काठमाडौँ । नवनियुक्त मुख्यसचिव सुमन अर्यालले २५ बुँदे प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका छन् । उनले फागुन २१ मा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु वर्तमान सरकारको सबैभन्दा ठूलो दायित्व रहेकोले सोका लागि सहजीकरण गर्ने बताएका छन् ।
यस्ता छन् उनका प्राथमिकता
१. वर्तमान सरकारको सबैभन्दा ठुलो दायित्व र प्राथमिकता आगामी २०८२ फागुनमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित वातावरणमा प्रतिनिधि सभाको आम निर्वाचन सम्पन्न गराउनु रहेको हुँदा यस विषयलाई सबैले उच्च प्राथमिकतामा राखी निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायत सुरक्षासँग जोडिएका सबै मन्त्रालय र निकायहरूबीच उचित समन्वय र सुदृढ कार्यात्मक सम्बन्ध स्थापित गरी तोकिएकै मितिमा चुनाव सम्पन्न गराउन आ आफ्नो क्षेत्रबाट प्रतिबद्ध रहने। यस क्रममा मुलुकमा सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्ने, मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक गर्ने, निर्वाचन सम्बन्धी कार्यविधि र निर्देशिकामा गर्नुपर्ने समसामयिक सुधारलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट यथाशीघ्र अनुमोदन गराउने लगायतका कार्यका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने ।
२. सबैलाई निःसङ्कोच र निर्भय रूपमा पूर्ण उत्साहका साथ आम निर्वाचनमा सहभागी गराउन र सबैबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन र निर्वाचन आयोगसितको समन्वयमा आ(आफ्नो तर्फबाट पूर्ण सहयोग र समन्वय गर्ने ।
३. नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अनुसन्धान निकाय लगायतका सुरक्षा निकायहरूलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराई राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने।
४. आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा समयमै निर्णय गर्ने, निर्णय गर्न ढिलाइ नगर्ने, नपन्छाउने । एक निकायले राय प्रतिक्रिया माग गरेको विषयमा अर्को निकायले तोकिएको समयभित्रै रायरप्रतिक्रिया पठाउने अन्यथा प्रचलित कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था अङ्गीकार गर्ने ।
५. सरकारी कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवालाई थप चुस्त र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउँदै लैजाने। सरकारी कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती र कपासिङलाई नियन्त्रण गर्न बढी
भिडभाड हुने कार्यालयमा सम्भव भएसम्म टोकन प्रणाली वा रिपोर्ट कार्ड लागू गरी कामलाई समयमै चुस्त रूपमा सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाउने ।
६. सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालयहरूको अनलाइन सेवाबीच अन्तर आबद्धता कायम गरी सेवाग्राहीलाई एकपटक एउटा सरकारी निकायमा पेस गरेको डकुमेन्ट पुनः अर्को ठाउँमा पेस गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
७. हाल सीमित मन्त्रालय निकायमा सञ्चालनमा आएको गभर्नमेन्ट इन्ट्रिगेटेड अफिस मेनेजमेन्ट सिस्टमलाई सबै मन्त्रालय तथा विभागहरूले अनिवार्य रूपमा चालु आर्थिक वर्षभित्रमा कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउने । सबै सरकारी कार्यालयका महत्त्वपूर्ण सूचना र अभिलेखहरूलाई डिजिटलाइजेसन गरी दीर्घकालसम्म सुरक्षित राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।
८. निजामती सेवासहित सबै सुरक्षा निकायको मनोबल उकास्न सम्बद्ध मन्त्रालय/निकायसँग आवश्यक छलफल परामर्श गरी आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाउने ।
९. चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत नीति, वार्षिक कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिई समयभित्रै लक्षित प्रगति हासिल गर्ने, पूँजीगत खर्च उच्च बनाउने ।
१०. जनताले अनुभूति गर्नसक्ने गरी सार्वजनिक सेवामा गुणात्मक सुधार गर्ने र आमजनताका दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउने ।
११. जनताका गुनासाहरूको तत्काल सम्बोधन गर्ने र हेलो सरकारमार्फत प्राप्त गुनासोको चुस्त र प्रभावकारी तवरमा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
