काठमाडौँ । पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको स्वीकृति नलिई भित्तेपात्रो (क्यालेण्डर) प्रकाशन गरे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ ।

कानुन अनुसार समितिबाट स्वीकृति नलिई पात्रो तथा क्यालेण्डर प्रकाशन गर्न नपाइने भएकोले यस्तो गरेको पाइएमा कारवाही हुने समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण पन्थीले जानकारी दिए ।

‘समितिबाट स्वीकृत नलिई पञ्चाङ्ग (पात्रो) र भित्तेपात्रो (क्यालेण्डर) प्रकाशन गर्न पाइदैन । यसो गरेको पाइए कानुन अनुसार कारवाही हुन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक पन्थीले वडापालिकासँग भने ।

नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको गठन आदेश २०७७ को दफा ७ (ञ) र (ढ) मा समितिबाट स्वीकृति लिएर मात्रै पात्रो र क्यालेण्डर प्रकाशन गर्न पाइने भन्ने व्यवस्था छ । यस्तै, पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति दिग्दर्शनको परिच्छेद १५ मा स्वीकृत नलिइ पात्रो तथा क्यालेण्डर प्रकाशन गरे हुने कारवाही सम्बन्धी व्यवस्था छ ।  सो व्यवस्थामा स्वीकृत नलिइ पात्रो वा क्यालेण्डर प्रकाशन गरे १० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवसथा छ । र, कसैले स्वीकृत नलिइ पात्रो वा क्यालेण्डर प्रकाशन गरेको विषयको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तोकिएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक पन्थीले पात्रो र क्यालेण्डर प्रकाशन गर्ने सबै सस्था, कम्पनी, निकाय वा व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिनुपर्ने बताए । 

‘बेच्ने प्रयोजनको लागि प्रकाशन गरिएका वा निःशुल्क वितरण गर्न लागिएका पात्रो वा क्यालेण्ड प्रकाशनको लागि अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिनै पर्छ । सरकारी संस्था, निकाय, मन्त्रालय, कार्यालय वा विभाग, गैरसरकारी संघ संस्था, कम्पनी वा निकाय तथा शैक्षिक संस्था, सहकारी संस्था र सामुदायिक संस्थाहरुले पनि स्वीकृति लिएर मात्रै पात्रो वा क्यालेण्डर प्रकाशन गर्नुपर्छ । स्वीकृत नलिइ प्रकाशन गरिएको छ भने त्यो गैरकानुनी हो, कानुन अनुसार कारवाही हुन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक पन्थीले भने ।

उनले स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, कर्मचारी संघ संस्थाहरु, राजनीतिक दलहरु वा उनीहरुका भातृ संस्थाहरुले प्रकाशन गर्ने क्यालेण्डरको लागि पनि स्वीकृति लिनुपर्ने बताए ।

समितिले क्यालेण्डर प्रकाशनको स्वीकृतिका लागि शुल्क पनि तय गरेको छ । समितिका अनुसार शैक्षिक संस्थाले प्रकाशन गर्ने क्यालेण्डरको स्वीकृतिका लागि २ हजार रुपैयाँ, निःशुल्क वितरण गर्न प्रकाशन गरिने क्यालेण्डरको स्वीकृतिका लागि ५ हजार रुपैयाँ र मूल्य राखेर प्रकाशन गरिने क्यालेण्डर स्वीकृतिमा १० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्छ ।