पात्रो वा क्यालेण्ड प्रकाशनको लागि अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिनै पर्छ । सरकारी संस्था, निकाय, मन्त्रालय, कार्यालय वा विभाग, गैरसरकारी संघ संस्था, कम्पनी वा निकाय तथा शैक्षिक संस्था, सहकारी संस्था र सामुदायिक संस्थाहरुले पनि स्वीकृति लिएर मात्रै पात्रो वा क्यालेण्डर प्रकाशन गर्नुपर्छ । स्वीकृत नलिइ प्रकाशन गरिएको छ भने त्यो गैरकानुनी हो, कानुन अनुसार कारवाही हुन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक पन्थीले भने ।

कानुन सचिव नै संलग्न भएर प्रकाशन गरिएको पात्रोको स्वीकृति लिइएको रहेनछ नि भन्ने प्रश्नमा कार्यकारी निर्देशक पन्थीले सो विषयमा उजुरी नआएको र समितिले अनुगमन गर्दा फेला परे कानुन अनुसार कारवाही हुने बताए ।

‘स्वीकृति नलिई पञ्चाङ्ग प्रकाशन गरेको विषयमा कसैले पनि उजुरी गरेको छैन । समितिले आफै अनुमगन पनि गर्छ, अनुगमनमा स्वीकृति नलिइ प्रकाशन गरेको पाइए पनि कारवाही हुन्छ,’ उनले भने ।

कानुन सचिव ढुंगाना भने समितिबाट स्वीकृति लिने भन्ने विषय नै गैरकानुनी रहेको बताउँछन् ।

‘समितिले बनाएको कार्यविधि नै गैरकानुनी छ । त्यो गैरकानुनी कार्यविधि खारेज गर्नु भनेर कानुन मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयबाट ३ पटक पत्राचार भइसकेको छ । उहाँहरु (समिति) गैरकानुनी कार्यविधि खारेज नगरेर पञ्चाङ्ग दर्ता गरिरहनु भएको छ । समितिले गैरकानुनी कार्यविधि खारेज गर्नुपर्छ,’ सचिव ढुंगानाले वडापालिकासँग भने ।

उनले दर्ता हुनुपर्ने र स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने समितिको दाबी नै गैरकानुनी रहेको भन्दै आफूहरुले पेश गरेको पत्रको समितिले जवाफ नदिएको बताए । उनले विधायन ऐन २०८१ को व्यवस्था विपरित समितिले कार्य गरेको दाबी गरे । यद्यपि, ज्वाला बाहेकका अन्य पञ्चाङ्गले भने समितिबाट स्वीकृति लिएर मात्रै पात्रो प्रकाशन गर्ने गरेका छन् । समितिबाट स्वीकृति लिएर १८ वटा पञ्चाङ्गले विक्रम सम्बत २०८३ सालको पात्रो प्रकाशन गरेका छन् ।

‘हामी (ज्वाला पञ्चाङ्ग) लाई २०७७/७८ सालमा स्पष्टिकरण सोधिएको थियो । त्यसैबेला हामीले हामी स्वीकृति नलिने कारणसहित स्पष्टिकरण बुझाएका थियौं । हामीले बुझाएको स्पष्टिकरण के भयो भनेर समितिसँग पटक पटक बुझ्दा त्यहाँबाट जानकारी प्राप्त भएको छैन,’ सचिव ढुंगानाले भने ।

समितिलाई अनुगमन गरी पञ्चाङ्गमा त्रुटी भेटिए कारवाही गर्न सक्ने अधिकार भएको तर त्यसो नगरिएको पनि उनले बताए ।

‘हामीले पञ्चाङ्ग प्रकाशन गरिसकेका छौं । त्यसमा कुनै त्रुटी भेटिए समितिले कारवाही गर्न सक्छ । हामीले त्रुटी गरेका छौं भने कारवाही गरे भयो । यसको अर्थ के हो भने हामीले प्रकाशन गरेको पञ्चाङ्गमा कुनै त्रुटी छैन, समितिमा दर्ता हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गैरकानुनी हो,’ उनले भने । सचिव ढुंगानाले नेपालको संविधानले कुनै पनि प्रकाशनलाई रोक लगाउने अधिकार कसैलाई पनि नभएको पनि बताए ।

अहिले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल कुमार सिन्हा छन् । मन्त्री सिन्हा सर्वाेच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीश पनि हुन् । कानुन सचिवले कानुन उल्लघन गरेको समितिले गुनासो गरिरहेको समयमा पूर्वन्यायाधीश मन्त्रीले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।

समितिले भने पात्रो मात्रै होइन स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, कर्मचारी संघ संस्थाहरु, राजनीतिक दलहरु वा उनीहरुका भातृ संस्थाहरुले प्रकाशन गर्ने क्यालेण्डरको लागि पनि स्वीकृति लिनुपर्ने बताएको छ ।

समितिले क्यालेण्डर प्रकाशनको स्वीकृतिका लागि शुल्क पनि तय गरेको छ । समितिका अनुसार शैक्षिक संस्थाले प्रकाशन गर्ने क्यालेण्डरको स्वीकृतिका लागि २ हजार रुपैयाँ, निःशुल्क वितरण गर्न प्रकाशन गरिने क्यालेण्डरको स्वीकृतिका लागि ५ हजार रुपैयाँ र मूल्य राखेर प्रकाशन गरिने क्यालेण्डर स्वीकृतिमा १० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्छ ।