१२. कार्यसम्पादनको वस्तुगत मूल्याङ्कन गरी काम गर्ने र नगर्नेबीचको भेद छुट्याई प्रोत्साहन र सजायको व्यवस्था गर्ने ।
१३. विगतमा सुरु गरिएका राम्रा कामहरूलाई निरन्तरता दिने । विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकी कार्यपद्धतिमा परिवर्तन ल्याई परिवर्तनको अनुभूति कार्यसम्पादनबाट गराउन प्रयत्नरत रहने । सुशासन र सदाचारलाई प्रशासनिक संस्कृतिको रूपमा स्थापित गर्दै सबै राष्ट्रसेवकहरूले मुस्कान र जिम्मेवारी बोधका साथ सेवाप्रवाह गर्ने पद्धतिको विकास गराउने ।
१४. भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कडाइका साथ अवलम्बन गर्ने। सार्वजनिक प्रशासनलाई कुनै पनि किसिमका बिचौलियाको दबाब र प्रभावबाट मुक्त राख्ने ।
१५. विकास निर्माण कार्यमा अवरोधका रूपमा रहेका प्रमुख विषयहरू पहिचान गरी त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न प्रयत्न गर्ने। विकास निर्माण कार्यमा गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने ।
१६. जेन जी आन्दोलनमार्फत मुखरित भएका सुशासनको संस्थागत विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहमा आमूल सुधारका विषयहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गर्ने ।
१७. हाल सार्वजनिक स्रोतमा परेको चापलाई मध्यनजर गरी प्रशासनिक खर्चमा उच्च मितव्ययिता अपनाउने । राज्यलाई दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने प्रकृतिका कुनै पनि अनावश्यक संरचना र संयन्त्र सिर्जना नगर्ने ।
१८. नेपाल भर्खरै सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा बिबि माइनसको स्तरमा कायम भएको छ। तर पनि हाम्रो सामु ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्कने, एलडिसी ग्र्याजुएसनलाई दिगो र सहज बनाउने चुनौती बाँकी नै छन् । साथै, सोह्रौं योजनाको कार्यान्वयन कार्ययोजनाका रणनीति तथा कार्यक्रमहरू निर्दिष्ट लक्ष्य र समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व छ। यी सबै पक्षहरूमा पनि आआफ्नो क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने कार्यहरू तदारुकतासाथ सम्पन्न गर्न म सबैमा अनुरोध गर्दछु । साथै, मैले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट देहायका विषयमा जोड दिनेछु ।
१९. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्तरोन्नति र क्षमता विकास गरी यसलाई सेन्टर अफ एक्सलेन्सीको रूपमा स्थापित गर्दै विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन गर्ने भावकारी निकायको रूपमा स्थापित गर्ने।
२०. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेका अनुगमन तथा सहजीकरण संयन्त्रहरूलाई थप क्रियाशील तुल्याउन जोड दिने ।
२१. निजामती सेवालाई व्यावसायिक बनाउने क्रममा राष्ट्रसेवकहरूको क्षमता विकास, नैतिकता प्रवर्द्धन, जवाफदेहिता अभिवृद्धि र नेतृत्व क्षमता विकासको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्नेछु ।
२२. कर्मचारीहरूको सरुवालाई स्वचालित र समयबद्ध तथा बढुवालाई पूर्वानुमानीय बनाउन प्रयत्न गर्नेछु । निजामती सेवा ऐनलाई यथाशीघ्र जारी गराउन आवश्यक पहलकदमी लिनेछु ।
२३. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको नतीजा व्यवस्थापन महाशाखाबाट कार्ययोजनाको कार्यप्रगतिको नियमित अनुगमन गर्ने र प्रत्येक महिना तोकिए बमोजिमको नतीजा हासिल भए नभएको समीक्षा गरी सोको प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पेश गर्नेछु र विकास आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्ने परिपाटीलाई थप चुस्त बनाउनेछु ।
२४. विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यलाई द्रुत र निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुयाउन यस सम्बन्धी छुट्टै ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनेछु ।
२५. छिमेकी राष्ट्रहरूसहित नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएका सबै मुलुकहरूसँग सन्तुलित र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न जोड दिनेछु ।
